काङ्ग्रेसको ‘कर्तव्य’ र पान्डोराज बक्स

संरा अमेरिकाले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गर्न दिएको ‘अन्तिम पटक’ को अल्टिमेटमको समयावधि फागुन १६ गते सोमबार सकिँदै छ । त्यसपश्चात् उसले पुनः म्याद थप गर्ला वा म्याद थपको निम्ति मुलुकका ठूला दलका नेताहरूले माग गर्लान् या नगर्लान् ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । उक्त परियोजनाको विरोधमा नेपालमा पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा व्यापक जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । अधिकांश जनता परियोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन् । गठबन्धनको सरकारमा ठूलो भूकम्प गएको छ । तर, सहमति हुन सकेको छैन । सामान्यतया दिइएको अल्टिमेटमभित्र काम भएन, सो विषयलाई लिएर मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भयो वा विभिन्न अवरोधका बीच पारित नै हुने स्थिति आयो भने पनि सम्बन्धित मुलुकले प्रस्ताव फिर्ता लाने गर्दछ । असल मित्रले आफ्नो प्रस्तावका कारण अस्थिरता उत्पन्न होस् भन्ने चाहना राखेको हुँदैन । तर, संरा अमेरिकाले उक्त परियोजना फिर्ता लाने नैतिक साहस आजसम्म गरेको छैन । त्यसले भविष्यमा के गर्ला ? जवाफ भविष्यको गर्भमै छ ।
उपहार हो या पान्डोराज बक्स ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, उपहार आपसी सहमतिमा आदानप्रदान गर्ने विषय हो । उपहार दिने पक्षले दिएको उपहार अर्को पक्षले सहर्ष स्वीकार गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ । एमसीसी परियोजना अनुदानमात्र भएको भए नेपालले ग्रहण गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्ने निश्चितजस्तै थियो । तर, ‘उपहार’ जब यो वा त्यो सर्तमा प्रदान गर्न खोजिन्छ तब ग्रहण गर्ने पक्षले एक, दुई पटक होइन सयौँ र हजारौँ पटक सोचविचार गर्ने तहमा पुग्दछ । हो, आज अमेरिकी उक्त परियोजनामा स्वयं अमेरिकाद्वारा तेस्र्याइएका सर्तहरू देश र जनताको अहितमा रहेकै कारण नेपालमा अस्वीकारको लागि जनदबाब परेको हो । होइन भने उपहार प्रदान ‘बलपूर्वक’ र ‘जबरजस्ती’ प्रदान गरिन्न । त्यसो गर्नु वान्छनीय हुँदैन ।
यसैक्रममा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतालाई नजिकबाट नियालिरहेको छिमेकी मुलुक चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनयिङले एमसीसी परियोजना ‘उपहार हो वा पान्डोराज बक्स’ भनी प्रतिक्रिया दिनु स्वाभाविक हो । हुन त नेपाल र अमेरिकाबीचको आपसी सहमतिको विषयमा चीनले बोलिरहन वा प्रतिक्रिया दिइरहन आवश्यक नभएको टिप्पणी पनि सुनिन्छ ।
‘पान्डोराज बक्स’ अर्थात् ‘समस्याको पोको’ । यो एउटा प्राचीन लोककथा हो जसअनुसार एउटा राजा जिअसले आप्mनो छोरा प्रमिथसको विवाह अत्यन्त सुन्दरी युवती पान्डोरासँग गराइदिन खोजेको हुन्छ । सुरुमा प्रमिथसले अस्वीकार गरे पनि अन्ततः बुबाको प्रस्ताव स्वीकार गर्न पुग्छन् । प्रमिथस र पान्डोराको विवाह सम्पन्न हुन्छ । तिनीहरूले विवाहको उपहारको रूपमा एउटा बक्सा पाएको हुन्छ । बुबा जिअसले पान्डोरालाई बक्सा दिन्छन् भने त्यसको साँचो प्रमिथसलाई दिइएको हुन्छ । उपहार दिँदै जिअसले बक्सालाई जनताका साथ राख्नु तर कहिल्यै नखोल्न पनि सतर्क गराएको हुन्छ । आप्mनो बुबाबाट विवाहको अवसरमा बक्सा पाएकोको खुसी हुँदै पान्डोरा आप्mनो श्रीमान् प्रमिथससँगै उनको घरमा पुगेकी हुन्छिन् । घरका सबै कोठाहरू राम्रोसँग नियाल्छिन् । सबै हेरिसकेपछि अन्तिममा हेर्न बाँकी त्यही एउटा बक्सा हुन्छ । पान्डोराको खुल्दुली बढ्छ । आखिर यो बक्साभित्र के होला जुन बुबाले कहिल्यै नखोल्नको लागि भनेको छ । अन्तिममा जे भए पनि यो बक्सा मेरै त हो नि भन्ने लागेपछि प्रमिथसले राखेको ठाउँबाट साँचो भेटाउँछिन् र बक्सा खोल्छिन् । जब बक्सा खुल्छ तब वर्षौँदेखि बन्द रहेको बक्सबाट थुप्रै सङ्कटहरू बाहिर आउँछन् । बक्सभित्र रोग, भोक, अभाव, गरिबी, दुःखलगायतका थुप्रै समस्याहरू बाहिर आउँछन् र संसारलाई दुःख दिन भनी घर बाहिर जान्छन् । यो सब हेर्दै बसेकी पान्डोरा बक्सा बन्द गरी पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन नसक्ने हुन्छिन् । साथै ती सङ्कटहरूलाई पनि भित्र राख्न नसक्ने हुन्छिन् । यसरी बक्सा खोेलेपछि बाहिरी जगतमा समस्याको पहाड नै ठडिने एउटा मार्मिक कथा हो यो ।
एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भइहालेको खण्डमा पनि यस्तै समस्याहरूको चाङ लाग्ने सम्भावना देखेर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले बेलैमा नेपाललाई सचेत पार्न खोजेकी हुन् । नेपाल र नेपालीले चाहेको बेला सम्झौता तोड्न नसकिने तर सर्त र प्रावधान भने नेपाल र नेपालीको हितभन्दा पनि भारत र अमेरिकाकै हितमा रहेबाट यो ‘पान्डोराज बक्स’ को रूपमा नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, सर्तसहितको उपहार नेपालले स्वीकार गर्नै नहुने हो । यसकारण, परियोजनाको विरोधमा जनमत बढिरहेको हो । जनमतको कदर गर्दै नेपालका शासक दलहरूले एमसीसी फिर्ता पठाउनु नै मुलुकवासीको हितमा देखिन्छ । यही परियोजनाकै सेरोफेरोमा लामो समयदेखि शासक दलहरू अल्मलिन बाध्य भएकाले मुलुकमा अनगिन्ती समस्याहरू देखिएका छन् ।
विदशीको दलाली काङ्ग्रेसको कर्तव्यपरायणता
दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस जो अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसले एक मतले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ । उसले आफूले संरा अमेरिकालाई संसद्बाट पारित गर्ने वचन दिइसकेकोले ‘नाफा नोक्सान’ जे भए पनि ‘कर्तव्य’ बाट च्युत हुन नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । देश र देशवासीलाई दिएको वचन पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट पटक–पटक च्यूत भएका देउवा अमेरिकालाई दिएको वचनबाट भने च्युत नहुने उनकै अभिव्यक्तिले उनमा नेपाल र नेपालीको मायाभन्दा अमेरिका र अमेरिकी शासक वर्गको माया बढी भएको प्रमाणित गरेको छ । अमेरिका र अमेरिकी शासक वर्गको ‘अन्धभक्त’ देउवाले ‘खाली कागजमा सहीछाप’ गर्न पछि नपर्ने गरेको केही बुद्धिजीवीहरूको धारणा छ । प्रश्न उठ्छ के सबै काङ्ग्रेसीहरू उनका अन्धभक्त हुन् ? के नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देशभक्त नेता कार्यकर्ताको अभाव भएकै हो ?
नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता भनाउँदाहरू पनि देश र सार्वभौमिकताको सवालमा ‘चुइँक्क’ बोल्न नसक्नुले कतै अमेरिकाको ‘डलर’ कै प्रभाव त होइन ? कतै डलरले तिनीहरूको मुख टालिएको त छैन ? जनताको जिज्ञासा छ । यदि त्यसो हो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा उदाउँदै गरेका ‘आशालाग्दा’ नेताहरूबाट देशमा नकारात्मक परिणाम आउने निश्चित छ । यस्ता ‘आशालाग्दा’ नेताहरू देश र जनताका लागि हानिकारक हुने भएकाले बेलैमा जनता सचेत हुनुपर्छ । होइन भने सोझा सीधा जनताबाट काङ्ग्रेसले फाइदा लिने छ । र जनतालाई हात्ती आयो फुस्सामात्र हुनेछ । यो इतिहासले सिकाएको पाठ हो ।
आप्mनो मुलुकलाई नोक्सान पु¥याउने दलको अवसान ढिलो वा चाँडो अवश्यम्भावी छ । देशको सार्वभौमसत्ता दाउमा राखेर गर्ने ‘कर्तव्यपरायणता’ ले निरङ्कुश शासकको जन्म हुन्छ भने राज्यको सार्वभौमसत्ताको बन्धकीले राज्यको अस्तित्व मेटिने सम्भावना रहन्छ ।
प्रजातन्त्रको सौन्दर्य के हो ?
एकथरी सत्तासमर्थक बुद्धिजीवीको तर्क छ, एमसीसी सही छ । यसलाई पारित गर्नुपर्छ । यसलाई छलफलको लागि सार्वभौम संसद्लाई जिम्मा दिनु प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । काङ्ग्रेसकै केही नेताहरू यही कुरामा जोड दिन्छन् । हो, सिता खाएपछि गीता गाउनुपर्दछ । अमेरिकाको माना चामल खाएर हुर्केका बुद्धिजीवीहरूको त तर्क नै भयो एमसीसी जे गरेर भए पनि पारित गर्नुपर्दछ । नत्र आर्थिक अभाव हुन्छ, नाकाबन्दी हुन्छ आदि … । तर, प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेको जनमतलाई कदर गर्नु हो र जनमतअनुसार शासक दलले निर्णय लिनु झन् ठूलो प्रजातन्त्रको विशेषता हो । बहुमत जनता यस परियोजनाको विपक्षमा छन् । हिजो तिनै जनताले संसद्मा टेबुलसमेत नगर्न व्यापक खबरदारी र दबाब दिएका थिए । तर, जनभावनाविपरीत बलपूर्वक टेबुल गरियो । त्यतिबेला कसैले प्रजातन्त्रको सौन्दर्य बोध गरेनन् । आज संसद्बाट पारित नगर्न खबरदारी गर्दै छन् तर प्रजातन्त्रको सौन्दर्यको कुरा गरेर नथाक्नेहरू जनभावना र जनमत विपरीत कदम चाल्ने अवसरको खोजीमा छन् । के सडकभन्दा ठूलो हो सदन ? जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदले जनमत कदर गर्नुपर्छ ।
अमेरिकी कम्पनीमार्फत आउने रकम पाउनकै लागि सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफैमा सोचनीय विषय हो । विगतमा यस किसिमका सम्झौताहरू कहिल्यै संसद्बाट अनुमोदन भएको थिएन ? आगामी दिनमा कुनै शक्ति राष्ट्रले सम्झौता अनुमोदन संसद्बाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव आए सरकारको कदम के हुने ? विदेश सम्बन्ध विस्तारको क्रममा आउने हरेक सम्झौताहरू संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्तावअनुसार काम गर्दै जाने हो भने हाम्रो संसद्को काम केवल अनुमोदनमै सीमित नरहला भनी कसरी विश्वास गर्ने ? अनि मुलुकको लागि चाहिने ऐन, कानुनको निर्माण कसले र कसरी गर्ने ? यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको सार्वभौम सिद्धान्त अवमूल्यन हुँदै जानेछ ।
हो, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल व्यापक हुनुपर्दछ, यसमा कुनै शङ्का छैन । हरेक सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनको प्रस्ताव हितकर हुनेछैन । देशघाती सम्झौतालाई त संसद्मा प्रवेश गराउनु नै गलत हो । प्रजातन्त्रको सौन्दर्यको बखान गरेर नथाक्ने नेता, कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरूले आ–आप्mनो स्वार्थ छाडेर देश र जनताको स्वार्थ तथा हितलाई ध्यानमा राखेर विचार अभिव्यक्त गरेमा देशले निकास पाउनेछ ।