‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ एक चर्चा

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ नेपालमा वि.स. २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको हो । यो नेपाली कानुनी इतिहासमा एउटा नयाँ तथा छुट्टै दण्ड सजाय निधारण गर्ने ऐन हो । विभिन्न कानुनहरूको सहायतामा तयार गरिएको उल्लेखित ऐन मुलुकी ऐन– २०२० को संशोधित रूप हो ।
नेपालको विद्यमान फौजदारी कानुनी प्रणालीलाई सुधार गरी प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकतालाई महसुस गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ तयार गरिएको हो । कसुरको मात्रा हेरी अपराधीलाई सही र उचित दण्ड निर्धारण गर्न र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि यो ऐन मस्यौदा गरिएको हो । जसले नेपाली Penal system लार्ई अझै प्रभावकारी गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई बुझ्नको लागि दण्ड वा सजायलाई सही अर्थमा बुझ्न वा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । दण्ड वा सजाय सामाजिक नियन्त्रणको माध्यम हो । दण्ड अपराधीहरूलाई थप अपराध गर्नबाट रोक्न र समाज विग्रह हुनबाट जोगाउन दिने गरिन्छ । साथै अरूलाई पनि उस्तै प्रकारको अपराध गर्नबाट रोक्न/सचेत गराउन दण्डको व्यवस्था गरेको हुन्छ । पीडित र पीडितको परिवारलाई केही सहानुभूति तथा अपराधीलाई आफ्नो गल्ती महसुस गराउनको लागि दण्ड वा सजायको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ ।
विगतमा बदलाको उद्देश्यको लागि सजाय दिने गरिए तापनि आधुनिककालमा अपराध नियन्त्रण गर्न एवं आपराधिक कार्य गर्नबाट निरुत्साहित गर्दै अपराधीलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्य यस ऐनमा रहेको देखिन्छ । त्यसको लागि अपराधीहरूलाई कारागारमा राखेर विभिन्न किसिमका व्यवसायिक तालिम, खेलकुद एवं मनोरञ्जनमा संलग्न गराई आफूले गरेको गल्तीको आभास गराई पुनः त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउने प्रयास गरिन्छ । ता कि पछि फेरि त्यस्तो अपराध नगरोस् । समाजले अपराधीहरूबाट आफूलाई सुरक्षित महसुस गरोस् भनेर पनि उनीहरूलाई केही समयको लागि कारागारमा राख्ने गरिन्छ । यी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर्न नै उल्लेखित फौजदारी कसुर ऐन तयार गरिएको हो ।
यस ऐनका दुई विशेष प्रावधान रहेका छन् । पहिलो यस ऐनका निर्धारित प्रावधानहरू केही मुद्दाहरूमा लागु हुने छैनन् अर्थात् अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कसुरहरू, विशेषाधिकारको दुरूपयोगविरुद्ध सङ्घीय र प्रदेश संसद्ले गरेका कारबाहीहरू र कुनै कानुनमा यो ऐनको प्रावधान लागु हुनेछैन भनी विशेष उल्लेख भएको अवस्थामा यो ऐन लागु हुनेछैन ।
दोस्रो यस ऐनले प्रतिशोधात्मक वा बदलाको उद्देश्त्र्न्दा सजाय दिँदा सुधारात्मकरूपमा प्रावधानहरू मस्यौदा भएका छन् । नेपालको पुरानो दण्ड वा सजायका कानुनको विपरीत यो ऐनले सुधारात्मक दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
उल्लेखित ऐनले कारागारबाट रिहा हुनअघि कैदीबन्दीको सुधार, सीप विकास, शिक्षा र रोजगारमूलक तथा अनुशासनात्मक कार्यक्रमहरूजस्ता सुधारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जुन पुराना ऐनहरूमा व्यवस्था भएभन्दा सकारात्मक र पहिलो पहलकदमी मानिन्छ ।
यस ऐनको दफा २२ मा कैदीहरूले सामाजिक सेवाका जस्तै निःशुल्क सार्वजनिक काम गर्ने, निःशुल्क अस्पताल, वृद्धाश्र्रम आदिमा सेवा भर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नसक्ने प्रावधान छ भने दफा २५ मा अपराधीहरूलाई उनीहरूको कैद अवधि घटाउन सुधार गृह वा सुधार केन्द्रमा पठाउन सकिने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा २६ मा पनि सुधारात्मक प्रावधानकै रूपमा लागू औषधि दुव्र्यसनको अभिलेख भएका अपराधीहरूलाई वा कमजोर मानसिक वा शारीरिक स्वास्थ भएका अपराधीहरूलाई मनोरञ्जन केन्द्रहरूमा समेत पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा २८,२९,३० मा बन्दीहरूलाई खुला कारागार प्रणाली र प्यारोलसमेत राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, जन्मकैद, भ्रष्टाचारको कसुर, जबरजस्ती करणीका कसुरदार, मानव बेचबिखन, मानवताविरोधी अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा कसुरदारहरूलाई भने प्यारोलको व्यवस्था गरेको छैन ।
प्यारोल व्यवस्थाले बन्दीहरूलाई क्रमशः सामाजिक प्रक्रियामा फर्कन तथा समाजमा पुनः घुलमिल भई फिर्ता हुन सहयोग पुग्ने आशा लिएको छ । दफा ३१ ले कैदीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि कारागार छोड्न अनुमतिसमेत दिन वा नैतिक र व्यवहारिक सुधारको लागि नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिने बुँदा उल्लेखित छ ।
यस ऐनमा Gravity of the offence (कसुरको गाम्भीर्यताको आधारमा) सजाय निर्धारण गर्ने र समान अपराधको लागि समान सजायजस्ता नयाँ सिद्धान्तहरू समावेश गरिएको छ । त्यस्तै दफा १५ सजाय निर्धारण गर्दा अपराध गर्न उत्तेजित गर्ने कारणहरू, अपराधको समय र अवस्था तथा अपराधीको समग्र व्यवहारलगायतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्र्ति उपलब्ध गराउने, अपराधीलाई समाजबाट आवश्यकताअनुसार टाढा राख्ने र पुनः सीपयुक्त बनाई समाजमा पुनः घुलमिल गराउने र नैतिक वा नबनाउने ऐनले प्रस्ताव गरेको छ ।
क्षतिपूर्ति पनि यस ऐनको मुख्य विषय रहेको छ । यसले पीडित र पीडितको मृत्यु भएमा पीडितको उत्तराधिकारीलाई पीडकले क्षतिपूर्र्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । मुलुकी ऐनको तुलनामा यस ऐनमा मुआब्जासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । क्षतिपूर्र्ति निर्धारण गर्दा पीडितले भोगेको मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक चोटको आधारमा र आश्रित व्यक्तिको अवस्थालाई समेत ध्यान राखी क्षतिपूर्र्ति रकम निर्धारण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रावधानहरू पनि उल्लेख गरेको छ । दफा ८/९ ले ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमका मुद्दामा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई अदालतले कसुरदार ठहर गरेको ३० दिनभित्र अदालतले अर्काे छुट्टै सुनुवाइ गरी सजाय निर्धारण गर्ने राम्रो व्यवस्था पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।
यसले अदालतलाई निर्णय सुनवाइ गर्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नेछ । दफा १० मा अपराधी वा उसको कानुनी प्रतिनिधि/वारिस अदालतमा उपस्थित हुन नसके पनि सुनुवाइ ढिलाइ वा अवरोध गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले मुद्दाहरू छिट्टै फैसला हुने विश्वास छ । अदालत र न्याय व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणहरूको आश जाग्ने छ ।
नेपालमा न्याय प्रशासन अझै पनि परम्परागत छ । हाम्रा अनुभव र सामाजिक अवस्थाअनुसार यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । कैद सजायको वैकल्पिकरूपमा खुला कारागार प्रणाली, प्यारोल र प्रोवेसन प्रणालीको नयाँ अवधारणलाई अङ्गीकार गरिएको पाइन्छ । उक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न केही चुनौतीहरू रहेको भए तापनि फौजदारी न्याय सम्पादनको लागि एक काशेढुङ्गाको रूपमा रहनेछ । त्यस्तै गम्भीर खालका अपराधीहरूलाई मात्रै समाजबाट टाढा राखी हिरासत राख्नुपर्ने देखिन्छ । खुला कारागार, प्यारोल र प्रोवेसन सिस्टमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको फौजदारी न्याय प्रणालीको आवश्यकता हो ।
यो ऐनले समग्रमा नेपाली कानुनी प्रणालीलाई पूर्णता दिन सहयोग गर्ने आशा छ ।