एमसीसी सम्झौता अमेरिकी स्वार्थमा केन्द्रित छ

देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रम शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र सत्ता साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई फोनमार्फत धम्की दिएको कूटनीति मर्यादा होइन ।
प्रम देउवालगायत शासक दलका नेताहरू ओली र प्रचण्डले अमेरिकी धम्कीको विरोध गर्नुपथ्र्यो, अहिलेसम्म विरोध नगर्नु उनीहरूको आत्मसमर्पण नै हो । तर, नेपाली जनता अमेरिकी धम्कीको विरोध गर्छन् ।
एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा अमेरिकी सहयोग ५० करोड डलरले २ करोड ४० लाख नेपालीले बिजुली र सडक सुविधा पाउने तथा जीवनमा सुख हुने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ८० लाख नेपालीले बर्सेनि ८–१० खर्ब रेमिट्यान्स पठाउँछन् तर नेपाली जनता सुखी हुन सकेनन् । वैदेशिक रोजगारी र अनुदानको भरमा संसारका कुनै पनि देश विकास भएको र जनता सुखी भएका छैनन् ।
देशघाती एमसीसी सम्झौताको विरोध देशभरी नै भइरहेको हुँदा नेकाले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्झौता पेश गर्ने आँट गरेन । फागुन ४ गते सभामुख अग्नी सापकोटाले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा हामीले प्रम शेरबहादुर देउवालाई देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न आग्रह गरेका थियौँ । नेकाको फागुन ३ गतेको संसदीय दलले सम्झौता संसद्मा पेश गराउने निर्णय गरेपछि स्थिति थप जटिल भयो ।
देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोकिएमा ८–१० ओटा एमसीसी बराबरको रकम जम्मा हुनेछ । अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सम्झौताअनुसारको सहयोग लिने कि नलिने भनी शासक दलका नेताहरूलाई धम्की दिँदै छन् । हामीले २०७६ सालमै जुलुससहित काठमाडौस्थित अमेरिकी राजदूतमार्फत अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी सम्झौताको सहयोग आवश्यक नभएको सूचित गरेका थियौँ ।
काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतका अनुसार एमसीसी सम्झौताको रकम अनुदान नभई लगानी हो । यो लगानी गराउन नै एमसीसी गठन गरिएको हो ।
एमसीसी कर्पोरेसनको काम हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा बनाउने हो । अमेरिकी दस्तावेजले यही भन्छ । सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन र नीतिको विरोध गर्न नहुने उल्लेख छ । दफा ४.८ मा एमसीसी सञ्चालन विभाग, एसिया, युरोप प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरिएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतामा एसिया, युरोप, प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिकाको विषय उल्लेख गरिएको अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने उद्देश्य नै हो ।
दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाउने, दफा ७.१ मा नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौता बाझिएमा सम्झौता नै लागु हुने, अनुसूची १ र ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने र भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हो ।
२०० वर्षयता अमेरिकाले एक सत्र्न्दा बढी देशमा धम्की दिने, नाकाबन्दी गर्ने, आक्रमण गर्ने, सेना तैनाथी गर्ने, सरकार उल्टाउने आदि काम गरेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले पानामाका राष्ट्रपतिलाई अपहरण ग¥यो र आजसम्म बेपत्ता पा¥यो । एमसीसी सम्झौताकै कारण अमेरिकी सेना नेपालमा आउने र पानामाका राष्ट्रपतिलाई जस्तै प्रम देउवालाई पनि बेपत्ता पार्ने सम्भावनाबारे हामीले फागुन २ गतेको सर्वदलीय बैठकमा सचेत गराएका थियौँ ।
श्रीलङ्कामा एमसीसी सम्झौता गरेको पार्टीले निर्वाचनमा हार व्यहो¥यो । नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकालेर एमसीसी सम्झौता खारेज ग¥यो । नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौता गर्ने र समर्थन गर्ने पार्टीहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा पराजित गर्नु जरुरी छ ।
अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनमा बेलायती साम्राज्यवादको पक्ष लिएका अमेरिकीहरूलाई देश निकाला गरिएको थियो । अमेरिकाबाट सिक्ने यही हो । नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गर्नेहरू नेपालमा बस्नु जरुरी छैन, अमेरिकै बसे हुन्छ ।
भारतले पनि बेलायती साम्राज्यवादविरुद्ध लडेको थियो । अहिले अमेरिका र भारतले नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा फसाए । यो सम्झौता भारतको लागि अमेरिकाले गराएको हो ।
फागुन २ गते सभामुखले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालमा छिट्टै २ हजार मेगावाट बिजुली थप उत्पादन हुने र सो बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सम्झौतामा भारतको समर्थन लिने उल्लेख भएको बताए ।
हामीले भारतबाट खाना पकाउने ग्यास आयात रोक्नुपर्छ, नेपालीलाई घर वातानुकूलित पार्न, खाना पकाउन, सवारी साधन सञ्चालन गर्न सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ र भारत वा अन्य देशमा बिजुली बेच्ने समय अहिले नभएको उल्लेख ग¥यौँ ।
यो सम्झौता खारेज नगरिएसम्म देशका जिल्ला–जिल्ला, पालिका, वडा र टोलटोलमा जनताको विरोध हुनु जरुरी छ । काठमाडौँका यी चौडा सडक जाम हुने गरी जनता सडकमा ओर्लनु आवश्यक छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आयोजनामा २०७८ फागुन ४ गते बानेश्वरमा सम्पन्न एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन जुलुसपछि भएको सभामा सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं.)