जताततै सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा !

रुकुमको चौरजहारी अस्पतालले २०५१ मंसिर २३ गते कमारा बनगोसाईसँग जग्गा किनेको थियो । सोमध्ये कि.नं. २६० को ७० वर्गमिटरको जग्गा अस्पतालको नाममा ल्याउन छुटेको थियो । यही मौका छोपेर मालपोत कार्यालयका कर्मचारी कालीबहादुर गिरीले २०५४ असोज ३१ गते उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए । यो जालसाजीविरुद्ध जिल्ला अदालत रुकुममा २०७५ कार्तिक ११ गते मुद्दा प¥यो । जिल्ला अदालत रुकुमले २०७६ माघ १३ गते उक्त जग्गा अस्पतालकै नाममा ल्याउन आदेश दियो । तर, अहिलेसम्म अस्पतालको नाममा जग्गा ल्याइएको छैन भने किर्ते गरी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी कालीबहादुर गिरीलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।
कालीबहादुर गिरीले अस्पतालको जग्गा २०७१ भदौ २६ गते खिमबहादुरलाई बेचे । खिमबहादुरले घर बनाउन जग खनेपछि मात्र अस्पतालले आफ्नो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थाहा पायो । बिरामीको उपचार र स्वास्थ्य परामर्शमा लाग्नुपर्ने अस्पताल अदालती मुद्दामा फस्यो । जिल्ला अदालत रुकुमले अस्पतालको नाममा जग्गा ल्याउन आदेश दिएपछि विपक्षी उच्च अदालतमा निवेदन गर्न गए । उच्च अदालत सुर्खेतले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर ग¥यो तर अहिलेसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन ।
उक्त जग्गा खिमबहादुरले ऋण लिन एनआईसी एसिया बैङ्कमा धितो राखे । बैङ्कमा रोक्का रहेको हुँदा सो जग्गा अस्पतालका नाममा ल्याउन कानुनी समस्या भएको रुकुम मालपोत कार्यालयको भनाइ सत्य नभएको स्थानीयको आरोप छ । सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पटकपटक छलफल भएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा जनता आश्चर्यमा छन् ।
धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले २०३४ सालमा किनेको जग्गा पनि भूमाफियाहरूले हडप्न लागेको विरोधमा स्थानीय जनता लागिपरेका छन् । धरान नगरपालिकाको साविक वडा नं. ९ (क) हाल वडा नं. ११ कि.नं. २६६ को क्षेत्रफल १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा मोही डम्बरबहादुर घिमिरेलाई चित्त बुझाएर जग्गाधनी श्यामगोविन्द श्रेष्ठसँग क्याम्पसले खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही लगत कट्टा नहुँदा अहिले भूमाफियाहरूको उक्साहटमा मोहीका छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीले मोही नामसारी गर्न निवेदन दिए ।
२०५६ सालमा डम्बरबहादुर र २०६४ सालमा निजकी श्रीमतीको मृत्यु भएपनि निजका छोरा चुप बसेका थिए । क्याम्पसले छात्रावास, शिक्षकका लागि आवास गृह बनाउन ५० फिट फराकिलो बाटो बनायो । भवनको नक्सा पासका लागि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बाहिरिएपछि भूमाफियाहरूको गिद्दे दृष्टि सो जग्गामा परेको हो । २०७५ सालमा क्याम्पसको जग्गामा मोहीका छोराले बुबाको मोही हक रहेकोले नामसारीको लागि निवेदन दिए ।
मोहीलाई चित्त बुझाएर नै क्याम्पसले जग्गा खरिद गरेको क्याम्पस प्रशासनको भनाइ छ । मोहीको मृत्यु भएको १० वर्षपछि भूमाफियाहरूको उक्साहटमा निजको छोरा क्याम्पसविरुद्ध लागेका हुन् ।
मोही नामसारी गर्न तत्कालीन जनप्रतिनिधिले आर्थिक लोभमा सिफारिस गरेकोले स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन् । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा ल्याउन र सरकारी जग्गा हडप्न सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र दलालहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपथ्र्यो तर कारबाही भएको छैन । सरकारमा गएका पार्टीका कार्यकर्ता र कर्मचारी नै क्याम्पसको जग्गा मास्नेमा संलग्न भएकैले अहिलेसम्म कारबाही नभएको स्थानीयको बुझाइ छ ।