माथिल्ला कर्मचारी, सल्लाहकार र प्राविधिकहरूका काम–कारबाहीबारे समीक्षा आवश्यक

नेपालको योजना आयोगकै विषयमा चर्चा भइरहेको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलसँग ‘नागरिक’ का पत्रकारहरूले लिएको अन्तर्वार्ताका केही बुँदाहरू हेरौँ –
क) केही वर्षअघि एमसीसी परियोजना लिन हामीले आवेदन दिएका हौँ ।
ख) एमसीसी अनुदानको परियोजना हो ।
ग) एमसीसीको विरोध गर्नेहरू ‘राजनीतिकरूपमा पराजित भएका व्यक्ति’ हुन् ।
घ) ओली सरकारको पालामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि (१० मिलियन डलर) एक अर्ब रुपियाँ आइसकेको थियो । न्यूयोर्कको कानुन मान्छु भनेर एमसीसी सम्झौता ल्याइएको हो ।
माथिका कुरालाई विश्वास गर्दा एमसीसी परियोजना कुनै पनि राजनीतिक दलको निर्वाचन कार्यक्रममा नभएको बरु केही कर्मचारी र प्राविधिकहरूको सल्लाहमा आवेदन दिलाई सुरु भएको ‘परियोजना’ हो ।
नेताहरूभन्दा चलाख र महत्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरूले नै शासक दल र त्यसका नेताहरूलाई फसाएका हुन् ।
‘एमसीसी अनुदानको परियोजना’ भनिए पनि अमेरिकी दस्तावेजमा ‘लगानी’ भनी उल्लेख गरिएको बताउँछन् । ‘लगानी’ नाफाको निम्ति गरिन्छ ।
‘एमसीसीको विरोध राजनीतिमा पराजित भएका व्यक्तिहरूले गरेका हुन्’ भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा ‘पराजित’ पार्टी हो । नेकपा (एमाले) ९८ स्थानमा विजयी भएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस ६३ स्थानमा मात्र । यसकारण, एमसीसी राजनीतिक आँखाले नहेरी अरूको भनाइमा लाग्ने र रकमको अङ्कलाई हेर्नेहरूको समर्थनमा ल्याइएको योजना हो । भनिन्छ – लक्ष्मी धनकी देवी हुन्, उनको वाहन उल्लू हो, त्यसले दिउँसो आँखा देख्दैन ।
‘… एमसीसी सम्झौतामा न्यूयोर्कको कानुन मान्छु भनेर ल्याइएको हो ।’ न्यूयोर्कको कानुनबारे जानकारी र छलफल नभई हस्ताक्षर गरेपछि देश कहाँ पुग्ने हो, बुझ्नुपर्ने विषय हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले अन्य प्रश्नको उत्तरमा भने, “विश्व बैङ्कको सबैभन्दा ठूलो साझेदार देश अमेरिका हो । एडीबीको पनि सबैभन्दा ठूलो साझेदार देश अमेरिका नै हो ।”
अर्थशास्त्रका हरेक विद्यार्थीलाई थाहा छ, विश्व बैङ्क, एडीबी र अझ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा समेत अमेरिकाकै हैकम चल्छ । ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो देशहरू विश्व बैङ्क र ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष’ बाटै पीडित र शोषित छन् ।
नेपालका माथिल्ला कर्मचारी र प्राविधिकहरूको अध्ययन तथा उठबस धेरैजसो पश्चिमीहरूसँगै हुने हुनाले तिनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण एकोहोरिएको देखियो । साथै, राजनीतिक पक्षले गरेका हरेक विषयमा तिनीहरू किन आलोचना गर्दैनन् भन्ने प्रश्न तड्कारो छ । उदाहरणको निम्ति – छाला तथा जुत्ता कारखाना, ट्रलिबस, कपडा कारखाना, कागज कारखाना, कृषि कारखाना, तार्पेनटाइन कारखाना, कृषि औजार कारखाना आदि कारखाना र सेवा किन कौडीको मोलमा निजीकरण गरियो ?
अहिलेसम्म ती कलकारखाना, उद्योग एवम् सेवाको ठाउँमा किन नयाँ कलकारखाना स्थापित गरेनन् ? भएको कलकारखाना मासेर महँगोमा विदेशी सामान किन्ने, चलेको कारखाना विदेशीलाई बुझाएर महँगोमा तिनीहरूको सामान किन्ने कुन बुद्धिमानी हो ? कस्तो आर्थिक तथा समाजिक न्याय हो ?
शङ्कर शर्मा पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगकै उपाध्यक्ष समेत भए तर उनले कुन दिगो योजना ल्याए ? अथवा, देशको लागि के उत्पादनमूलक काम गरेर देखाए ?
यस्ता महत्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई केलाइएमा विदेशीको लहलहैमा लागेर तिनीहरूले देशलाई अरूको जालमा पार्दै गएको कुरा खुल्दै जानेछ । अचेल प्रश्न उठ्दै छ – डलरमा लगानी गराउँदै ने.रु. वा भा.रु.मा व्यापार गर्दा नेपाल नडुबे कुन देश डुब्ला ? यसकारण, आज पुनः योजना आयोगमा माथिल्ला पदाधिकारीको दृष्टिकोण र कार्यहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।