भर्खरै :

एमसीसी : सहायताको नाममा ट्रोजन घोडा

नेपालको संसदले गत आइतबार सहश्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन ग¥यो । दक्षिण एसियामा अधिकांश देशहरू रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थ बसे र शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान गरे । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार ट्वीट गरेर संरा अमेरिकी विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिनकेनसँग ‘युक्रेनको सार्वभौमिकताप्रति हाम्रो समर्थन’ बारे छलफल भएको सार्वजनिक गरे जसले चीन संरा अमेरिकी कित्तामा उभिएको सङ्कट गरेको छ ।
नेपालले किन आफ्नो ‘तटस्थता’ को नीति परिवर्तन ग¥यो ? के यसमा संरा अमेरिकाको कुनै सम्बन्ध छ ? संरा अमेरिका भारतसँग मिलेर नेपालमा एमसीसी परियोजना लागु गर्न किन उत्सुक छ ?
पहिलो कुरा त वाशिङ्टनसँगको रणनीतिक पक्षधरताको निम्ति एमसीसी महत्वपूर्ण कदम हो । संरा अमेरिकाले आफ्नो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई बलियो बनाउन चाहिरहेको बेलामा चीनतिरको उसको रणनीतिको लागि नेपाल निःसन्देह प्रमुख बिन्दु हो ।
दोस्रो, संरा अमेरिकाले नेपाललाई वाशिङ्टन र नयाँ दिल्लीको चीनविरोधी मोर्चाको निम्ति महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन एमसीसीलाई प्रयोग गर्न चाहेको छ ।
लामो समयदेखि भारतले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आफ्नो ‘करेसाबारी’ ठान्दै आएको छ । त्यसकारण नेपालमा संरा अमेरिकी प्रभावलाई उसले केही सीमासम्म रोक्दै आएको थियो । तर, हालैका वर्षमा नयाँ दिल्लीले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा आफ्नो स्थान विपक्षबाट ‘तटस्थता’ मा परिवर्तन गरेको छ ।
गत फेब्रुअरी २८ मा संरा अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नेपाललाई समय सीमा (अल्टिमेटम) तोक्दा भारतका सबै सञ्चारमाध्यम मौन बसे । ‘भारतको अविछिन्न उदय र क्षेत्रीय नेतृत्व’प्रति संरा अमेरिकी समर्थनसँग त्यो मौनता जोडिएको छ । वाशिङ्टनको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे पछिल्लो प्रतिवेदनमा भारतबारे यस्तो कुरा लेखिएको छ ।
त्यसमाथि यो वर्ष चुनाव हुन लागेको पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीतिक भूगोलमा हेरफेर गर्न एमसीसी एउटा हतियार हो । वाशिङ्टनले यो सम्झौतालाई आगामी दिनमा नेपालमा राजनीतिक विभाजन थप फराकिलो बनाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको छ । एमसीसीलाई चाराको रूपमा प्रयोग गरेर नेपालमा संरा अमेरिका पक्षधर शक्तिलाई वाशिङ्टनले समर्थन गर्ने देखिन्छ ।
संरा अमेरिका र भारतले एमसीसी सम्झौतालाई चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको प्रतिरोध गर्न प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड ढाँचाअन्तर्गत द्विपक्षीय सहकार्यबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल र चीनबीच सहकार्य बढेको थियो । नेपाल र चीनबीचको त्यो सम्बन्धले संरा अमेरिका र भारतलाई अत्याएको थियो । नेपालसँग ती दुवै देशको सम्बन्ध समस्याग्रस्त रहेको बेला चीनतिर नजिक हुने नेपालको प्रयासले संरा अमेरिका र नयाँ दिल्लीलाई एकै ठाउँमा ल्यायो ।
एमसीसी सम्झौता नेपालमा कार्यान्वयन भए यसले नेपालको अर्थतन्त्र, कूटनीति र आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ ।
आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्दा एमसीसीको उद्देश्य नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिने लक्ष्य राखेको भए पनि यसले नयाँ दिल्लीप्रति नेपालको आर्थिक निर्भरता अझ बढाउनेछ । यस्तो अवस्था आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपालको चाहनाविपरीत हुनेछ । त्यसले नेपालको दक्षिणी भूभागमा विखण्डनकारी भावनालाई अझ बलियो बनाउन सक्छ ।
कूटनीतिकरूपमा विश्लेषण गर्दा नेपालले चीन र भारतसँग ‘समदूरी’ को नीतिमा परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछ । नेपाल पनि संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न बन्नुपर्नेछ  । नेपाललाई पनि भारतको विकासमा तगारो हाल्ने प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेछ ।
आन्तरिक मामिलाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा आइतबार संसद्बाट पारित गरेको ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा’ मा ‘एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि नेपालको संविधान रहने’ उल्लेख भए पनि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि वाशिङ्टनले हस्तक्षेप गर्ने जोखिम अझै पनि छ ।
एमसीसीको प्रवद्र्धनले विश्वको भूरणनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ । चीनका छिमेकी देशहरूलाई आफूतिर तानेर चीनलाई घेराबन्दी गर्ने मनसाय प्रस्टै देखाइसकेको छ ।
अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने संरा अमेरिकी महत्वाकाङ्क्षालाई भारतले प्रस्ट अनुमोदन गर्नाले सो क्षेत्रको भूराजनीतिक ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । भारतले आफ्नो ‘असंलग्नताको नीति’ परिवर्तन नगरेको भन्दै आएको छ । तथापि, उसको अवसरवादी स्वभाव र दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो शक्तिप्रतिको भयका कारण भारतले निश्चित अवस्थामा चीनविरुद्ध संरा अमेरिकाको पक्षमा उभिने विकल्प छानेको छ ।
त्यसका साथै वर्षौं वर्ष धम्की दिएर र वाचा गरेर वाशिङ्टनले नेपालमा सफलतापूर्वक संरा अमेरिकी पक्षधर शक्तिलाई मलजल गर्न सफल भएको छ । एमसीसी सम्झौताको विषयमा हालै नेपालका राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमको सोचाइमा आएको प्रस्ट परिवर्तनबाट यो कुरा देखिएको छ ।
एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको शिलशिलामा संरा अमेरिकी सेना सम्झौतासँगै नेपालमा अझ सघन रूपमा घुसपैठ गर्नेछन् । यस्तो घूसपैठ वर्र्षौ वर्षदेखि विभिन्न रूपमा हुँदै आएको छ । संरा अमेरिकी मनसाय प्रस्ट छ ः दक्षिण एसियामा बीआरआई परियोजनामा भाँजो हाल्नुका साथै चीनको दक्षिणपश्चिम सीमाको सुरक्षा र स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने हो ।
(लेखक सिचुवान विश्वविद्यालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया अध्ययन प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
द ग्लोबल टाइम्सबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *