युक्रेन सङ्कटमा आइएमएफको सम्बन्ध

नाटोको सदस्य बन्ने युक्रेनको मनसायप्रति रुसको सुरक्षा चासोबारे सञ्चारमाध्यममा व्यापक छलफल भइरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग युक्रेनको सम्बन्ध पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । यसबारे कमै चर्चा भएको देखिन्छ । आइएमएफले संसारभरका देशलाई ‘लगानी मैत्री’ बनाएर साम्राज्यवादी पुँजी (मेट्रोपोलिटन क्यापिटल) घुसाउन ‘खुला’ अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्छ । त्यसको निम्ति उसले ती देशहरूलाई कामदार जनताविरोधी र जनविरोधी (सरकारी लगानी कटौती) का निर्णय गर्न लगाउँछ । यस्ता ‘खुलापन’ लाई ती देशसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्नुका साथै साम्राज्यवादी पुँजीलाई आवश्यक भूमि हड्पिन्छ । यस्तो अवस्थासम्म पु¥याउन आईएमएफले प्रयोग गर्ने साधन भनेको ती देशहरूलाई ऋण दिन थोपरिने ‘सर्तहरू’ हुन् । त्यसरी आइएमएफले दिने ऋणमा भुक्तानी सन्तुलनको टेवा आवश्यक हुन्छ ।
आइएमएफले सामान्यतः यस्तै काम गर्छ । त्यसबाहेक उसले केही विशेष भूमिका पनि खेल्ने गर्छ । त्यो भनेको संरा अमेरिकी सरकारलाई शीतयुद्धकालीन लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्नु हो । युक्रेनको सन्दर्भमा आइएमएफले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा साम्राज्यवादी पुँजी घुसाउने नियमित भूमिका खेल्नेबाहेक झन्डै सुरुदेखि नै त्यो विशेष भूमिका खेलिरहेको छ ।
सन् २०१४ अघि भिक्टर यानुकोविच युक्रेनकी राष्ट्रपति थिए । त्यही बेला युक्रेनले युरोपेली सङ्घसँग व्यापार संयोजनको अंशको रूपमा आइएमएफसँग वार्ता गरिरहेको थियो । वार्तामा आइएमएफले युक्रेनलाई केही ‘सुधारहरू’ गर्न भनेको थियो । ‘सुधार’ भन्नुको अर्थ कामदार जनताको ज्याला कटौती गर्नु, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ‘सुधार’ र ‘कटौती’ गर्नु तथा प्राकृतिक ग्यासमा सबै युक्रेनी नागरिकलाई सरकारले दिंदै आएको अनुदान कटौती गर्नु आदि थिए । युक्रेनमा स्वास्थ्य र शिक्षा सबभन्दा बढी रोजगार सिर्जना हुने क्षेत्र थिए । सरकारले प्राकृतिक ग्यासमा दिएको अनुदानकै कारण सबै नागरिकले सस्तोमा ऊर्जा उपभोग गर्थे । त्यत्तिबेलाका राष्ट्रपति यानुकोविच यस्ता ‘सुधार’ गर्न तयार भएनन् । त्यस्तो ‘सुधार’ गरे युक्रेनी जनतामाथि ठूलो मार पर्ने थियो । आइएमएफसँग कुरा मिलेन । वार्ता बन्द भयो । त्यसको साटो यानुकोविचले रुससँग वार्ता अघि बढाए ।
यही यानुकोविचको ‘अक्षम्य अपराध’ बन्न पुग्यो । आइएमएफसँग वार्ता तोड्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादले नवउदारवादी शासनमार्फत जमाउन खोजेको प्रभुत्ववादबाट पन्छिन खोज्नुमात्र थिएन, बरु पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्ति, विशेषतः संरा अमेरिका र त्यसपछि नाटोबाट समेत टाढिन खोज्नु थियो । अर्को शब्दमा नाटो र आइएमएफलाई फरक–फरक संस्थाको रूपमा हेर्न मिल्दैन । दुवैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा एउटै उद्देश्यको लागि काम गरिरहेका हुन् । उनीहरू उस्तै लक्ष्य बोकेका सङ्गठन हुन् । आइएमएफले भनेको कुरा नमानेर रुसतिर मुन्टो फर्काउने यानुकोविचको निर्णयबाट रिसाएको संरा अमेरिकाले उसलाई थप ‘श्राप’ दिने निधो ग¥यो । संरा अमेरिकाले प्रायोजन गरेको सत्ता कब्जामा परी यानुकोविच सत्ताच्युत भए ।

रुसी हमलाको बेला युक्रेन फेरि पनि सहायताको लागि आइएमएफको दैलोमा झोली थप्न पुगेको छ । आइएमएफका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जोर्जिभाले आइएमएफको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकमा युक्रेनलाई सहायता दिनुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । आइएमएफले दिने सहायता रकम र त्यसको प्रयोजनबारे केही पनि कुरा बाहिर ल्याइएको छैन । तर, एउटा कुरा भने प्रस्ट छ ः सो क्षेत्रमा अहिलेको सङ्कट समाप्त भएपछि जस्तोसुकै निर्णय भए पनि युक्रेन युरोपको अर्को ग्रीस बन्ने पक्का छ । ग्रीसमा पनि आइएमएफले आफ्नो सामान्य अभ्यासभन्दा निकै गुणा बढी ऋण दियो । ग्रीसले ऋण लिएका युरोपेली बैङ्कहरूलाई तिर्न त्यो पैसा खर्च गरियो । आज ग्रीस कहिल्यै तिरेर नसकिने ऋणको जालोमा नराम्ररी फसेको छ ।

युक्रेनका नाजीवादीहरूको सहायतामा त्यो सत्ता कब्जा भएको थियो । यानुकोविचविरुद्ध भएका प्रदर्शनहरूको अग्रभागमा युक्रेनी नाजीवादीहरू नै थिए । युक्रेनी नाजीवादीहरूले त्यत्तिबेलासम्म युक्रेनी सेनामा आफ्नो बलियो प्रभाव जमाइसकेका थिए । युक्रेनको अतिरिक्त सैनिक बल नेसनल गार्डको एकाइ अजोभ बटालियन युक्रेनी सेनामा समायोजन गरेसँगै सेनामा नाजीवादी प्रभाव बलियो भएको थियो किनभने अजोभ बटालियनमा अति दक्षिणपन्थीहरूको बोलावाला थियो ।
सन् २०१४ को सत्ताकब्जाको घटनापछि बनेको सरकारले युरोपेली सङ्घसँग वार्ता अघि बढायो । सरकारले नागरिकलाई ग्यासमा दिंदै आएको अनुदान आधाले कटौती गरेर ‘राम्रो सङ्केत’ देखाएको भन्दै युरोपेली सङ्घले आइएमएफमार्फत २७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण दियो । यो ऋणका धेरै विशेषता थिए ः पहिलो, यो निकै ठूलो ऋण थियो । सामान्यतः आइएमएफले दिने ऋणभन्दा यो निकै ठूलो (६ गुणाभन्दा बढी) थियो । दोस्रो, आइएमएफले यो ऋण युक्रेनमा गृहयुद्ध चल्दै गर्दा दिएको थियो । यसो गर्नु आइएमएफको सामान्य अभ्यासभन्दा फरक थियो । तेस्रो, युक्रेनले यो ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा सुरुमै थाहा थियो । त्यसकारण, यो ऋण असुल उपर गर्ने एउटामात्र उपाय भनेको साम्राज्यवादी पुँजीलाई युक्रेनको जमिन र खनिज खानी हस्तान्तरण गर्नु थियो । (खनिज खानीमध्ये युक्रेनसँग सबभन्दा बढी प्राकृतिक ग्यासको खानी थियो ।)
त्यसकारण, सन् २०१४ मा आइएमएफले युक्रेनमा गरेको कारबाही उसको नीतिअनुसार साम्राज्यवादी पुँजीलाई युक्रेनी अर्थतन्त्रमा घुसाएको मात्र होइन । बरु उसले संरा अमेरिकी शीतयुद्धकालीन लक्ष्य पनि पूरा गरिरहेको थियो । सन् २०१४ मा साम्राज्यवादी पुँजीको लागि युक्रेनको बजार, भूमि र प्राकृतिक स्रोतको ढोका आइएमएफबाट कम रकमको ऋणबाट पनि पूरा गर्न सकिन्थ्यो । तर, असामान्य आकारको ऋणले संरा अमेरिकी सरकार (जो युक्रेनलाई आफ्नो अक्षांश वरपर घुमाउन चाहन्थ्यो), युक्रेनी शासक वर्ग (जो आफ्नो देशको सम्पत्ति डलर वा युरोमा बेच्न चाहन्थ्यो), सत्ताकब्जा पछिको सरकार (जो यस्ता सबै कामको लागि सत्तामा गएको थियो) र आइएमएफ (जसलाई आफ्नो लगानी उठाउनु थियो) बिचको सम्बन्ध उजागर भयो ।
अहिले रुसी हमलाको बेला युक्रेन फेरि पनि सहायताको लागि आइएमएफको दैलोमा झोली थप्न पुगेको छ । आइएमएफका वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जोर्जिभाले आइएमएफको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकमा युक्रेनलाई सहायता दिनुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । आइएमएफले दिने सहायता रकम र त्यसको प्रयोजनबारे केही पनि कुरा बाहिर ल्याइएको छैन । तर, एउटा कुरा भने प्रस्ट छ ः सो क्षेत्रमा अहिलेको सङ्कट समाप्त भएपछि जस्तोसुकै निर्णय भए पनि युक्रेन युरोपको अर्को ग्रीस बन्ने पक्का छ । ग्रीसमा पनि आइएमएफले आफ्नो सामान्य अभ्यासभन्दा निकै गुणा बढी ऋण दियो । ग्रीसले ऋण लिएका युरोपेली बैङ्कहरूलाई तिर्न त्यो पैसा खर्च गरियो । आज ग्रीस कहिल्यै तिरेर नसकिने ऋणको जालोमा नराम्ररी फसेको छ ।
आइएमएफ आफ्नो स्थापनाका दिनहरूभन्दा निकै फरक भइसकेको छ । सन् १९४४ मा ब्रटन उडमा स्थापना हुँदा राज्यनियन्त्रित आर्थिक नीति फैलिन नदिने अन्तर्राष्ट्रिय योजनाको हिस्सा थियो । वास्तवमा राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमाथि लगाम लगाउनुपर्ने मतका पक्षपाती बेलायती अर्थशास्त्री जोन मेलार्ड किन्स र अमेरिकी अर्थशास्त्री ह्यारी डेक्सटर ह्वाइट त्यो अन्तर्राष्ट्रिय योजनाका योजनाकारहरू थिए । हरेक देशले जब राज्यनियन्त्रित छोड्दा कुनै देशमा भुक्तानीमा असन्तुलन आए आफ्नो अर्थतन्त्रमा ‘स्थायित्व’ को लागि आइएमएफबाट ऋण लिन सक्ने भनिएको थियो । त्यहींबाट आइएमएफ ‘संरचनागत समायोजन’ को मुख्य पात्रको रूपमा विकास भयो । आइएमएफको भूमिका अब सङ्क्रमणकालीन भुक्तानी असन्तुलनको समस्या आइलाग्दा ऋण दिने काममा मात्र (जबसम्म त्यो देशले भुक्तानीमा असन्तुलनबाट ‘स्थायित्व’ अनुभव गर्दैन) सीमित रहने । बरु नवउदारवादी शासनको प्रवद्र्धन गर्दै गयो । नवउदारवादी व्यवस्थामा व्यापार र पुँजीमाथि सबै नियन्त्रण हट्नेछ, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति सबै निजीकरण गरिनेछ र ‘श्रम बजारमा लचकता’ अपनाइनेछ (जसको अर्थ श्रम सङ्गठनमा हमला गर्नु हो) ।
राज्यनियन्त्रित राज्य बनाउन मद्दत गर्ने संस्थाबाट छोटो समयमै आइएमएफ त्यस्तो राज्यलाई ध्वस्त बनाउने र नवउदारवादी शासन अघि बढाउने संस्थामा परिणत भयो । आइएमएफ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको हातको हतियार बन्यो जसले संसारको कुनै पनि कुनामा घुस्ने क्षमता राख्छ । तर, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको हतियारमात्र रहेन । बरु त्यो पुँजीको पछाडि उभिएको पश्चिमा साम्राज्यवादी पुँजीको हतियारको रूपमा पनि काम ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीका स्वार्थ रक्षा गर्दै गर्दा आइएमएफ पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको हस्तक्षेपकारी हतियार बन्न पुग्यो ।
पुटिन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीको स्वार्थअनुसार काम गर्ने सङ्गठनले आफ्नो छिमेकी देशमा गर्न लागेको हस्तक्षेपको विरोधमा वैचारिक सङ्घर्ष गर्न उनी समाजवादी होइनन् । उनको चासो भनेको रुसको सुरक्षा हो । रुसलाई चारैतिरबाट नाटोले घेराबन्दी गर्न लागेको कुरा उनको चासोको विषय हो । आइएमएफको सट्टामा यानुकोविचलाई पुटिनले सहयोग गर्न खोज्नुको मूल कारण त्यही थियो । अर्को शब्दमा उनको आपत्ति संरा अमेरिकी भूरणनीतिक स्वार्थको प्रबद्र्धकको रूपमा आइएमएफले खेलिरहेको भूमिकामामात्र हो । आइएमएफले सामान्यतः नवउदारवादी व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नुसँग उनको कुनै लिनुदिनु छैन । खासमा अहिलेसम्म पुटिनले रुसमा केही दिएका छन् भने नवउदारवादी व्यवस्थाले जन्माएको व्यापक असमानता र निरपेक्ष विपन्नतामात्र हो ।
(लेखक भारतका राजनीतिक अर्थशास्त्री र राजनीतिक टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।)
द पिपुल्स डेमोक्रेसीबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री