चीनलाई घेराबन्दी गर्न नेपालमा एमसीसी– ओपेन सेक्रेट

सन् २०२२ को फेब्रुअरी २७ नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म स्मरणीय रहनेछ । नेपाली जनताको व्यापक विरोधबीच त्यो दिन नेपालको संसद्बाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । ‘समृद्धि र विकास’ को रङ पोतिएको यो परियोजनाको बाहिर एउटा लक्ष्य र भित्री अर्कै लक्ष्य देखिन्छ । बाहिर नेपालको जलविद्युत् प्रसारण लाइन र सडक यातायातको विकास गर्न आर्थिक सहायता गर्ने भने पनि यसको खास लक्ष्य नेपाललाई संरा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्नु हो ।
आजको विश्व मञ्चमा संरा अमेरिकाले चीनको उदय रोक्न उसलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको कुरा ‘ओपेन सेक्रेट’ हो । आफ्नो यो उद्देश्य पूरा गर्न प्रयोग हुन सक्ने सानोभन्दा सानो भूमिलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । त्यसको निम्ति उसले नेपालजस्तो गरिब र विकासशील देशहरूलाई ‘विकास’, ‘समृद्धि’ र ‘आर्थिक सहायता’ को लोभ देखाएर आफ्नोपछि लगाउने गरेको छ । तर, उसको खास लक्ष्य भने नेपालको गरिबी र विपन्नता हटाउनेभन्दा आफ्नो विश्व प्रभुत्वमा दख्खल पु¥याउन खोजिरहेको चीनलाई चारैतिरबाट कमजोर बनाउने हो ।
एमसीसी परियोजना दक्षिण एसियाका अरू कुनै पनि देशमा लागु गराउन असफल भएपछि संरा अमेरिकाको लागि नेपालमा यो जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसो गर्न नसक्दा संसारभर अमेरिकाबारे नराम्रो सन्देश जाने थियो । दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव कमजोर भएको देखिने थियो । त्यसकारण, कुनै पनि मूल्यमा एमसीसी परियोजना अनुमोदन गराउन संरा अमेरिकाले नेपाली नेताहरूलाई अमर्यादित दबाब दियो । भन्नलाई एमसीसी अनुदान भनिए पनि अनुदान दिन पनि समय सीमा तोकियो । जसले यो अनुदान सामान्य अनुदान नभएको पुष्टि गर्छ ।
नेपालले यसअघि यस्ता अनुदान सहायता कहिल्यै पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेको थिएन । तर, एमसीसी सम्झौता भने जबरजस्ती संसद्बाट अनुमोदन गरियो ।
नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा नेपालमा अमेरिकी सेना आउन सक्ने सम्भावना र तर्कलाई खिसिट्युरी गर्छन् । सामान्य अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नो सेना नेपालमा परिचालन गर्दैन, त्यो सही हो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेका उथलपुथलको कारण एमसीसी परियोजना नेपालमा अमेरिकी सैनिक र आर्थिक हस्तक्षेपको वैधानिक बाटो हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्नु विश्व इतिहास र राजनीतिको अज्ञानतामात्र हो ।
संसारलाई थाहा छ, संरा अमेरिकाले इराकमा हमला गर्न आफैले केही नक्कली आधार बनाएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले लुगा धुने साबुनको धुलो राखिएको बट्टा पत्रकारहरूलाई देखाएर इराकमा आम नरसंहारकारी हतियार भएको भन्दै त्यहाँ हमला गर्ने नक्कली आधार देखाएका थिए । त्यही बहानामा अमेरिकाले हमला गर्दा इराक आज कुन अवस्थामा छ, संसारलाई थाहा छ ।
संसारमा आफूबाहेक अर्को कुनै केन्द्र देख्न नचाहने संरा अमेरिकी सङ्कीर्णता र प्रभुत्ववादी सोचको कारण आज संसार नयाँ शीतयुद्धको सङ्घारमा भएको विश्लेषकहरू भन्छन् । पहिलो शीतयुद्ध सोभियत सङ्घ र संरा अमेरिकाबीच भएको थियो भने यदि नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको हो भने यो युद्ध चीन र संरा अमेरिकाबीच भइरहेको छ । संरा अमेरिकाका यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध गरेको थियो भने अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनविरुद्ध वैचारिक युद्ध थालेको छ । प्रजातन्त्रको नाम जप्दै संसारलाई विभाजित गरी चीन र रुसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने खेल बाइडेनबाट भइरहेको छ । हिजोको आर्थिक युद्ध र आजको यो वैचारिक युद्धको एउटै उद्देश्य भनेको संसारमा आफ्नो प्रभुत्वलाई चुनौती दिने चीनलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने हो । यो युद्धमा अमेरिकाको निम्ति सबभन्दा उपयोगी चीनसँग सीमा जोडिएका र नजिकका दक्षिण एसियाली र पुर्वी एसियाली देशहरू हुन सक्छन् । ती देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न संरा अमेरिकाले अहिले एमसीसीजस्ता हतियारको प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसकारण, एमसीसी सामान्य अनुदान वा सहायता परियोजना होइन । बरु यो बृहत् रणनीतिक घेराबन्दीको अस्त्र हो ।
सुरुमा संरा अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) कै हिस्सा भएको बताए पनि एमसीसीप्रति नेपाली जनताको व्यापक विरोध देखेपछि उनीहरूले आफ्नो कुरा फेरे वा त्यो वास्तविकता लुकाए । तर, सत्य कुरा लुकाएर कति दिन लुकाउन सकिन्छ र ¤ अन्ततः आज नभए पनि भोलि यो सत्य खुल्ने नै छ ।
एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि नेपाल अब समृद्ध र विकसित हुने जस्तो प्रचारबाजी पनि व्यापक छ । खासमा नेपालमा भ्रष्टाचारको रोग निको नहुँदासम्म एमसीसीजस्ता कयौँ परियोजना लागु हुँदा पनि देशको अवस्थामा खास सुधार हुनेछैन । बरु यसले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी अरू शक्तिले फाइदा उठाउनेछ ।
एमसीसी सम्झौता पारित गरेसँगै नेपाल सरकारले युक्रेनको मामिला पनि हतारमा प्रतिक्रिया जनायो । छिमेकी देश भारत र चीनले समेत ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको अवस्थामा नेपालले युक्रेन मामिलामा पश्चिमा मतकै पछि लाग्नु समयान्तरमा नेपालको हितको निम्ति सहज नबन्न सक्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर नेपालले यसरी शक्ति राष्ट्रको पक्षधरता लिनु र आर्शीवाद पाउने हतारो गर्नुले नेपाललाई असजिलो बनाउन सक्छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट जबरजस्ती अनुमोदन गरे पनि नेपाली जनताबाट यो सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । यो सम्झौता कार्यान्वयनको निम्ति अझै पनि धेरै चुनौती छन् । नेपाली जनताको चाहनाविपरीत पारित गरिएको यो सम्झौतामार्फत नेपालमा संरा अमेरिकी खतरनाक प्रभाव रोक्नुपर्नेमा नेपाली जनता सजग छन् ।