पुँजीवादी व्यवस्थामा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन नहुने

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ६१ दिन बाँकी छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ भनी सोच्नु बेकाम हो । मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेताहरू साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएका धेरै उदाहरण छन् ।
‘गोरखापत्र’ सरकारको मुखपत्र हो, सरकारी पार्टीको होइन । ‘गोरखापत्र’ले फागुन २९ गतेको अङ्कमा ‘नेपाली काङ्गे्रसको चुनावी अभियान आजदेखि’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो । सम्पन्न भएको कार्यक्रमको समाचार हो कि भनी यसो पत्रिका हेर्दा निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
नेपाली जनतालाई शिक्षाप्रद, सन्देशमूलक, उत्साहजनक समाचार दिनुपर्ने ‘गोरखापत्र’ जस्तो पत्रिकाले कुनै एक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा लाग्नु दुःखद हो । सरकारले गर्ने हरेक जनविरोधी कामको खण्डन गर्नु पत्रकारिताको कर्तव्य हो । तर ‘गोरखापत्र’ र यसका सम्पादकले सरकारको जुठो खाएकैले पत्रकारिताको कर्तव्य के हो बिर्सेको अनुभव सचेत नेपालीजनले गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाली काङ्गे्रसको नीति र दृष्टिकोण देश र जनताको पक्षमा नरहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तै पनि ‘गोरखापत्र’ र यसका सम्पादक लगाम लगाएको घोडाझैँ नेपाली काङ्गे्रसको बखानमा लागेको छ । नेपाली काङ्गे्रसको सरकारले देशका नदी–नाला भारतीय विस्तारवादलाई सुम्पे । व्यापक जनताको विरोध हुँदाहुँदै देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित ग¥यो । नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा दासजस्तै बन्न बाध्य पार्ने नेपाली काङ्गे्रस नै हो । दातृराष्ट्रले बनाइदिएका कल–कारखाना कौदीको मोलमा बेच्ने काम पनि नेपाली काङ्गे्रसले नै गरेको हो ।
नेपाली काङ्गे्रसका यस्ता कुकृत्य थाहा हुँदाहुँदै भ्रामक र गलत समाचार छाप्ने ‘गोरखापत्र’ र यसका सम्पादक शिवकुमार भट्टराईलाई पदबाट निष्काशन गरी तत्काल कारबाही हुनु जरुरी छ ।