खाद्य सङ्कट र विद्यालय खाजा कार्यक्रम

युक्रेनमाथि रुसको हमलाले संसारको खाद्य प्रणालीमा थप समस्या देखिने खतरा बढेको छ । यसले दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री र खाद्यान्न आपूर्तिको लागि आवश्यक इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढाउनेछ । संसारको कम्तीमा १२ प्रतिशत खाद्य क्यालोरी कृष्ण सागरबाट निर्यात हुँदै आएको छ । अब त्यो निर्यात रोकिँदा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो ।
महामारीपछि बजारमा असन्तुलन र आपूर्ति प्रणालीका समस्याको परिणामस्वरूप खाद्यान्नको मूल्य त्यसै पनि बढिरहेको थियो । सँगै जलवायुकै कारण उत्पादन घटिरहेको थियो । गत वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्व बजारमा गहुँ र मकैको मूल्यमा भएको वृद्धि पछि सब–सहारा अफ्रिकामा खाद्यान्नको मूल्य ११ प्रतिशतले बढ्यो । अहिले, गरिब देशहरूले अर्को मार भोगिरहेका छन् । यो मार सामना गर्न उनीहरूसँग सीमित उपायमात्र छन् ।
कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक सङ्कट निम्त्याउनुअघि नै विकासशील देशका कमजोर परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानामा खर्च गर्न थालिसकेका थिए । खाद्यान्नको मूल्यमा थप वृद्धिले त्यस्ता परिवारका बालबालिकाको पोषणमा ठूलो र अपूरणीय क्षति हुनसक्छ । उनीहरू भोकै विद्यालय जानुपर्ने हुनसक्छ वा परिवारको आम्दानीमा मद्दत गर्न विद्यालय नै पनि छोड्नुपरेको हुनसक्छ । न्यून र मध्यम आयका देशहरूका बालबालिकाले महामारीको कारण विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइमा ठूलो क्षति पुगेको छ । अब फेरि अर्को अवरोध आइलाग्दा ज्यादै नराम्रो प्रभाव पार्ने पक्का छ ।
राम्रो कुरा के हो भने यस्तो परिस्थितिमा आफ्ना सबभन्दा जोखिममा परेका बालबालिकाको रक्षाको निम्ति अधिकांश देशसँग आधिकारिक र प्रमाणिक संरचना छ । विद्यालय खाजा कार्यक्रम संसारमै सबभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मानिएको छ । महामारीअघि संसारका १६१ देशका ३८ करोड ८० लाख बालबालिका यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए ।
विद्यालय खाजा कार्यक्रम खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका गरिब र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई कक्षा कोठामा राख्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएका धेरै प्रमाण छन् । अनिकालजस्तो समग्र खाद्य आपूर्ति प्रभावित भएको अप्ठ्यारो समयमा पनि यो कार्यक्रमले प्रभावकारी काम गरेको छ । धेरै विकासशील देशहरूले विद्यालय खाजा कार्यक्रमको महत्व सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि संसारभर खाद्यान्नको मूल्य बढेको समयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा लिएका थिए । बितेको दशकमा न्युन र मध्यम आयका देशहरूको सङ्ख्या बढेसँगै विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम तत्तत् देशहरूका राष्ट्रिय बजेटमा पनि समावेश गरियो । विद्यालयका केटाकेटीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षा प्रवद्र्धनको निम्ति यो उपयुक्त तरिका ठहरिएको छ ।
खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य बढेको अवस्थामा विद्यालयहरूले एकैचौटि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न खरिद गरी विद्यालयमै खानाको बन्दोबस्त गर्दा त्यो देशको अर्थतन्त्रमा केही राहत हुनुका साथै समग्र लागत कटौती गर्न मद्दत गर्छ । संरा अमेरिकामा राष्ट्रिय विद्यालय खाजा कार्यक्रमबारे हालै गरिएको अध्ययनले विद्यालयमा आधारित पोषण कार्यक्रमले अलग अलग किन्नुभन्दा तरकारीको मूल्य घटेको देखाएको छ ।
खाद्यान्न र ऊर्जा बजारमा अहिले देखिएको समस्याबाट नकारात्मक प्रभाव परेका देशहरूले विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर, सीमित स्रोत भएका देशहरूको निम्ति लगातार ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई पोषणमूलक खाजा खुवाउनु पनि ज्यादै गाह«ो हुनसक्छ । विश्व बाल पोषण प्रतिष्ठानबाट प्राप्त तथ्याङ्कमा आधारित सालाखाला हिसाबले न्यून तथा मध्यम आयका देशहरूमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई संसारको अहिलेको मध्यम तहसम्म विस्तार गर्न कुनै पनि देशको समग्र बजेटको ५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिन र विस्तार गर्न विद्यालय कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुधार गर्नु र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पहिलो कार्यक्रम हो । विकासशील देशहरूले निकै ठूलो अपेक्षा पालेर सुरु गरेका धेरै असल सार्वजनिक कार्यक्रम समयान्तरमा गलत व्यवस्थापनको कारण सार्वजनिक कोषमा सीमित बनेका धेरै अनुभव बटुलिसकेको छ ।
विद्यालय खाजा कार्यक्रमको लागि बृहत् सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा धेरैजसो विकासशील देशहरू धेरै अघिदेखि नै कमजोर छन् । सङ्गठनात्मक र वित्तीय तालमेल मिलाउन मद्दत पु¥याउन अधिकारीहरूले त्यस्ता कार्यक्रमको नियमित स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापीरूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको र विद्यमान स्रोतको अधिकतम उपयोगिताको उपलब्धि पनि सीमित भएको बेला प्रभावकारी लक्ष्य निर्धारण पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कमजोर ढङ्गले लिइएको निर्णयले कार्यक्रमको लक्ष्य अझ ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसका साथै छोटो समयमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमको विस्तार गर्ने प्रयासले अहिलेको कार्यशैलीलाई न्यूनाङ्कन गरेर वित्तीय र साङ्गठनिक क्षमतालाई खुम्च्याउँछ ।
विद्यालय खाजा कार्यक्रममा सुधार गर्न सरकारलाई उत्साहित गर्नुलाई वित्तीय अनुदान प्रदान गर्ने विकास साझेदारसँग मेल गर्नुपर्छ । विशेषतः ऋण सङ्कटले सबै देशलाई प्रभावित बनाइरहेको समयमा यस्तो मेल गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिले धेरै न्यून तथा मध्यम आयका देशहरूको राष्ट्रिय बजेट ऋण तिर्ने बोझबाट थिचिएका छन् । कहिलेकाहीँ ऋण तिर्ने पैसा देशको कुल राजस्वको आधा पनि हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय खाजाजस्ता कार्यक्रम खारेज गरिन्छ वा कटौती गरिन्छ । उदाहरणको लागि, घानाले हालै ऋण बढेपछि विद्यालय खाजा कार्यक्रमको पूर्वनिर्धारित विस्तार योजना नै खारेज ग¥यो ।
खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि र अत्याधिक ऋणका दुई जुम्ल्याहा सङ्कटले दुःख पाएका देशहरूलाई मद्दत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासको लागि ऋण कार्यक्रमलाई बढावा दिनु हुनसक्छ । सन् २०१७ मा विश्व खाद्य कार्यक्रमको पहलमा मोजाम्बिक र रुसबीच त्यस्तै सम्झौता भएको थियो । आपत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न यस्ता कार्यक्रमको वार्ता प्रक्रिया निकै धिमा भए पनि ऋणमा डुबेका देशहरूमा विद्यालय खाजा कार्यक्रमको लागि स्रोत जुटाउने दीर्घकालीन योजनाको निम्ति प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ ।
भूराजनीतिक र जलवायु सङ्कटको व्यापक चर्चा भइरहेको बेला सबैको ध्यान गइरहेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका गरिब र जोखिममा परेका बालबालिकाको सिङ्गो पुस्ता नै समस्याको दलदलमा फस्ने देखिएको छ । ती क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि विद्यालय जाने अवस्था बनाउने र पोषणयुक्त खाना खुवाउन अनिश्चित भविष्यको निम्ति तयारी गर्न विश्व समुदायले गर्न सक्ने न्यूनतम काम हो ।
(लेखक विश्व विकास केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट