कृषिप्रधान देशका समस्या र सुझाव

भनिन्छ, नेपालमा ६७ प्रतिशत जनता कृषक वा कृषि पेशामा आबद्ध छन् । यो तथ्याङ्क पुरानो होलाजस्तो लाग्छ । जे होस्, यहाँ कृषिको सम्भावना प्रशस्त छ र हाम्रो देशलाई उहिलेदेखि नै कृषिप्रधान भन्दै आइएको पनि छ । यसो भनिनुको अर्थ, राष्ट्रिय रूपमा कृषि पेशा नै मुख्य भई त्यसबाट उल्लेखनीय राष्ट्रि«य आय प्राप्त हुनु हो । त्यसका लागि देशैभरि ठाउँअनुसारको कृषिवस्तुहरू उल्लेखनीयरूपमा उत्पादन हुनुप¥यो । देश कृृषिवस्तुमा पूरै आत्मनिर्भर भइकन पनि ती वस्तुको पर्याप्तरूपमा निर्यातसमेत भएको हुनुप¥यो । कृषि पेशाबाटै किसानहरूको आरामदायी जीवन चलेको हुनुप¥यो । हामी कहाँ भने पर्याप्त मात्रामा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुनु त परकै कुरा भयो, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरसमेत हुन नसकेको अवस्था छ । हिमाली÷पहाडी क्षेत्रका कम उब्जाउशील बारीमात्र होइन, तराई क्षेत्रका अति उब्जाउशील खेत पनि आजकल बाँझिन थालेका छन् । परिणामतः कृषिजन्य वस्तुको अतुलनीय आयात निर्यात तथ्याङ्क सुन्दा, यो कृषिप्रधान देशका स्वाभिमानी नेपालीको मन नराम्ररी दुख्छ ।
नेपाल भौगोलिक विविधतासम्पन्न मुलुक हो । यहाँ हिमाल, पहाड, तराई, बेंसी, खोरिया, भीर, पहरा, घाँटी, भञ्ज्याङहरू छन् । यसले गर्दा यहाँ खेतीयोग्य जमिन पनि निकै कम छ । भएको जम्मा ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये पनि ३० लाख हेक्टरमा मात्र खेती लगाइएको र ११ लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको कुरा सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ । यसको अर्थ नेपालको जनसङख्याको ६७ प्रतिशत मानिसहरू ३० लाख हेक्टर जमिनमा खेती गर्दा रहेछन् । जनसङख्या तीन करोड मान्दा, तीन करोडको ६७ प्रतिशत भनेको २ करोड १ लाख हो । अब २ करोड १ लाखले खेती गर्ने ३० लाख हेक्टर जमिन भाग लगाउँदा एकजनाको भागमा निकै थोरै जमिन पर्छ । यहाँ भूमिको स्वामित्व र वितरण असमान भएकोले यो तथ्याङ्क पनि सही छैन कि जस्तो लाग्छ । कृषि पेशामा आश्रित भएको भनिएका यी मानिसहरू कृषि पेशामा लागेर होइन, कृषिकर्ममा सहभागी भएर/श्रम गरेर (आफ्नो होस् वा अर्काकोमा होस् काम गरेर) जीवन निर्वाहसम्म गर्न सकेको हुनुपर्छ ।
कृषि पेशामा लागेर जेनतेन दैनिक आवश्यकता टार्नेबाहेक, चिन्तामुक्त जीवन बिताउने, आन्तरिक पर्यटक भएर मनोरञ्जन गर्ने तथा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आधुनिक शिक्षाको राम्रो व्यवस्था गर्ने सुनौलो चाहना माटोमा रमाउने वास्तविक कृषकहरूले पूरा गर्न सकेकै छैनन् । निर्वाह पेशाको रूपमा अपनाउनेबाहेक २५ प्रतिशत त व्यावसायिकरूपमा नै कृषि पेशा अपनाउनेहरू भएको पनि बताइन्छ । तर त्यसरी व्यावसायिकरूपमा कृषि पेशा अपनाउनेहरू पनि सन्तुष्ट नरहेको कुरा बेलाबखत समाचारमा पढ्न पाइन्छ । यसो हुनुका धेरै कारणहरू छन् ।
हाम्रा पानीका मुहानहरू सुक्दै छन् । यसबाट खानेपानीकै अभाव भइरहेको बेलामा खेतीमा सिंचाइ सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने कुरै भएन । त्यसैले पनि खासगरी हाम्रा हिमाली, पहाडी क्षेत्रका जग्गा बा¥ह महिनामा ६ महिना बाँझै बस्छन् । त्यो बेला किसानले पनि फुर्सद मनाउनुप¥यो र कृषिकार्यका लागि पालिएका गोरुको पनि काम भएन । त्यसैले पनि यहाँ पहिलादेखि नै ‘भोटाङ’ र ‘मुगलान’ जाने चलन बस्यो । बिस्तारै बसाइँसराइँ हुन थाल्यो । आजकल त सरकारी सोचाइ र युवावर्गको रोजाइ नै विदेश हुन थालेकोले, सिंचाइ भएको जमिनमा समेत खेती लाउन छाडिएको छ । जैविक खेती गर्न छोडिएको हुँदा, समयमा मल, बीउ नपाउनुलाई पनि कृषिको समस्या मान्ने गरिएको छ ।
भारतीय कुखुराहरू सस्तोमा आयात भइदिँदा यहाँको कुखुरापालन व्यवसायबाट पनि फाइदा नभएको समाचार आउँछ । उत्पादन हुने मौसममा दुईरुपियाँ किलोमा दिँदासमेत काउली बिक्री नभएपछि, भाडा तिरेर बारीमा डोजर लाउनुपरेको समाचार पनि पढिएको हो । कतै, दूध बिक्री नभएर सडकमै पोखी किसानले ‘मिल्क होलिडे’ मनाउनुपर्ने ! त्यो बेलामा उपभोक्ताचाहिं आयातित ‘पाउडर मिल्क’ मा रमाउनुपर्ने ! खास चाडपर्व आउनासाथ त्यसका लागि नेपाली उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने कृषिजन्य वस्तुचाहिँ, भारतदेखि लिएर युरोपीय देशबाट समेत आयात गर्नुपर्ने ! नेपाली किसान र उपभोक्ताले व्यहोर्नुपरेको यो कस्तो विडम्बना होला ¤
विडम्बना र बुद्धिविहीन परनिर्भरताको हद यतिमै सकिँदैन ।
हाम्रै माटोमा पुस्तौंदेखि अस्तित्वमा रहेका रैथाने बीउ हुँदाहुँदै त्यसलाई मासेर बढी फलाउने आसमा ‘विकासे बीउ’ रोप्न थालिएको छ । यसो गर्दा रैथाने बीउ पनि हराउने र पाहुना बीउबाट उत्पादन शुन्य हुने गरेको पनि छ । फेरि, त्यस्तो ‘पाहुना बीउ’ बाट फाइदा पाइने आसमा रासायनिक मल, विषादि पनि उसकै माइतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हुँदाखाँदाको आफ्नो बीउ मासेर, हुँदो न खाँदोको अर्काको बीउलाई स्याहार गर्नुपर्दा हाम्रो सर्वस्व भइरहेको अवस्था छ ।
यति गरिकन उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि, बिचौलियाहरूका कारण उत्पादक किसानले नपाउने तर उपभोक्ताहरूले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । फेरि विषादियुक्त तरकारीको उपभोगले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव पनि परिरहेकै छ । प्रभावकारी नीति नियम र कार्यान्वयनको अभावमा, नेपाली किसान र उपभोक्ताहरूले भोग्नुपरेका यस्ता दुःखदायी समस्याहरूलाई हटाउनका लागि तीनै तहका सरकारले आपसी सहकार्यका आधारमा निम्न कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ :
(क) देशैभरि जैविक खेती गर्नका लागि नीति नियम बनाएर त्यसको कडाइका साथ पालना गराउने, योसँगै विदेशबाट रासायनिक मल झिकाउने कार्य बिस्तारै बन्द गरी त्यसका सट्टा मानव मल, गोबर मल, कम्पोष्ट मल तथा प्राङगारिक मल प्रयोगमा जोड दिने,
(ख) कृषिसँगै पशुपालन व्यवसायलाई पनि पूरक व्यवसायका रूपमा अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने । कृषि तथा पशुपालनमा दिने गरिएको अनुदान नक्कली किसानलाई नदिई, खास किसानलाई दिने,
(ग) किसानहरूलाई कीटनाशक औषधिका सट्टा स्थानीय जडीबुटीको प्रयोग गरी ‘जैविक नियन्त्रण विधि’ को प्रचारप्रसार र प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउने,
(घ) कृषिलाई यथासम्भव यान्त्रिकीकरण गर्ने,
(ङ) खाद्यान्न र तरकारीको आपूर्ति हुने क्रममा त्यो उपभोक्तासम्म पुग्दा, कुनै पनि हालतमा बिचौलियाहरूले प्रभाव पार्न नसक्ने वातावरण बनाउने,
(च) हाम्रा खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन यहीं खपत गर्ने, भारतबाट पनि खाद्यान्न एवं तरकारी आयात गर्नमा प्रतिबन्धै लगाई आत्मनिर्भरताको पाठसँगै राष्ट्रियताको गौरवमय भावना जगाउने व्यापक कार्यक्रम बनाउने,
(छ) एक गाउँ एक उत्पादनको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने,
(ज) तत्काल खपत नहुने गरी धेरै मात्रामा फलफूल उत्पादन हुने त्यसलाई लामो समयसम्म उपभोग गर्न मिल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने,
(झ) सहरका प्रत्येक फलफूल तथा तरकारी बजारमा विषादि जाँच्ने मेसिनको व्यवस्था गर्ने, खान अयोग्य तरकारी किन्ने/बेच्ने दुवैलाई कार्यवाही गर्ने,
(ञ) ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लाई ‘कृषक आत्मनिर्भरता कार्यक्रम’ मा रूपान्तरण गरी कृषि पेशालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम अगाडि बढाउने,
(ट) कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री वितरणका लागि सरकारले ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गर्ने,
(ठ) वैदेशिक रोजगारबाट आएका युवाहरूलाई पनि सरकारले ऋण उपलब्ध गराएर कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्ने,
(ड) सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने,
(ढ) खेतीयोग्य जमिन क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्न रोक लगाउने, शहरीकरण गर्ने ठाउँको चयनमा क्रममा पनि यस कुरामा ध्यान दिने,
(ण) ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विद्युत विस्तारमा जोड दिई, वाटर लिफ्टिङका माध्यमबाट सिंचाइको व्यवस्था मिलाउने,
(त) विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि नै कृषि शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने तथा कृषिका मात्र होइन, सबै धार र सबै विषयका विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक अङ्कका लागि खेतबारीमै काम गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने,
(थ) कुनै बेला चर्चामा ल्याइएको ‘कृषियोग्य भूमिमा लगातार तीन वर्षसम्म खेती नलगाएमा जरिवाना गर्ने’ कुरालाई न्यायोचित र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
(द) जाँड रक्सीको उपभोगमा नियमन गर्ने, विदेशीबाट रक्सी आयात गर्न बन्द गर्ने र स्वदेशी मदिरा उद्योगलाई ब्रान्डका रूपमा व्यवस्थित गरी निर्यातका लागि पहल गर्ने ।
यी सुझाव तथा प्रस्तावहरूलाई क्रमशः तर छिटो छिटो गरेर कडाइका साथ कार्यान्वयनतर्फ लगियो भने हाम्रो देश वास्तविक अर्थमा कृषिप्रधान भई यो आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्दै जाने निश्चित छ । यसतर्फ हाम्रा कुनै सत्ताधारी दलको ध्यान जाला ?