देशघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध कानुन अध्ययन समाज

नेपाल बार स्थायी प्रतिपक्षी
नेपाल बार एसोसियसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको लागि आगामी चैत १९ गते निर्वाचन हुँदै छ । नेपाल बार एसोसियसनको स्थापना सर्वोच्च अदालतको स्थापनासँगसँगै २०१३ पुस ७ गते भएको थियो । एसोसियसनको स्थापनाको मूल उद्देश्य प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको थियो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सत्ताले सेना, प्रहरी र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी वा असंवैधानिक कानुन जारी गरी जनताको मौलिक हक अधिकार, मानव अधिकार हनन गर्नसक्ने भएकोले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने संस्था (वाच डग) को रूपमा नेपाल बार एसोसियसन रहेको हुन्छ । केही हदसम्म पञ्चायती शासनकालमा समेत नेपाल बार एसोसियसनले सरकारको जनविरोधी कार्यको विरोध गर्दै आएको पाइन्छ ।
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ अनुसार सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक अङ्गको रूपमा ‘न्याय परिषद्’ को गठन हुने र उक्त परिषद्को अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हुने भए तापनि सरकार अर्थात् कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको प्रतिनिधि र कानुनमन्त्री पनि न्यायपरिषद्को सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको महसुस हुन थालेको पाइन्छ । तर, नेपाल बार एसोसियसनले यसको विरोध गर्नुपर्नेमा यसका नेतृत्व नै न्यायपरिषद्को सदस्य र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने आकाङ्क्षी हुन थालेको देखियो ।
पछिल्लो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मोलमोलाइ, भागबन्डा गरी ‘राम्रालाई होइन, हाम्रालाई नियुक्ती’ गर्न थालेझँै न्यायालयमा पनि भागबन्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न थालियो । जसको परिणामस्वरूप पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका कैयौँ फैसला र प्रधानन्यायाधीशहरू निकै विवादित हुन थाले । दामोदर शर्मा, सुशिला कार्की, चोलेन्द्रशमसेर जबरा पछिल्ला उदाहरण हुन् । चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि त हाल प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको कारण निलम्बित नै छन् ।
जसरी पनि निर्वाचन जित्ने, सरकारमा जाने भागबन्डा गरी खाने गलत उद्देश्यले राजनीति गर्ने गरेको, सत्तामा भागबन्डाको कुरा नमिलेपछि दुईतिहाइको सरकारले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आएको देखियो ।
ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दा, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा तथा राजनीतिक दलको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दालगायत संसद््मा रहेका राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरूमा हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा परी वा पारी संवैधानिक मूल्य मान्यता, संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तविपरीत सरकार गठन गर्ने संसद्को अधिकारलाई लत्याई सर्वोच्च अदालत आफैले ४८ घण्टाभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरी सरकार गठन गर्नू भनी परमादेश जारी भएको देखियो ।
पछि, न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूसँग मोलमोलाइ गरेको, राजदूतलगायत संवैधानिक पदहरूमा तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यमा समेत भाग खोजेको, आफ्नै जेठानलाई मन्त्री बनाएको, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन राज्यलाई अरबाँै कर तिर्नुपर्ने एनसेल लगायतका मुद्दामा कर छुट दिई उन्मुक्ति दिएको, जघन्य अपराधका अपराधीलाई सजाय घटाई रिहा गरेको लगायतका आरोपसहित महाअभियोग लगाइयो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँगै अन्य केही न्यायाधीशहरूको पनि दोष रहेको चर्चा चल्यो । हामीलाई लाग्छ, एक हातले ताली बज्दैन भनेझैँ प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशहरूले चाहेरमात्रै न्यायालय सुधार वा न्याय क्षेत्र बदनाम भएको होइन । आफूलाई मानव अधिकारको पहरेदार, जुनसुकै दलको सरकार आएपनि स्थायी प्रतिपक्षी भन्ने नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्व पनि पक्षपाति देखियो । एउटै विषयमा अलग – अलग विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक भए ।
सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरेकै थिए, त्यसै कारण संवैधानिक इजलास गठनमा पनि विवाद देखिएकै थियो । त्यसैले न्यायालयको वर्तमान अवस्था र न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताका लागि हालसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, जसपालगायत नै मुख्य दोषी हुन् ।
नेपाल बारको निर्वाचन
२०७२ चैत २० गते नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचन हुँदा देशभरका ७५ जिल्ला, १६ पुनरावेदन र १ सर्वोच्च बार एकाइहरूका गरी कूल ९ हजार ५२२ मतदाता थिए । २०७५ को निर्वाचनमा कूल मतदाता करिब १० हजार २०० थिए । यसबीच करिब २ हजार कानुन व्यवसायी थपिए ।
आगामी २०७८ चैत १९ गते हुने निर्वाचनका लागि कूल ९ हजार ६०६ मतदाता रहेको बताइन्छ । जबकि, २०७२ देखि अहिलेसम्म करिब ५ हजार कानुन व्यवसायीहरू थपिएको र कूल कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या करिब २० हजार रहेको बताइन्छ ।
यसरी कानुन व्यवसायीहरूको सङ्ख्या बढेपछि नेपाल बार एसोसियसनको मतदाता बढ्नुको सट्टा घट्नुमा फरक आस्था राख्ने कानुन व्यवसायीलाई सदस्यता वितरणमा भएको पक्षपात एक हो । नेपाल बारमा आफू समर्थित राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र सदस्यता वितरण गर्ने निषेधको राजनीति भइरहेको छ । नेपाल बार एसोसियसनले पनि संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा भाग लिएको छ, न्यायाधीशहरूलाई नियमन, कारबाही गर्ने ‘न्याय परिषद्’ का ४ सदस्यमध्ये एक जना सदस्यको सिफारिस गर्ने स्वार्थका कारण यसो भएको हो कि ? सर्वसाधारण कानुन व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन् ।
अहिले निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू निकट कानुन व्यवसायीहरूको समूहले न्यायपालिकालाई विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार मुक्त गर्न, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायालय सुधारका प्रतिवेदनहरू लागु गर्न, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग पारित गराउन दबाब दिन, इ – पुस्तकालय, लयर्स एकेडेमीको स्थापना र कानुन व्यवसायीहरूको बिमा गराउन आफ्नो समूहलाई जिताउन अपिल गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको सङ्गठनले विधिको शासन, न्यायपूर्ण समाज, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, न्यायसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन, नेपाल बारको संस्थागत सुधार, कानुन व्यवसायीहरूको क्षेत्र विस्तार, पेशागत दक्षता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा लगायतका नाराहरू अघि सारेको छ ।
नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा पटक–पटक पुगेका ती प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील भनिएका समूहले यी र यस्ता न्यायालय सुधारका ठूल्ठूला कुरा गरे तापनि न्यायालय सुधार हुनुभन्दा न्याय क्षेत्रमा विकृति विसङ्गतिको पराकाष्ठा नाघेको छ । न्यायाधीश भागबन्डा, न्यायालय प्रमुखले नै संवैधानिक नियुक्ति तथा मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने जस्ता विकराल एवम् लज्जास्पद स्थिति आउनुमा नेपाल बार एसोसियसनमा हालसम्म पुगेको तिनै समूह दोषी हुन् ।
यस्तो परिस्थितिमा तिनीहरूलाई खबरदारी गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा, न्याय सर्वसुलभ र निष्पक्ष बनाउन, देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डताको रक्षा गर्न, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्न कानुन अध्ययन समाज नेपालले पनि निर्वाचनको उपयोग गर्दै आएको हो ।
निर्वाचनमा कानुन अध्ययन समाज
‘न्याय क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता बन्द गराऔैँ, व्यापक जनताको पक्षमा न्यायको लागि सङ्घर्ष गरौँ ¤’ भन्ने नाराका साथ कानुन अध्ययन समाज नेपालले २०७२ सालमा नेपाल बारको निर्वाचनमा भाग लियो ।
सर्वोच्च अदालतमा आम कानुन व्यवसायीहरूले उम्मेदवार हुन पाउने आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वन्चित हुनुपरेको भनी चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोधमा रिट समेत दायर गरेको थियो ।
नेपाल बारलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्नेमा सत्ताको भागबन्डा गर्ने थलो बनाइएको, विचौलिया र अनियमिततातर्फ कुनै ध्यान नदिएको, बारले आस्थाको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने गरिएको, तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको कार्य हुँदा पनि नेपाल बार मौन रहेको, नेपालको संविधान जारी हुँदा भारतले गरेको नाकाबन्दी नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप भएको, नेपाल बारको सम्मेलन औपचारिकतामा मात्रै सिमित गर्ने गरेकोले खबरदारी गर्न कानुन अध्ययन समाज नेपालले २०७२ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।
त्यस्तै, २०७५ सालमा ‘बार सदस्यता वितरणमा पक्षपातको विरोध गरौँ, न्याय सुलभ र निष्पक्ष बनाउन सङ्घर्ष गरौँ !’ भन्ने मूल नाराका साथ कानुन अध्ययन समाज नेपालले बार निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
नेपाल बारलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन नसकेको बरु न्यायाधीश भागबन्डाको थलो बनाएको, विचौलिया नियन्त्रण गर्न नसकेको, प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक भनिने कानुन व्यवसायीहरूका सङ्गठनहरूलाई आ–आफ्नो सङ्गठनको समर्थक बन्ने सर्तमा मात्र बार एकाइको सदस्य बनाइने पञ्चायती शैली भएको, एउटै विषयमा नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले अलगअलग धारणा प्रकाशित गरी नेपाल बारलाई प्राज्ञिक नभई सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूकै ‘लाउडस्पिकर’ बनाइएको, जसका कारण नेपाल बार एसोसियसन विभाजित संस्थाको रूपमा परिभाषित भएको, चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर नेबाएको निर्वाचन जित्नेहरूले न्याय क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन नसक्ने, तिनीहरूले आ–आफ्ना लगानीकर्ताहरूकै सेवा गर्ने, बार सम्मेलन औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय सुलभ र निष्पक्ष बनाउन, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको विरोध र खबरदारी गर्न कानुन अध्ययन समाज नेपालको उम्मेदवारी रहेको स्पष्ट गरेको थियो ।
देशमा दुईतिहाइको सरकार भागबन्डा नमिलेकै कारण विफल भएको, २÷२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सो सम्बन्धमा न्यायिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त समेतको कुनै वास्ता नगरी आफूअनुकूल संवैधानिक इजलास गठन गर्नेदेखि मोलाहिजामा फैसला गर्ने, सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग मोलमोलाइ गरी भागबन्डा (कोटा) लिने, न्यायालय सुधारका थुप्रै प्रतिवेदनहरू लागु नगर्दा पनि वास्ता नगर्ने, संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तको उपहास गरी सर्वोच्च अदालतले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी आफैले प्रधानमन्त्रीको नाम समेत तोकी निश्चित समयभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने, प्रधानन्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाउँदै गर्दा महाअभियोग लगाउनपर्ने कारण सृजना गर्नेगराउने राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै दोषी हुन् भन्ने कुरातर्फ नेपाल बारले यथोचित चासो नदेखाई पक्षपाति र अलगअलग धारणा प्रकाशित गर्ने गरेकोले न्याय क्षेत्र तहसनहस भएको र दुर्गन्धित बनेको अवस्था छ ।
यसैबीच सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समेत मिली देशघाती एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विरोधमा, देशको सार्वभौमसत्ता, भूअखण्डता रक्षा तथा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा जनताको सङ्घर्ष जारी छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय सर्वसुलभ र निष्पक्ष बनाउन निरन्तर वकालत गर्न तथा दोषीहरूलाई खबरदारी गर्न पनि कानुन अध्ययन समाज नेपालले निरन्तर आवाज उठाइरहने छ ।
(लेखक कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)