सम्पदा जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य

काठमाडौँ, ८ वैशाख । राजधानी काठमाडौँको सडकको दायाँ बायाँ अनियमित घर भवन अघि सर्ने बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । अनियमित घर निर्माण भत्काउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले काठमाडौँ महानगरको ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ बनेको व्यापारिक भवन छाया सेन्टर भत्काउन सके एउटा राम्रो गरेको सुरुआत मानिने छ । सार्वजनिक जग्गा र पोखरीमा बनेको अनियमित सो भवन भत्काउन अदालतको आदेश पर्खनु पर्दैन । सयौँ वर्ष पुरानो कमल पोखरी पुरेर बनाइएको सो छाया सेन्टर बल मिच्चाइँ गरी बनाइएको सो भवन भत्काउन स्थानीय सम्पदाप्रेमीहरू लागेका थिए र लागिरहेका छन् । उक्त भवन भत्काएर पर्ती जग्गा कायम गर्न न्यायालय पुगेका थिए ।
अनियमित भवन भत्काउन माग गर्दै यसअघि सम्पदाप्रेमी र स्थानीयले पटक–पटक विरोध जुलुस तथा सभा पनि गरे । पटक–पटक हेर्न नमिल्ने २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । गुठी संस्थाले पनि ठमेलस्थित कमल पोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको बताएको थियो । विक्रम संवत् २०३३ सालमा नापी हुँदा उक्त कमलपोखरी कित्ता नम्बर १६७२ पोखरीको डिल १०४४ कायम भएको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । विक्रम संवत् २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा पनि उक्त कित्ताको जग्गामा पोखरी नै कायम भएको थियो । नापीपछि कि.न. १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम कायम मालपोत कार्यालय रेकर्ड छ । यी सबै रेकर्डको आधारमा छाया सेन्टर रहेको भवन सार्वजनिक जग्गा या सम्पत्तिमा बनेको स्पष्ट छ । यो सार्वजनिक जग्गा या सम्पत्तिमा बनेको स्पष्ट छ । यो वास्तविकता छोप्न कसले कोसँग मिलेमतो गरेर र खाएर सार्वजनिक जग्गामा सो भवन ठड्याइएको हो । यसरी कसैको बल मिचाइँ, मिलेमतोमा बनाइएको सो घर भत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिका आफै अग्रसर हुनुपथ्र्यो । भनिन्छ, सो भवनमा विगतको सरकार र हाल सरकारमा रहेका पार्टीका मान्छेहरूको साथ र सहयोग रहेको छ । यसरी सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको
स्वार्थको कारणले पनि उक्त भवनलाई कसैले भत्काउन सकेन । केही वर्षदेखि अदालतमा यसको मुद्दा चल्दै छ । अदालतले कसैको डर धम्की, लोभलालचमा नपरी प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्छ । अदालतले सत्यतथ्यको आधारमा न्याय दिनुपर्छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार यो मुद्दाको पशा वैशाख २४ गते तोकिएको छ । यो पटक अदालतले सत्यको पक्षमा फैसला गर्नेछ । अदालतले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको भवन भत्काउने निर्णय गरेर सो जग्गालाई कमलपोखरीकै रूपमा कायम गर्ने विश्वास जनताको रहेको छ । गुठीको सम्पत्ति जोगाउने काम अदालतको भाग होइन सरकारको पनि हो । यसरी नै अन्य जिल्ला र स्थानमा पनि व्यक्तिको नाममा रहेको सत्तल, पाटी, जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ; कायम गर्नेतर्फ अदालत र सरकार लाग्नुपर्छ ।