मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को विवाद र स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्हको प्रश्न

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यद्वय प्रेम सुवाल र अनुराधा थापामगरले ३ (तीन) प्रतिशतको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको करिब ५ वर्ष हुँदा पनि पेशी र सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यसबाट पनि नेपालको न्यायालय कति चुस्त दुरुष्त छ ? भन्नेबारे अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग समेत ६ उपर सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७४।०५।०६ गते मुद्दा दायर गर्नुभएकोमा २०७४।०६।२० देखि पेशी सुचीमा चढी हाल २०७८।१२।२ गतेसम्म ३५ पटक पेशी चढेको तर सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक प्रश्न रहेको उक्त मुद्दामा २०७४।०७।२४ गते विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपककुमार कार्की थिए ।
यसबीच प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली, का.मु.प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हाल का.मु.प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन भएका छन् ।
मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी विवाद
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने सम्बन्धमा “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ (तीन) प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्षतर्फ) एक सीट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने” व्यवस्था ग¥यो ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) ले “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने सोही दफाको उपदफा (१२) ले “दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरिने छैन ।” भन्ने कानुनी व्यवस्था ग¥यो ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) मा पनि सोही प्रकृतिको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरियो । उपदफा (९) मा “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको एक दशमलब पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने” र उपदफा (१०) मा “सोभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरिने छैन ।” भन्ने गैर संवैधानिक व्यवस्था जारी गरियो ।
सार्वभौम जनताको मतको कदर
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन र बहुदलीय व्यवस्था हो । यसरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौम जनताको जनमतलाई कदर गर्नुको सट्टा जनताले स्वतन्त्ररूपमा आफूलाई मन परेको व्यक्ति र विचार (राजनैतिक दल) लाई छान्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो । नेपाली जनताको राजनीतिमा सहभागी बन्न पाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने तथा मतदान गर्न पाउने स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्थाले अवमूल्यन गरेको ठहर्छ ।
जनताले स्वतन्त्ररूपमा दिएको अमूल्य मतको गणना नै नहुने यस्तो कानुनी व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक हुनुका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सार्वभौम जनताको मतदान गर्ने राजनैतिक हक अधिकारलाई सङ्कुचित र नियन्त्रित बनाउने संविधानविपरीतको वा गैरसंवैधानिक व्यवस्था हो ।
सो व्यवस्थाका कारण २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा मत सीमाभन्दा कम मत पाएका केही राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरूमा आफ्नो समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरू निर्वाचित गराउन पाएनन् ।
यसरी एउटा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले तोकिएको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) भन्दा कम मत प्राप्त गरेको कारण एकातिर समानुपातिकतर्फ कुनै सीट प्राप्त गर्न नसक्ने भए भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ बमोजिम ‘राष्ट्रिय दलको मान्यता’ नपाउने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था जारी भयो ।
दुई दलीय तानाशाही व्यवस्था !
यसका साथै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) ले निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदवारलाई मात्र सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने व्यवस्था झन् अप्रजातान्त्रिक तथा दुई दलीय तानाशाही व्यवस्थातर्फ इङ्गित देखियो । के नयाँ संविधान र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र दुई दलीय तानाशाही व्यवस्था ल्याउनका लागि हो ?
यसरी माथि उल्लेखित मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको हुँदा खारेज भागी छ ।
साथै, नेपालको संविधानको भाग २९ मा व्यवस्था गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरूविपरीत छ । संविधानको धारा २६९ मा “समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड
(ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचारप्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनका लागि आवश्यक काम गर्न सक्ने” संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाउने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा २७० मा “धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने वा सङ्कुचित गर्ने किसिमले गरिएको विभेदकारी व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५० मा लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ ।
यस अर्थमा कुनै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा उक्त दलले बोकेको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुने देखिन्छ । कुन दलले कति निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्ना उम्मेदवारलाई विजय गराए ? कुन राजनीतिक दलले कति प्रतिशत मत प्राप्त गरे भन्ने कुरा गौण हुने भएकोले संविधानले राजनीतिक दललाई कुनै हिसाबले प्रतिबन्ध गर्न, बन्देज लगाउनुका साथै कति मत ल्याएमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने वा कति प्रतिशत नल्याएमा नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छैन । बरु राजनीतिक दललाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
यसरी कुन राजनीतिक पार्टी ‘ठूलो’ र कुन ‘सानो’ भन्ने कुरा दलले प्राप्त गर्ने मत वा भिडले निर्धारण गर्ने नभई राजनीतिक दलले बोकेको विचार, सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रम देश र जनताको हितमा छ या छैन ? अथवा, कतिको सकृय र सफल छ ? भन्ने आधारमा हुनुपर्ने हो ।
दलहरूले आफ्नै निर्वाचन चिन्ह पाउने
यसैबीच आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग छलफल गरी विद्यमान ऐन कानुनमा जे जस्तोसुकै कानुनी व्यवस्था रहे तापनि उक्त कानुनी व्यवस्थाहरू हाल विवादित समेत रहेकोले जिल्लाहरूमा सकृय र जिल्ला कार्य समिति रहेका निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आ–आफ्नो निर्वाचन चिन्ह नै प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय मान्यता पाएका प्रतिनिधिसभाका ६ वटा दलहरू बाहेकका अन्य दलले हाललाई अस्थायीरूपमा भएपनि राहत पाएका छन् । जस्तै–आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन चिन्ह ‘मादल’ नै पाउने भएको छ ।
यसो नगर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि पुनः कुन राजनीतिक दललाई कुन निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने भन्नेबारे अन्योल सृजना हुने देखिँदा निर्वाचन आयोगले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको देखिन्छ ।
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौम जनताको मतको कदर गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो । जनताको मतको कदर गर्नुको सट्टा जनमतको बेवास्ता गर्दै मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) तोक्ने विधायिका
(संसद्) को अप्रजातान्त्रिक कार्य, गल्ती कमजोरीलाई निकट भविष्यमा सर्वोच्च अदालत (न्यायालय) ले सुधार गर्दै मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी गैरसंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक एवम् विभेदकारी तथा दुई दलीय तानाशाही व्यवस्थाउन्मुख कानुन खारेज गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।