शासक दलहरूकै बेवास्ताले जनता पीडित

काठमाडौँ, १५ चैत । बहुदलयताका ३२ वर्ष सरकारमा पालैपालो गएका नेका, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल, राप्रपाका मन्त्रीहरूले देशको आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट नै ल्याएको दाबी गरेका थिए । २०७८ चैत १५ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकाशित प्रतिवेदन– २०२१ मा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चका कारण नेपालमा बर्सेनि ४ लाख ९६ हजार नेपाली गरिबीको रेखामुनि पर्दै छन् । निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालको सञ्चालन अनुमति दिने यी शासक दलहरू नै यो दुःखद र पीडादायी अवस्थाको लागि दोषी किन होइनन् ? प्रम देउवाले आफ्नै महाधिवेशन सदस्य एवम् केएमसी र नोवेल मेडिकल सञ्चालक सुनिल शर्माले सरकारी निर्णय ४० लाखमा थप २०–३० लाख असुलेर एमबीबीएस अध्ययन गराउँदा पनि केही गर्न सकेनन् ।
नेकाबाट रसुवा १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित मोहन आचार्य र नेका निकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर पाँच अर्ब रूपैयाँँको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको ठेक्का दिइएपछि अन्य निर्माण व्यवसायीको विरोध भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेको ठेक्कामा कताकता मिलेमतोजस्तो पनि देखियो । यसको भागीदार हुनु छैन भनेर चैत १५ गतेबाट लागू हुने गरी उनले राजीनामा दिए । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले सो ठेक्का प्रकृया गलत छ भनेर पत्र पठाएको थियो ।
२०७२ को भूकम्पपछि हरिहर भवनको राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा बनाउन ७० करोड रूपैयाँ लागत अनुमानको ठेक्का टेन्डर सीमित प्रतिस्पर्धीबीच गराउने उद्देश्यले पुस्तकालयका प्रमुखसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको सेटिङ्गमा चारओटा कम्पनीलाई मात्र फाराम खरिद गर्न लगाउने र एउटा कम्पनीको बोलपत्रमात्र पेश गराउने गरियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसबारे स्पष्टीकरण सोधेपछि सो टेन्डर फागुन ३० गते रद्द गरियो ।
माओवादीका प्रचण्डले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने दाबी गरेका थिए । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका २ नहरा गाउँको सडकमा आरसीसी ढलान गर्न १ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरियो । वडाध्यक्ष तेजनारायण चौधरी र स्थानीयवासी पूर्वमन्त्री रामचन्द्र यादवले तीन ओटा उपभोक्ता समिति गठन गराए र मिर्चैयाका ठेकेदार उमेशनारायण सिंहलाई काम गराई बचेको पैसा उपभोक्ता समिति, गाउँपालिका र ठेकेदारबीच भागबन्डा गर्ने सहमति गराए । वडाध्यक्ष चौधरी, पूर्वमन्त्री यादव, ठेकेदार सिंह तीनजना एमालेको भएको तर, काम सकेपछि ठेकेदार सिंहले सहमतिअनुसारको रकम नपाएपछि २०७८ मङ्सिर १४ गते र माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा र फागुन ६ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए । तीनओटै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले वडाध्यक्ष चौधरी र पूर्वमन्त्री यादवले कुन सर्तमा ठेकेदार सिंहलाई काम गर्न लगाए तर आफूहरूलाई थाहा नभएको
बताए । स्थानीय जनता गाउँमा ‘जसको लठी उसको भैँसी’ भइरहेको र शासक दलका जनप्रतिनिधिहरूले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिरहेको बताए । (२०७८ चैत १५ को अन्नपूर्ण दैनिक)
कोरोना महामारीको बेला पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले ८८० परिवारलाई ८८ लाख रूपैयाँ राहत वितरण नै नगरी नक्कली रिपोर्ट केन्द्रमा पठायो । रोल्पा नगरपालिकाले ३१ लाख ६९ हजार सातसय ५० रूपैयाँ राहत वितरण नै नगरी नक्कली रिपोर्ट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठायो । सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले ७४ लाख २० हजार रूपैयाँ कोराना पीडितलाई नबाँडिकन नक्कली रिपोर्ट बनायो । जगरनाथपुर र कौडेनाले सो रकम शिक्षक र स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई तलब खुवाएको स्पष्टीकरण दिए । (नयाँ पत्रिका दैनिक चैत १५ गते)
प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको हुँदा त्यसलाई बाहिर ल्याउन खोज पत्रकारिता आवश्यक भएको बताए । उनले भने, “मन्त्रीकै रुचिमा सचिवले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । खोज्ने हो भने धेरै फेला पर्छ । ललिता निवास प्रकरणपछि भने सचिव त्यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजान केही हच्किए ।” (राजधानी दैनिक २०७८ चैत १३)