पञ्चेश्वर परियोजना नेपालकै लगानीमा बनाउनु जरुरी छ

नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले एमाले सहितको समर्थनमा भारतसँग महाकाली एकीकृत विकास सन्धि ग¥यो । २०५२ माघ १९ गते भएको उक्त सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
सन्धि भएको २६ वर्ष भयो तर पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न सकेको छैन । सुगौली सन्धिमा महाकालीको पश्चिमतर्फ भारत भएको कुरा उल्लेख छ । यसरी महाकाली नदी पूरै नेपालको भएको स्पष्ट छ । २०४६ सालयताका सरकारहरू भारतको दबाब र प्रभावमा परेकै कारण कोशी र गण्डकजस्तै महाकाली र माथिल्लो कर्णाली लगायतका नदी भारतलाई बुझाइयो ।
महाकाली नदी पूरै हाम्रो हो । त्यस नदीको पानी र बिजुलीमा पनि हाम्रै अधिकार छ । तर, भारतले माथिल्लो शारदाबाट पानी प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी पानीमात्र आधा–आधा गर्ने प्रस्ताव गरेको नेपालको जलस्रोत पूरै कब्जा गर्नु हो ।
महाकाली नदीको पानीबाट भारतमा १७ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ हुन्छ भने नेपालको कैलाली र कञ्चनपुरका समथर जमिनमा समेत सिँचाइ हुँदैन । महाकाली पश्चिमको नेपाली भूमि दोधारा–चाँदनीमा सिँचाइका लागि समेत एक थोपा पानी दिइएको छैन । नेपालका नदीहरूमा भारतले आफ्नो अधिकार जमाएर नेपालको जमिन सुख्खा गर्ने कामको विरोध गर्नु देशभक्त नेपालीको कर्तव्य हो । महाकाली सन्धिकै कारण हाम्रै नदीको पानी हामी आफैले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ । यसमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सरकार र त्यसको समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरू नै दोषी हुन् । पञ्चेश्वर परियोजना नेपाली भूमिमा बन्ने हुँदा भारतलाई लगानी गर्नदिनुहुँदैन ।
भारतले पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि सन् २०१४ अगस्तमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन ग¥यो । तीनवर्षको समयावधि रहेको उक्त प्राधिकरणमा दुवै देशले आलोपालो नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतको ऊर्जा आयोगका सचिव सम्मिलित विज्ञ समूहलाई डीपीआर टुङ्ग्याउने जिम्मा दिइएको गलत हो । किनभने, नेपाली अधिकारीहरू भारतसँग शिर उठाएर कुरा गर्न सक्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको हालै भएको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर छिट्टै टुङ्ग्याउने सहमति भएको समाचार बाहिर आयो । यसभन्दा अगाडि २०७० भदौमा माओवादीका दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै सहमति भएको थियो । २०७१ साउनमा भारतका प्रम मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि १ वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति भयो । २०७४ भदौमा देउवा र चैत्रमा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति गरे । २०७५ बैशाखमा मोदीले तेस्रो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा पनि डीपीआरकै विषय उठेको हो । २०७७ मंसिरमा भारतका विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण र पुसमा नेपालका ऊर्जा सचिवको भारत भ्रमणमा पनि डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति भयो । महाकाली सन्धि नै नेपालको हितमा नभएकोले त्यस सन्धिमा टेकेर हुने पञ्चेश्वरले नेपालको हित गर्दैन ।
नेपालको हित नगर्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण खारेज हुनुपर्दछ । महाकाली सन्धि देश हितविपरीत भएकोले खारेज गरी नेपालले आफ्नै लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।