नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको गौरव

नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको १३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन चैत १९ गते सम्पन्न भयो । देशघाती एमसीसी सम्झौताविरोधी सङ्घर्ष जारी राख्ने उद्घोषसाथ सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम तथा जुलुस प्रदर्शनमा नयाँ पुस्ताको उत्साहजनक उपस्थितिले देशको आमूल परिवर्तन एक दिन अवश्य हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेक्राविसङ्घले विगतदेखि उठाउँदै आएको केही राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक लागेको छ ।
शैक्षिक हडतालको प्रश्न
२०७७ चैत १३ र १४ गते कीर्तिपुरमा सम्पन्न नेक्राविसङ्घको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने गरेको बन्द तथा हडतालले गर्दा गरिबका छोराछोरीले पढ्न नपाएको र पढ्नकै निम्ति हजारौँ विद्यार्थी विदेशिएको विचार राख्नुभएको थियो । उहाँले बन्द तथा हडतालको कारण विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठनपाठन तथा परीक्षा स्थगित भएका घटना नियमितजस्तो हुनलागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

एक समय (विक्रम संवत् ५० को दशकको अन्ततिर) ‘जनयुद्ध’ गरिरहेको नेकपा (माओवादी) को जनवर्गीय सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले ‘विद्यालय बन्दा गर्नू’ नत्र ‘मृत्युको प्रमाणपत्र दिनेछौँ’ भन्ने धम्की दिने गर्थे । त्रासका कारण निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गर्न बाध्य हुन्थे । कैयौँ विद्यालय सधैँका निम्ति बन्द पनि भए । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि पटकपटक विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द गर्ने गतिविधिहरूको सिलसिला रोकिएन । यसबाट कसलाई के फाइदा भयो ? कसलाई कति नोक्सान भयो ? यसको विश्लेषण गरेपछि मात्र को कसको दलाल हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा ६३ हजार २ सय ५९ छात्रछात्राले अध्ययनका लागि विदेश जान आवश्यक पर्ने अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका थिए । विगत २० वर्षमा प्रत्येक वर्ष करिब ३०–४० हजार विद्यार्थी (भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीले एनओसी लिन नपर्ने भएकोले भारत जानेको तथ्याङ्क यसमा समावेश छैन) विदेश पढ्न गए । यसका विभिन्न पक्षहरू होलान् तर तीमध्ये एउटा मुख्य कारण पटकपटक भइरहेका शैक्षिक हडताललाई मान्न सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा २०७६ चैतबाट भएको बन्दाबन्दीपछि २०७७ भदौमा आएर अनलाइन माध्यमबाट एनओसी लिनसक्ने व्यवस्था गरिएपछि सुरुको ५ महिनामा १८ हजार विद्यार्थीले एनओसी प्राप्त गर्न अनलाइन आवेदन दर्ता गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसबाट वर्षमा अर्बौँ रुपियाँ विदेशिने गरेको छ । गरिब देशको पैसा धनी देशमा थुपार्ने क्रम गणतन्त्रमा झनै बढ्यो । नेपालका विद्यालयहरू बन्द गर्दा धनी परिवारका विद्यार्थी विदेश गएर पढेर आउँछन्, ठूलो धनराशी लगाएर विदेशी निजी विद्यालयलाई पोस्छन् र नयाँ शासक वर्ग तयार गर्न मद्दत पु¥याउँछन् (राकस्था, अभियान बुलेटिन, २०६२) । अध्यक्ष रोहितले भन्नुभएझैँ विदेश पढेका विद्यार्थीले भित्र्याउने पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादी विचार देशको निम्ति सबभन्दा बढी घातक हुन्छ ।
दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विदेशिने लहर बढ्यो । यसको महत्वपूर्ण कारण थियो – विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्नु । गणतन्त्रपछि पनि राष्ट्रिय योजनामा शिक्षालाई प्राथमिकता नदिँदा शिक्षा क्षेत्र अन्योल तथा अनिश्चितताको भुमरीमा परेको छ । नेकपा (माओवादी) ले काउसो रोप्यो, पिपल उम्रिने कुरै थिएन । अन्य शासक दलहरूले समेत बेलाबेलामा ‘माओवादी’ कै कोरस गाउँदा उकुच निरन्तर बल्झिरहेको नै छ ।
सक्रिय बन्दको पक्षमा
२०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछाडि एकपछि अर्को गरी भएका प्रतिगामी कदमविरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्ने क्रममा नेक्राविसङ्घले ‘राजनीतिक गतिविधिसहितको हडताल’ को नारा दिएको थियो । नेक्राविसङ्घले शैक्षिक हडताललाई निरपेक्षरूपमा लिन नहुने प्रस्ट दृष्टिकोण राखेको थियो ।
अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले पटकपटक लामो समयका अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल गरिरहेको बेला नेक्राविसङ्घले बन्दबीच राजनीतिक कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । नेक्राविसङ्घले यसलाई ‘शैक्षिक हडतालको क्रान्तिकारी उपयोगको नीति’ भनेर अथ्र्याएको थियो । नेक्राविसङ्घका विद्यार्थी कार्यकर्ताहरूले विद्यालयविद्यालय पुगेर विश्वका क्रान्तिकारी सङ्घर्षहरूबारे कक्षा सञ्चालन गरेका थिए, विश्व महापुरुषहरूको जीवनीबारेमा विद्यार्थीलाई शिक्षित गराएका थिए (निरज, जनउद्बोध बुलेटिन २०६५) ।
२०६० कोे जनआन्दोलन सुरु हुनुभन्दा केही अगाडि भएको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा प्रस्तावित शैक्षिक हडतालको सन्दर्भमा नेक्राविसङ्घले बन्दको औचित्य तथा आवश्यकताबारे विद्यार्थीलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताइन्छ । नेक्राविसङ्घकै प्रस्तावअनुसार बन्द गर्नुअगाडि प्रत्येक विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीहरूबीच राजनीतिक बहस सञ्चालन गरिएको थियो ।
आठ विद्यार्थी सङ्गठनको संयुक्त प्रकाशन सहयात्रा (२०६७) मा नेक्राविसङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष सरोजराज गोसाई भन्छन् –
“नेक्राविसङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्दा विद्यार्थीलाई राजनीतिकरूपमा शिक्षित बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । त्यस्ता बैठकहरूमा राजनीतिक गतिविधिविनाको बन्द हडतालको सार्थकता हलुका हुन्छ भन्ने नेक्राविसङ्घको विचार प्रस्तुत हुन्थ्यो । बन्दका क्रममा जुलुस प्रदर्शनी हुनुपर्ने, राजनीतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने र निरङ्कुश राजतन्त्र, सामन्तवाद र गणतन्त्रबारे विद्यार्थीलाई शिक्षित बनाउने कार्यक्रमको प्रस्तावक थियो नेक्राविसङ्घ ।”
आज नेक्राविसङ्घ सक्रिय रहेका जिल्ला तथा ठाउँठाउँमा शैक्षिक वातावरण राम्रो रहेको कुरा सुनिन्छ । भक्तपुर देशैभरका विद्यार्थीको शैक्षिक गन्तव्य भएको कारणले यहाँ सामान्य घटना हुँदा विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द हुँदैनन् । अझ शैक्षिक क्षेत्र बन्द तथा हडतालबाट सामान्यतः मुक्त हुनुपर्छ भन्ने वातावरण स्थापित भएको छ भक्तपुरमा ।
समाजवादी गणतन्त्रको नारा
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा दोस्रो जनआन्दोलनकै क्रममा गणतन्त्रको चर्को नारा उठ्यो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको कुनै आधिकारिक कार्यक्रम भने अगाडि सारेका थिएनन् । नेक्राविसङ्घले आफू सिद्धान्ततः गणतन्त्रवादी भएको प्रस्ट पार्र्दै विश्व इतिहासमा राजतन्त्रले साम्राज्यवादविरुद्ध लडेको पनि थियो भन्दै भारतीय विस्तारवाद तथा भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा लड्न राजतन्त्रलाई पनि सङ्गै लिन सकिने फरक विचार अगाडि सारेको थियो । प्रजातान्त्रिक हकअधिकार फिर्ता गरी प्रतिगमन सच्याउनुपर्ने यस सङ्घले प्रस्ट विचार राखेको थियो ।
गणतन्त्र नै स्थापना गर्ने हो भने समाजवादी गणतन्त्र नै चाहिन्छ भनेर नेक्राविसङ्घले निर्भीक तर्क राखेको थियो । त्यसैअनुसार सङ्घले हरेक सभा तथा जुलुसमा समाजवादी गणतन्त्रको नारा बुलन्द गरेको थियो । पुँजीवादी गणतन्त्र भएका विश्वका कैयौँ देशमा शोषण, अन्याय, अत्याचार, गरिबी, भोकमरी यथावत् रहेको, पुँजीपति वर्ग मजदुर वर्गको साथी कहिल्यै हुनसक्दैन भन्दै नेक्राविसङ्घले समाजवादी गणतन्त्र नै कामदार वर्गको प्रजातन्त्र भएको कुरा विभिन्न प्रवचन, अन्तरक्रिया र अनौपचारिक छलफलमा राखेको थियो । नेक्राविसङ्घले निरङ्कुश राजतन्त्रभन्दा संवैधानिक राजतन्त्र र सामन्ती राजतन्त्रभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तुलनात्मकरूपमा प्रगतिशील भए तापनि रूपमा फरक तर सारमा उही व्यवस्था हुन् भन्ने विचार व्यापक प्रचार ग¥यो । सङ्घले उत्पादनका साधनहरू सामाजिकीकरण नै आमूल परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु हो भन्ने तर्क ग¥यो । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन श्रमसँग जोडिएको शिक्षा, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोवस्त नभएको गणतन्त्रबाट कामदार वर्गको मुक्ति सम्भव नभएको विचार पनि स्पष्टरूपमा अघि सा¥यो । नेपालको विद्यार्थी राजनीतिक इतिहासमा यो एउटा नयाँ कोसेढुङ्गा प्रमाणित भइरहेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२–०६३ को सफलतालगत्तै नेक्राविसङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घले समाजवादी प्रचार अभियान थालेर नयाँ खालको आन्दोलन छेडेको छ । २०६४ कार्तिकमा सम्पन्न नेमकिपाको केन्द्रीय परिषद्ले समाजवादी गणतन्त्र प्रचार अभियानलाई अझ व्यापकता दिने निर्णय गरेपछि युवा तथा विद्यार्थी अझ उत्साहित भए । अभियानको सन्दर्भमा विद्यार्थी बुलेटिन (२०६५) मा अध्यक्ष रोहित यस्तो भन्नुहुन्छ – “सुरुदेखि नै युवाविद्यार्थीका गतिविधि सकारात्मक थिए । ५० वर्षको अवधिमा त्यस प्रकारको समाजवादी प्रचार अभियान कहिल्यै भएको थिएन । यसअर्थमा युवाविद्यार्थीको गतिविधि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।”
नेमकिपाले संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा समाजवादी बन्दोवस्तको व्यापक प्रचार ग¥यो । निर्वाचनपछि संविधानसभाबाट ‘समाजवादउन्मुख संविधान’ घोषणा गराउनको लागि नेमकिपाले धेरै सङ्घर्ष ग¥यो ।
नवउदारवादी शिक्षाको विरोध
नवउदारवादबारे पनि नेक्राविसङ्घले विद्यार्थीबीच सघन छलफल र बहस सञ्चालन गर्र्दै आएको छ । यसले विसं २०७३ मा ‘शिक्षा र नवउदारवाद’ नामको पुस्तक प्रकाशित गरेर विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको छ ।  ।
नवउदारवादले एउटै विश्व बजारको आकर्षक नारा दिएको छ । शिक्षासमेत राज्यको दायित्वबाट झिकेर बजारको वस्तु बनाइँदै छ । सेवाको आपूर्ति र मूल्यको निर्धारण विश्व बजारबाट भइरहेको छ । यस प्रक्रियामा राज्य तटस्थ वा रमितेमात्रै बनेन बरु यसले विश्व बजारका मालिकहरूको लागि बजार सुरक्षाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हरेक वर्ष निजी कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, निजी औषधी कम्पनी बढ्दै छन् । निजी उद्योग वा कम्पनीको निम्ति नाफा नै मुख्य धर्म हुन्छ, मुनाफाको निम्ति पँुजीपति वर्ग जे गर्न पनि तयार हुन्छ । आम जनतामाथिको शोषण र अन्यायको मूल कारण यही हो ।
नेपालको शिक्षा नीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ । चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तह खारेज गरी उच्च मावि शिक्षा प्रणाली लागु गर्दा होस् या विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति किन नहोस्, विश्व बैङ्कजस्ता साम्राज्यवादी संस्थाको स्वार्थले काम गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारीमा पर्छ भन्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख थियो तर त्यसअनुसारको कानुन बनाइएन । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरी धनलाभ गर्न चाहने वर्गको भूमिका सतहमै देखिएको छ ।
आज शिक्षामा नवउदारवादी नीतिको दुष्प्रभाव स्पष्टतः देखिँदै छ । मेडिकल कलेजहरूको लुटमार चालु छ, निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा सामान्य नागरिकले प्रवेश पाउन कठिन भएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूमा ‘खडेबाबा डाक्टर’ र नक्कली बिरामीको चर्चा बेलाबेलामा सुनिएकै हो । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई पैसा नतिरेको भनेर निष्कासन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालत धाइरहनुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थी अद्यापि मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको शुल्क (फी सिलिङ) भन्दा दुईतीन गुना बढी शुल्क लिइरहेका छन् । तर, नेपाल सरकार त्यस्ता मेडिकल कलेजहरूलाई ‘म कुटेझैँ गर्छु, तँ रोएझैँ गर’ भनेर नागरिकलाई शोषणको गोलचक्करमा घुमाइरहेको छ ।
यसको निम्ति नेक्राविसङ्घले अनवरत सङ्घर्ष गर्दै जानेछ, सक्रियतामै नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्य निहीत छ । किनभने, प्रतिक्रियावादी वर्गले सजिलै बाटो छोड्ने छैन ।