निर्वाचनमा देशघाती दलहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ

भारतले सुस्ता मिच्दा, कालापानी, लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर बलजफ्ती बाटो बनाउँदा, सार्वजनिक जग्गा हडप्दा, खोला सिध्याउँदा, भ्रष्टाचार गर्दा आफ्नो औकातअनुसार नेमकिपाले विरोध गरिरहेको जगजाहेर छ । देशघाती एमसीसी सम्झौता पास गर्दा सुरुदेखि अन्त्यसम्म देशभक्ति भावनाले अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले विरोध गर्ने नेमकिपाबाहेक अरू कुनै दल छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले रोस्टमबाट एमसीसी पास गर्ने दिनमा नेमकिपाबाहेक देशघाती एमसीसी सम्झौताको संसद्मा भएका अरू कुनै दलले इमानदारीपूर्वक विरोध नगरेको वकालत गरिसकेको सञ्चारमाध्यममा सबैले हेरेकै हुन् । नेमकिपाले एमसीसीको विरोधमा रत्नपार्कबाट महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावाससम्म विशाल पैदल जुलुस गरेको थियो । एमसीसी पास गरेको थलो बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रघाती नेता तथा सांसदहरूलाई सचेत र खबरदारी गर्न माइतीघर, पुरानो बानेश्वर र कोटेश्वर तीनतिरबाट एकै समयमा नेमकिपाले अनुशासित, सभ्य, भव्य पैदल जुलुस र सभा गरेको थियो । आगामी स्थानीय निर्वाचनमा यस्तो देशभक्त, अनुशासित दल नेमकिपाका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने चर्चा परिचर्चा गाउँ–ठाउँमा भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोग बुँख्याचाजस्तो हुनु हुँदैन । हिजो मतपत्र च्यात्दा, लुकाउँदा, आचारसंहिताविपरीत काम दल, उम्मेदवारले गर्दा, गराउँदा आयोगले केही गर्न सकेन । निर्वाचनमा आफूतिर मत तान्न ग्यास सिलिन्डर, कुर्ता, सारी, टर्चलाइट, क्यालकुलेटर, पैसा बाँडेको, भोज खुवाएको समाचार नआएको होइन । आचारसंहिताविपरीत करोडौँ खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगलाई पक्कै पनि ऐनअनुसार त्यसलाई स्पष्टीकरण लिने, सचेत गराउने, दण्ड जरिवाना गर्ने, थुनछेक गर्ने, उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्ने, जिते पनि रद्द वा बर्खास्त गर्ने अधिकारहरू होला । त्यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले सामान्य स्पष्टीकरण लिनुबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन । हालै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको कुरा चलिरहेको छ । उनले गत २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा एक जना उम्मेदवारले २१ लाख ७५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी ६ करोड खर्च भएको आफैले बोलेको खबर फैलियो । उनी यस्ता प्रतिनिधि पात्रमात्र थिए । त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरू कति छन् कति ¤ निर्वाचन आयोगले उनलाई बढी कारबाही गरे स्पष्टीकरण लिने हो । उनलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने, थुनछेक गर्ने वा सांसद पदबाट बर्खास्त गर्नसक्दैन ।
हाल स्थानीय निर्वाचनको दिन जति जति नजिकिएका छन् त्यति त्यति नै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका समाचारहरू सुन्नमा आइरहेका छन् । मत तान्न युवाहरूलाई रेस्टुरेन्ट र होटलहरूमा गुड फ्राइडे, गुड स्याटरडे आदि नाममा पार्टीहरू दिन थालेका छन् । युवाहरूलाई लोभ, प्रलोभनहरू दिन थालेका खबरहरू आउन थालेका छन् । पैसा र पदको लोभ देखाएर अस्वस्थ तानातान वा पार्टी प्रवेशका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । उनीहरू जनतालाई सिद्धान्त र विचारले सुसूचित पार्नुभन्दा राजनीतिक चेतना दिएर सचेत र शिक्षित पार्नुपर्नेमा आरोपप्रत्यारोप गर्दै छन् ।
हालै हिमाल खबरमा सूर्यविनायक नगरपालिकाका एमालेबाट निर्वाचित मेयर वासुदेव थापाले आफूले ठूलो त्याग गरेको, आफूले व्यक्तिगत ठूलो धनराशी खर्च गरेर जनताको सेवा गरेको समाचार आएको छ । उनले सुविधाबापत आफूले चढ्दै आएको गाडी नगरपालिकालाई फिर्ता बुझाएको र आफ्नो व्यक्तिगत २७ लाख खर्च गरेर मठमन्दिर, विद्यालय, सरसफाइ आदि गरेको उल्लेख गरे । तर, उनले ठेकेदार, दलाल आदिबाट के कति कमिसन, उपहार, बक्सिस लिएका छन् केही भनेका छैनन् । यदि यो समाचार साँचो हो भने उनले मेयरमा उठ्न पार्टीलाई कति बुझाए, चुनावमा कति खर्च गरे होलान् । त्यो हैसियत उनको छ कि छैन ? सोचनीय विषय हो । विकास निर्माणमा नै आफ्नो व्यक्तिगत रु. २७ लाख खर्च गर्नसक्ने थापासँग करोड अरबको सम्पत्ति पक्कै होला ।
नेमकिपामा आफ्ना उम्मेदवारले चुनावमा व्यक्तिगत खर्च गर्दैन । जनताबाट चन्दा उठाएर जनता आफै निःस्वार्थरूपमा प्रचारप्रसार गर्छन् । जनताको साथ र सहयोगमा निर्वाचन लड्छन् र निर्वाचित हुन्छन् । नेमकिपाबाट जितेका जनप्रतिनिधिले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्छन् र सेवा गर्दै आएको विगत छ । त्यसैले नेपालको ७५३ स्थानीय निकायमध्ये नेमकिपाबाट बहुमत विजय भएका जनप्रतिनिधिहरूले सञ्चालन गरेको भक्तपुर नगरपालिका त्यसै प्रथम भएको होइन । आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशघातीहरूलाई हराएर नेमकिपाका उम्मेदवारलाई जिताउन आवश्यक छ ।