भारतमा बढ्दो साम्प्रदायिकताप्रति पुँजीपति वर्ग किन चुपचाप छन् ?

चर्चित खेलाडी र अभिनेताहरूको बीचमा एउटा विचित्रको समानता देखापर्ने गरेको छ । खेलाडीहरू आफ्नो खेल मैदानभन्दा बाहिर या अभिनेताहरू आफ्नै रील जिन्दगीभन्दा बाहिर सायदै मात्र बोलेको देखिन्छ । यस्तो होइन कि उनीहरू विज्ञापनहरूमा अवतरित हुने गर्दैनन् । अभिनेताहरू पनि किसिम किसिमका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूमा पूरै चमकदमकका साथ आफ्नो उपस्थिति देखाउने गर्छन् तर यसभन्दा बाहिर उनीहरू मौनता ओढेर बस्ने गरेका छन् ।
थाहा छैन उनीहरूको आँखामा कस्तो पट्टी हुन्छ, जबकि आफ्नो आस्थाका कारण कतिपय निर्दोषहरूको सडकमा भीडद्वारा गरिएका हत्या, आफ्नो राजीखुशीले प्रेम गर्ने जोडीहरूमाथि साम्प्रदायिक र राजनीतिक शक्तिहरूले गर्ने गरेका हमला या सार्वजनिक मञ्चहरूबाट अल्पसङ्ख्यकहरूको जनसंहारको लागि गरिने कुनै पनि आह्वान उनीहरूले देख्ने गर्दैनन्, न सुन्ने गर्छन् ।
पुँजीपति वर्गका अगुवाहरू पनि गुणात्मकरूपमा उनीहरूभन्दा भिन्न देखिएका छैनन् ।
यस्तो लाग्छ तमाम चिच्याहट र वेदनाहरू सुनेर पनि उनीहरूको चेतना त्यस्तै संवेदनाहीन हुँदै जाने गर्छन् । उनीहरू जब बोल्छन्, नाफा र घाटाको कुरा या बादशाह र उसका मन्त्रीहरूको सुखद स्थिति या उनीहरूलाई शुभकामनाभन्दा अगाडि बढ्नै सक्दैनन् । उनीहरूको पटकथा सायदै त्यसभन्दा अगाडि जाने गर्दछन् ।
खुशीको कुरा पछिल्ला दिनहरूमा जब भारतको सबैभन्दा ठूलो औषधि निर्माता बायो फर्मास्युटिकल्स कम्पनीकी संस्थापक किरण मजुमदार शाले पटकथाबाट हटेर केही कुरा गरिन्, तब लाग्यो कि नयाँ ताजा हावा बहन थाल्यो । वास्तवमा उनले देशमा बढ्दो वा बढाइँदै गरेको धार्मिक विभाजनको मुद्दा उठाएकी थिइन्् र स्पष्टरूपमा भनेकी थिइन् – “आईटीबीटी अर्थात् इन्फर्मेसन टोक्नोलोजी तथा बायो टेक्नोलोजी (सूचना प्रविधि तथा जैविक प्रविधि) क्षेत्रमा भारतको वैश्विक नेतृत्वमाथि धार्मिक विभाजनले विपरीत प्रभाव पार्नेछ ।” आफ्नो ट्वीटमा उनले कर्णाटकमा साझा संस्कृतिको जुन विरासत छ, धार्मिक विभाजनले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताएकी थिइन् ।
कसले यसो भन्न सक्छन् कि उनको अभिव्यक्ति नितान्त सामान्य थियो । उनले आफ्नो कुरालाई आर्थिक–सांस्कृतिक आवरणमा बेरेकी थिइन् । जे भनिए पनि उनले सत्य कुरा बाहिर बोल्ने आँट गरेकी थिइन् । भनिन्छ कि, उनी केही समयअघिको हिजाब विवाद र अहिले आएर कर्णाटकका मन्दिरहरू वरपर गैरहिन्दू व्यापारीहरूमाथि व्यापार गर्न र काम गर्न मनाही गरिएका क्रियाकलापप्रति आक्रोशित थिइन् र उनलाई लाग्यो कि आफ्नो मौनता तोड्नैपर्छ ।
अनुमान गरिएजस्तै नै असहमतिको त्यस स्वरका निम्ति उनी दक्षिणपन्थी
(हिन्दू कट्टरपन्थी) हरूको ट्रोल्स (सामाजिक सञ्जालमा हेलाहोचो) को तारो बनिन् । खुसीको कुरा उनको समर्थनमा पनि सबै क्षेत्रबाट आवाजहरू उठे । तर, स्मरणयोग्य के छ भने उनको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूको सूचीमा पुँजीपति समुदायका कुनै पनि अगुवाहरूको नाम छैन । हुन त उनीहरू किरण मजुमदारसित नियमित कुराकानी गर्ने गर्थे वा उनीसित अरू व्यापारिक सम्बन्धहरू रहँदै आएको छ ।
पुँजीपति अगुवाहरूको बीचमा फैलिएको यस विराट मौनतापछाडि केही अपवादलाई छोडेर मानौँ आजको समयमा उनीहरूले ‘नराम्रो नदेख, नराम्रो नभन र नराम्रो नसुन’ भन्ने आहानलाई मूलमन्त्र बनाएका छन् । त्यस्ता अपवादमा केही महिना अगाडि दिवङ्गत भएका अगुवा राहुल बजाजलाई लिन सक्छौँ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको दौरानमा गृहमन्त्री अमित शाहको मन्तव्यपछि सभाहलमा बसेका राहुल बजाजले उठेर शाहसित सटीक र तिखा प्रश्नहरू सोधेका थिए । त्यसको लागि बजाजले जीवनको अन्तिम अवधिमा आएर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अघोषित प्रतिबन्धको स्थिति सामना गर्नुपरेको थियो ।
त्यतिबेला बजाजले गृहमन्त्रीसित भीडद्वारा गरिएका हत्याहरू, महात्मा गान्धीका हत्याराहरूको महिमामन्दन, उद्योगी जगतमा व्याप्त डरको भावना आदिसित सम्बन्धित प्रश्न गरेका थिए । स्मरणीय छ, बजाजले त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न उठाउँदा सभाहलमा बसेका पुँजीपति समुदायका तमाम सम्राटहरू र अग्रणीमध्ये कसैले पनि उठेर बजाजको कुरालाई समर्थन गर्ने आँट गरेका थिएनन् । मानौँ राहुल बजाज कुनै दोस्रो ग्रहको कुरा गरिरहेका थिए ।
हामी व्यापक जनताको अधिकारसित सम्बन्धित संवैधानिक विषय र सामाजिक समस्याहरूको कुरै छोडौँ, पुँजीपति अगुवाहरूमा आफ्नो समुदायको वा निजी विषयहरूमा समेत कुरा राख्न नसक्ने निष्कृयता भनौँ वा अधीनता वा बोधोपन देखिएको छ । गत वर्षकै मात्र कुरा हो जब सत्ताधारी पार्टी भाजपासित नजिक पत्र–पत्रिकाले ‘इन्फोसिस’ जस्तो देशको अग्रणी ब्लु चिप कम्पनीमाथि किसिम किसिमका आधारहीन आरोप लगाएका थिए । यतिसम्म कि उक्त कम्पनीमाथि ‘राष्ट्रविरोधी’ रहेको पनि भनिदियो र उक्त कम्पनीले नक्सलवादीहरू र सानासाना ‘ग्याङ’ हरूलाई मद्दत दिने गरेको आरोप पनि लगाए । त्यसको वास्तविक कारण यतिमात्र थियो कि भारत सरकारको लागि उक्त कम्पनीले तयार गरेको इन्कम ट्याक्स पोर्टलमा लगातार केही प्राविधिक समस्या आइरहेको थियो । पछि उक्त समस्यालाई त्यही कम्पनीले समाधान ग¥यो । मात्र त्यति कुराको लागि राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घको नजिक भनिने पत्र–पत्रिकाहरूले असह्य हमला बोलिदिएका थिए ।
त्यो त्यही समय थियो जतिबेला केन्द्र सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्री पियुष गोयलले सीआईआईको एक सभामा टाटा समूह तथा भारतका कैयौँ अग्रणी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि त्यस्तै अनर्गल आरोप लगाएका थिए । गोयलले भनेका थिए कि ती व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले राष्ट्रहितका लागि अधिक कर तिरिरहेका छैनन् । दुवै घटनाहरूमा पछिका घटनाक्रम आँखा खोलिदिनेखाले थिए । ती आरोप आधारहीन हुन् भनी थाहा हुँदाहुँदै ती दुइटै कम्पनीहरूको तर्फबाट कुनै अधिकारिक प्रतिवाद गरिएका थिएनन् । त्यतिमात्र होइन, कुनै पनि व्यापारिक सङ्गठन वा राजनीतिक पार्टीहरूबाट ती आरोपको प्रतिवाद भएन । त्यो विषय त्यतिकै पुरियो ।
हामी दुई हाम्रा दुई
भारतमा पुँजीपति समूहहरूको यो मौनता यस कारण देखिएको हो कि मोदी सरकारले ‘लठ्ठी र प्रलोभनको नीति’ निकै राम्ररी चलाइरहेको छ । सरकारले आफ्नो नजिकका र सरकारको भाषा बोल्नका लागि तयार उद्योग समूहहरूमाथि विशेष अनुग्रह (कृपा) देखाउने र उनीहरूको कर्जा मिनाहा गर्ने, त्यहीँ असहमति राख्ने उद्योग समूह वा तिनका मालिकहरूमाथि सबै सरकारी निकायहरूमार्फत कारबाही सुरु गराउने गरिरहेको छ । सरकारले इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्ट, ईडी र सीबीआईजस्ता निकायहरूलाई यसखाले काममा राम्ररी नै परिचालन गरिराखेको छ ।
हामी जीएमआर समूहलाई स्मरण गर्न सक्छौँ । जीएमआर समूह एक समय भारतका विमानस्थल सञ्चालक समूहमध्ये एक नम्बरमा थियो । त्यसले सबैभन्दा लाभकारी मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालन गथ्र्यो । स्मरणीय छ, त्यही कारणले जीएमआरलाई मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन अन्य समूहलाई बेच्ने त्यसको कुनै मनसाय थिएन । अर्कोतर्फ अडानी समूह त्यस विमानस्थललाई आफूले सञ्चालन गर्न चाहिरहेको थियो र त्यसको सञ्चालन ठेक्का किन्न चाहिरहेको थियो । पछि वास्तविक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्यो त्यो ठीकसित सञ्चारमाध्यममा आएन तर आफ्नो सबैखाले विरोध हुँदाहुँदै अचानक जीएमआर समूहले त्यस विमानस्थल सञ्चालनको ठेक्का अडानी समूहलाई बेचिदियो ।
सबैलाई थाहै छ कि, हरेक ठूला पुँजीपति समूहका कारोबारमा कहीँ न कहीँ अपारदर्शिता हुने नै गर्छ । सम्भव छ सरकारको तर्फबाट जीएमआर समूहमाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाबका कारण त्यस समूह उक्त हस्तान्तरणका लागि तयार भएको हुनसक्थ्यो ।
भारतीय संसद्को तल्लो सदन – लोकसभाको एक बैठकमा सरकारमाथि हमला बोल्दै विपक्ष दलका नेता राहुल गान्धीले भनेका थिए कि कसरी वर्तमान मोदी सरकार ‘हामी दुई हाम्रा दुई’ को नीतिमाथि चलिरहेको छ । त्यसमा इसारा सत्ताधारी दल भाजपाका दुई अग्रणी नेताहरू (नरेन्द्र मोदी र अमित शाह) र सरकारको प्रिय दुई पुँजीपति खानदान
(अडानी र अम्बानी) माथि थियो ।
सन् २००० तिर भारतको उद्योग जगतमा कुनै परिचय स्थापित नभएको अडानी समूहको मात्र दुई दशकको यात्रा निकै स्मरणयोग्य छ, जहाँ अहिले उक्त समूह संसारका अग्रणी दस कम्पनीको लाममा उभिन पुगेको छ । अडानी समूहले कसरी उक्त विराट सफलता हासिल गर्न सफल भयो भनी केन्द्रित गरेर मानिसहरूले लेख्ने नै छन् तर अहिलेलाई यति मात्र खबर सुन्नुहोस् ¤ गत हप्तामात्र स्टेट बैङ्क अफ इन्डियाले नवी मुम्बई विमानस्थल, जुन अब अडानी विमानस्थल बनेको छ, पुनःनिर्माणको लागि अडानी समूहले लिएको १२ हजार २७० करोड ऋण मिनाहा गरिदिएको छ ।
सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको भिन्नता
संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रजातन्त्र मानिने संरा अमेरिकाका पुँजीपति सम्राटहरूको मौनता या उनीहरूको अधिनता हामी संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भारतका पुँजीपति समूहहरूको व्यवहारसित दाँजेर हेर्ने हो भने भिन्नता स्पष्टै देखिनेछ ।
हामी सम्झना गर्न सक्छौँ, जुन दिनहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा सत्तासीन भए उनले आफ्नो श्वेत (गोरा) वर्चश्ववादी नीतिहरूलाई अगाडि बढाउन सुरु गरे, कैयौँ अमेरिकी पुँजीपति समूहहरूले आ–आफ्नो स्तरमा त्यसको विरोध गरेका थिए ।
उदाहरणको लागि आफ्नो सुरुआती महिनाहरूमा ट्रम्पले केही निश्चित मुस्लिम बहुल देशहरूबाट आप्रवासनमाथि अचानक प्रतिबन्ध लगाइदिए । त्यस नीतिका कारण संसारका सबै विमानस्थलहरूमा एकाएक हाहाकार मच्चिएको थियो । हजारौँ मानिस जहाँतहीँ फसेको देखिएको थियो । कैयौँ व्यापारिक समूहहरूले राष्ट्रपतिको त्यस अन्यायपूर्ण आदेशलाई चुनौती दिएका थिए ।
एक व्यापारिक समूह एयरबीएनबीले त्यस प्रतिबन्धका कारण प्रभावित मानिसहरूलाई निःशुल्क आवासको प्रबन्ध गरेको थियो भने गुगल कम्पनीले आप्रवासन अधिकारको लागि सक्रिय सङ्गठनहरूको सहायताको लागि तत्काल एक कोषको घोषणा गरेको थियो । आफ्ना त्यसखाले कदमका लागि परिणाम भोग्नुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ती व्यापारिक समूहहरूका एक भागले यस विषयमा आफूहरू बोल्नैपर्छ भनी महसुस गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको एजेन्डाको विरोधमा रहेको विशाल व्यापारिक समूह बोइङले समेत व्यापार सम्झौताको पक्षमा आफ्नो कुरा राखेको परिणामस्वरूप आफ्ना सेयरहरूको मूल्यमा ठूलो गिरावट सामना गर्नुपरेको थियो । यस घटनाबारे अरू व्यापारिक समूहहरू अवगत नै थिए ।
के दुई प्रजातन्त्रका पुँजीपति या व्यापारिक समूहहरूको व्यवहार बीचको भिन्नतालाई स्पष्ट देख्न सक्दैनौँ र ? के यसलाई भारतमा व्यापारिक संस्थाहरूलाई पहिले नै खोक्रो पारिसकिएको थियो वा ती पहिलेदेखि नै बलिया थिएनन् भन्ने हास्यास्पद तर्कका आधारमा स्पष्टीकरण दिन सकिएला र ? यथार्थ त यसले कसरी सत्ताधारी पार्टीले यी व्यापारिक संस्थाहरूको व्यापक दुरुपयोग गरेर आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूमाथि नत्थी कस्ने कोसिस गरिएको छ भनी छर्लङ्ग हुन सक्दछौँ ।
यस तर्कमा पनि धेरै सत्यता छ कि विकसित समाजहरूमा अधिकांशतः जहाँ स्वतन्त्र बजारको चिन्तन र उदारवाद सँगसँगै अगाडि बढेका छन् । भारतजस्तो विकासशील देशहरूमा आर्थिक हित सांस्कृतिक सोपानक्रम र हिन्दू वर्चश्ववादलाई कायम राख्नमा प्रयोग भइरहेको छ ।
भारतको विद्यमान परिदृश्यको एक चिन्ताजनक पक्ष यो पनि छ कि पहिले अधिकार र अवसरबाट वञ्चितहरूको लागि एक आशाको किरण बनेर उपस्थित रहेको न्यायपालिकाको भूमिका अहिले आएर कैयौँ मामिलाहरूमा जनताको अपेक्षाअनुरूप देखिएको छैन । भारतको सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्यासम्बन्धी कैयौँ मुद्दा त्यत्तिकै थाँती रहेका छन्, जसमा सरकारको कदमको विरुद्धमा निर्णय आउने सम्भावना बलियो थियो ।
स्मरणीय छ, आफ्ना कैयौँ सीमाहरू हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी न्यायपालिकाले आफ्ना कैयौँ फैसलाहरूमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूलाई बेचैन पार्ने गथ्र्यो ।
अन्तिममा यथार्थ के हो ?
मोदी महोदयप्रति भारतका पुँजीपति र व्यापारिक घरानाहरूको सम्मोहन आठ वर्षदेखि चल्दै आएको एनडीए सरकार आउनुभन्दा अगाडिदेखिको हो । हामी स्मरण गर्न सक्छौँ, एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुआती वर्षहरूमा जब मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए र केन्द्रमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यूपीएको ‘सफल’ सरकार चलिरहेको थियो । ती दिनहरूमा पनि कैयौँ व्यापारिक समूहहरूका अगुवाहरू गुजरातमा आयोजना भएका ‘भाइब्रेन्ट गुजरात समिट’ हरूमा भाग लिन जाने गर्थे । ती आयोजना गुजरात राज्य सरकारले गरेको थियो ।
यस्ता सम्मेलनहरूमार्फत गुजरात सरकारले उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई अनेक फाइदा र आकर्षण बाँडेका थिए भने अगुवा उद्योगपति र व्यापारीहरूले मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने कामना गरेका थिए । गुजरात मोडेलको नाममा त्यस राज्यमा सत्तासीन मोदी सरकारद्वारा नवउदारवादी मोडेलको खुलेआम स्वीकार, गुजरात आएर लगानी गर्न उद्योगपतिहरूलाई दिइएको खुल्ला आमन्त्रण, त्यहाँ कायम गरिएको औद्योगिक शान्ति (त्यसका लागि गुजरातमा जबरजस्ती ट्रेड युनियनका गतिविधिहरूमाथि सबैखाले अङ्कुश लगाइएका थिए ।) र सन् २००२ को दङ्गापछि त्यहाँ निर्मित हिन्दू र मुस्लिममा अत्यधिक ध्रुवीकृत समाज, सरकारको कडा सुरक्षा बन्दोवस्त आदि सबै पक्षहरूले भारतका उद्योगपतिहरूलाई गुजराततिर आकर्षित गरेको थियो ।
ती दिनहरूमा केन्द्रमा सत्तासीन यूपीए गठबन्धनको सरकारले जनआक्रोशलाई मध्यनजर गर्दै कल्याणकारी नीतिहरूतर्फ फर्कन सुरु गरेको थियो । यूपीए सरकारले जमिन अधिग्रहणको निम्ति जुन विधेयक ल्याएको थियो, त्यसले किसानहरूको जमिन पुँजीपति समूहहरूले सजिलै प्राप्त गर्न कठिन बनाइदिएका थिए । त्यस्तै, बजार शक्तिहरूलाई खुला छुट दिनुको विपरीत तिनीहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने नीति यूपीए सरकारले अपनाइरहेको थियो । यस्ता विभिन्न पक्षहरूका कारण नवउदारवादी खुला बजार अर्थनीतिलाई बढावा दिने मोदी पुँजीपति र व्यापारिक समूहहरूका लागि मुक्तिदाताको रूपमा देखिए ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त उद्योगपतिहरूको अगाडि एक साम्प्रदायिक रूपमा अत्यधिक ध्रुवीकृत समाज थियो, जहाँ मजदुर आन्दोलनमात्र होइन, जनताको व्यापक हितलाई लिएर जनआन्दोलनको सम्भावनासमेत थिएन । पुँजीका रणनीतिकारहरू यस्तो सम्भावनालाई निकै राम्ररी बुझ्छन् कि जति जति उनीहरूको नीतिको असर बढ्नेछ† त्यति त्यति नवउदारवादी अर्थ नीतिका कारण जनताको ठूलो भागको दरिद्रीकरण हुनेछ† विद्रोहको सम्भावना बढ्नेछ, भोक या जीवनयापनको आधारभूत विषयहरूमा जबरजस्त प्रदर्शन या जनआन्दोलन हुन सक्नेछ । र, यो सही पनि हो कि न्यू इन्डिया को नाममा देशलाई अगाडि बढाउने भन्दै जनतालाई धेरै समयसम्म भ्रममा राख्न सक्ने पनि छैनन् ।
छिमेकी देश श्रीलङ्का कुनै समय नवउदारवादी अर्थ नीतिको मोडल मानिन्थ्यो । आज उदाहरण सबैको अगाडि छ जहाँ त्यस्तो नीतिहरूका कारण ठूलो सङ्कटमा देश फसेको छ । सरकार रहिरहनेमा समेत सङ्कट गहिरिएको छ । यो कुरा सीसीजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ –भारतको वर्तमान शासनमा पुँजीपति समूहहरू र हिन्दूत्वका वर्चस्ववादी शक्तिहरूको एकता नयाँ तहमा पुगेको छ । जहाँ पुँजीपति र व्यापारिक समूहहरूलाई अकूत पैसा कमाउने छुट मिलेको छ भने त्यहीँ हिन्दूत्व वर्चस्ववादी जमातहरूलाई कथित संस्कृतिको साम्राज्य फैलाउने जिम्मा दिइएको छ । चाहे त्यो संस्कृति सत्तरी वर्षभन्दा पहिले नै त्यस समय नवस्वाधीन भारत देशले अपनाएको संविधानको मूल सिद्धान्त र मूल्यहरूको विरोधमा रहेको किन नहोस् ¤?
अङ्ग्रेजी भाषामा एउटा आहान् निकै प्रयोग हुने गर्छ – बोली यदि चाँदी हो भने चुपचाप रहनु सुन हो ९क्उभभअज ष्क क्ष्खिभच, कष्भिलअभ ष्क न्यमिभल० । यस आहान्को वास्तविक निहितार्थ भारतका पुँजीपति र व्यापारिक अगुवाहरूले निकै राम्ररी बुझेका छन् ।
(सुभाष गाताडे भारतका एक वामपन्थी कार्यकर्ता, लेखक तथा अनुवादक हुन् ।)
अनुवाद ः प्रकाश