पश्चिमा शक्तिको ‘लोकतन्त्र’ को उद्देश्य यो हो

अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक विश्लेषणमा नेपालको सञ्चारमाध्यममा लेखिने लेख र विचारहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछिका पुँजीवादी दृष्टिकोणलाई नै एकोहोरो किसिमले पछ्याइरहेको प्रस्ट छ । यसका दुई कारण छन्– विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र पुस्तकहरूसमेत अधिकांश पश्चिमेली दृष्टिकोणका छन् र माक्र्सवादी दृष्टिकोण भर्खर–भर्खरै सुरू हुँदै छ । दोस्रो, आज पनि संसारका प्रचारमाध्यमको प्रभाव नेपाल र दक्षिण एसियामा प्रबल छ ।
यसकारण, बुद्धिजीवी वा तटस्थ विश्लेषक र चिन्तक भन्नेहरूसमेत पश्चिमी दृष्टिकोणकै प्रभावमा परेको प्रस्ट हुन्छ । पश्चिमी भन्नुको दुई अर्थ छ– एक, पश्चिमा भन्नु नै ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू’ हुन् ।
दोस्रो अर्थ हो, ‘पश्चिमी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू’ साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरू हुन् ।
दोस्रो दृष्टिकोण सत्य हो । दोस्रो युद्धकै अन्ततिर सोभियत सङ्घ र कम्युनिस्ट शिविरको विरोधमा वैचारिक र भौतिक सङ्घर्ष सुरू गर्न ठूला–ठूला नरसंहारका जिम्मेवार नाजीवादी र फासीवादीहरूलाई अमेरिकी र बेलायती गुप्तचर विभागहरूले राजनैतिक नेताहरूकै अनुमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ज्यान सजाय दिनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भगाएका थिए । साथै साम्यवादको विरोधमा अमेरिका र बेलायतले शीतयुद्ध वा सैद्धान्तिक र राजनैतिक सङ्घर्ष सुरू गरे ।
बेलायती प्रसारण केन्द्र बी.बी.सी., अमेरिकी आवाज (भ्वाइस अफ अमेरिका) र अनेक ‘स्वतन्त्र’ भनिने पश्चिमेली प्रचारमाध्यमहरूले साम्यवादको विरोधमा युद्ध गरेका थिए ।
तर, नेपाली बुद्धिजीवीहरूमा पश्चिमी प्रभाव पहिले जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ । त्यसको पनि दुइटा कारण छन्– एक वर्गीय आधार, दोस्रो, पुँजीवादी अध्ययन सामग्री ।
१४ वैशाख २०७९ को ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा ‘रूस–चीन सम्बन्धमा आरोह–अवरोह’ शीर्षकमा श्याम मैनालीको एक लेख छापिएको छ । उहाँका लेखहरू छापामा बरोबर देखिने गर्छन् । तर, उहाँको हालैको लेखमा दृष्टिकोणमा केही समस्या देखिएको छ । ती हुन्– दोस्रो विश्व युद्धमा साम्यवादीहरूको योगदान र संसारमा परेको सोभियत प्रचारले युरोपेली देशहरूमा समेत साम्यवाद र वामपन्थीहरूप्रतिको बढ्दो लोकप्रियताले एसियाली, अफ्रिकी एवं ल्याटिन अमेरिकामा समेत साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरू मुक्ति र स्वतन्त्रता आन्दोलन र क्रान्तिको अगाडि झुक्नु परेका थिए ।
पश्चिमा शक्ति (अमेरिकी र युरोपेली साम्राज्यवादीहरू) ले एकातिर सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरू, चीन र अन्य साम्यवादी देशहरूको विरोधमा वैचारिक अन्तध्र्वंशका गतिविधिलाई चर्काए । विचारको क्षेत्रमा ‘शोषणरहित पुँजीवाद’, ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ र ‘शान्तिपूर्ण क्रान्ति’ र ‘निर्वाचनबाट पनि समाजवाद आउने’ जस्ता भ्रमहरूको प्रचारले युद्ध छेडे । त्यसले साम्राज्यवादी देशमा साम्यवादी देशहरू र पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशकै शासक दलहरू र बुद्धिजीवीहरूमा सैद्धान्तिक विवाद सुरु भयो । पूर्व युरोपेली समाजवादी देशहरू भन्नाले पूर्वी जर्मनी, पोल्यान्ड, चेकोस्लाविया, हङ्गेरी, युगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गेरिया र अल्बानिया हुन् ।
अर्कोतिर चीन, कोरिया, भियतनाम, क्युवा, भारत, इन्डोनेसिया र अन्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका राजनैतिक दलहरू र भर्खर स्वतन्त्र भएका देशहरूमा आजसम्म विभिन्न देशहरूको आन्तरिक मामलामा सशस्त्र भिडन्तहरू पश्चिमेली शक्तिले गर्दै छन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई समेत धेरै मामलामा आफ्नो हतियार बनाउँदै आएका छन् ।
एकातिर पश्चिमी शक्तिले प्रयोग गरेको वैचारिक र कुटील राजनैतिक हतियारले सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीमै ‘शान्तिपूर्ण ढङ्गले र निर्वाचनबाटै समाजवाद’ आउने पुँजीवादी विचारको कारण स्तालिनको ‘हत्या’ पछि तिनीहरू सफल हुँदै गए । सशस्त्र सङ्घर्षबाट मात्रै समाजवादको विजय हुने सिद्धान्तको ठाउँमा ‘शान्तिपूर्ण’ र ‘निर्वाचन’ बाट समाजवाद आउने माक्र्स र लेनिनको शिक्षालाई हेरफेर गरी मजदुर र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुँजीवादी वर्गको हित गर्ने संशोधनवादी विचार सोभियत र पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरूमा प्रबल हुँदै गयो । त्यसको प्रभाव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्डोनेसियाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य देशमा पनि पश्चिमी शक्तिमार्फत लाखौँ कम्युनिस्टहरूको हत्या गर्न दिइयो ।
सन् १९५७ मा समाजवादी देशहरूको बैठक र १९६० को विश्वका मजदुर र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्मेलनले संसारका कम्युनिस्ट आन्दोलको विभाजनले रूस–चीन सम्बन्ध र अन्य देशहरूको सम्बन्धमा पश्चिमी शक्तिको प्रभाव बढ्दै गएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको थियो ।
सन् १९९०–९१ सम्म आइपुग्दा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवाद र सोभियत सङ्घ विघटन भयो । त्यसको प्रभावले पूर्वी युरोपेली देशहरूको समाजवाद पनि सोभियत सङ्घजस्तै अस्थायी हारमा टुङ्ग्यो । त्यसो हुनुमा सोभियत नेताहरूको निजी विचार पुँजीवादी थियो भने पश्चिमी शक्तिको आणविक युद्धको धम्कीको अगाडि आत्मसमर्पण थियो । गलत सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दा न सोभियत सङ्घ कायम रह्यो न त पूर्वी युरोपेली समाजवादी देशहरू कायम रहे । ती सबै देशमा पुँजीवादको पुनःस्थापना भयो ।
यसकारण, मैनालीको भनाइअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार डा. हेनरी किसिन्जरको कारण सोभियत सङ्घ र चीनको सम्बन्धमा ‘दरार पैदा’ भएको कुरा सत्य होइन । बरु माओ त्सेतुङ्गले ‘युरोपको एकता चाहेको’ बताएका थिए जसले रूसको ध्यान पूर्वमा होइन पश्चिममा हेर्न बाध्य पारेको थियो । हेनरी किसिन्जरले निक्सनलाई पहिलो हात दिनुपर्ने बताएका थिए । निक्सनको चीन भ्रमणमा निक्सनले नै हात फैलाएर प्रधानमन्त्री चाउ–एन–लाईसम्म पुगेका थिए, किनभने वाङडुङ सम्मेलनमा प्रम चाउ एन–लाईले हात दिँदा अमेरिकी विदेशमन्त्री डेनसले हात मिलाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
‘अमेरिका लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ’ भन्ने समझदारी मैनालीजीको छ, जेम्स् मुनरो (१८१७–१८२५) नीति पूर्णरूपले असत्य छ । त्यसपछि सं.रा. अमेरिकाले २०० भन्दा बढी पटक अन्य देशहरूमा आक्रमण ग¥यो र १०० देशका ७०० भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैनिक अखडा र छाउनी राख्दै अरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै छ । संरा अमेरिकामा कति प्रजातन्त्र व्यवहारमा छ भन्ने विषय २ वर्षअगाडिको जार्ज फ्लोयडको हत्याकाण्डपछिको घटनाले देखाउँछ । निर्वाचनमा ५० प्रतिशतभन्दा मतदाताले मत दिन्छ तर, २०–३० प्रतिशतले निर्णय गर्छ । निर्वाचनमा डलरको खोलो बग्छ । सबै देशको चुनावभन्दा त्यहाँ धाँधली र अनियमित हुन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यवहारले नै अमेरिकी प्रजातन्त्रको तस्बिर प्रस्ट गर्छ ।
युक्रेन मामलामा ‘रूसको आक्रमण’ र ‘रूसी र चीन अमेरिकाको विस्तार’ लाई रोक्ने नीति ‘विश्वमा साम्यवादी र लोकतान्त्रिक दुई कित्तामा देश विभाजितको’ सम्झाइ पनि पूर्णरूपले असत्य छ ।
सन १९९१ पछि रूसले संरा अमेरिका र नाटोसँग पूर्वमा विस्तार नगर्ने सर्तमा इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया, बेलारूस, युक्रेन र मोल्दोभालाई स्वायत्तता दिएको थियो । व्यवहारमा युक्रेनलाई रूसमाथि आक्रमणको तयारी र युक्रेनकै डोनेत्स्क र लुहान्सको स्वायत्तता र जनगणतन्त्रमाथि २०१४ देखिको आक्रमण युक्रेनको लुगामा सं.रा. अमेरिकाले गर्दै थियो ।
सन् १९६२ पछि संसारमा कुनै समाजवादी वा साम्यवादी शिविर र ‘कित्ता’ छैन । युक्रेनको काँधमा बन्दुक बिसाएर नाटोले रूसमाथि आक्रमण गर्ने एक निहुँ बनाउँदै छ । समाजवादलाई विश्वासघातकै कारण आज पुटिनले रूसमा अस्तित्वको लडाइँ लड्दै छन् । रूसी नेताहरूले सोभियत सङ्घको विघटन गरेर आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानेका थिए । तटस्थ देशहरूले अमेरिका र नाटोको भाषा बुझेका छन् । संरा अमेरिका र युरोपेली साम्राज्यवादी देशले जसरी खोजेका थिए अब पनि फेरि तिनीहरूले आर्मेनिया, जर्जिया, अजरबैजान, तुर्किस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्जिस्तान र काजिकिस्तान भाग गर्दै युराल पूर्व ब्लाडिभोस्तक र मस्को कब्जा गर्नेछन् । साम्राज्यवादीहरूको लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रूप यही हो ।