भर्खरै :

केही असमझदारीहरू

– निर्जला
नेपालमा महत्वपूर्ण पदमा बस्ने मन्त्री वा बुद्धिजीवीहरू र राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले मनमा जे–जे आयो, त्यही बोल्ने गर्छन् । यस प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार व्यक्तिहरूको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति वा अज्ञानता भनेमा फरक नपर्ला !
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबारे आधुनिक नेपाल मण्डल पर्यटन नगरी विकास बोर्डले १५ साउनको दिन काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘निर्वाचनपछि मुलुक समृद्धितर्फ’ लाग्ने बताउनुभयो । (गोरखापत्र १७ साउन २०७४)
यो भनाइ पूर्ण रुपले असत्य र गलत हो । निर्वाचनपछि मुलुक समृद्धिको बाटोमा लाग्ने भए निर्वाचनको बन्दोबस्त भएका संसारका सबै देश समृद्ध हुने थियो । सत्य यही हो भने निर्वाचित सरकार भएका सबै एसियाली र अफ्रिकी देश समृद्ध हुनुपर्ने हो । त्यसो देखिएको छैन । निर्वाचन खाली सरकार फेर्ने प्रतिक्रिया हो, मानिसले हरेक हप्ता वा केही दिनपछि लुगा फेरेजस्तै हो । निर्वाचन र समृद्धि पूरै फरक विषय हो ।
उपनिवेशका देश र जनतालाई लुट्न पाएकाले ती पश्चिमी देशहरू वा साम्राज्यवादी देशहरू समृद्ध भए । दास युग र सामन्तवादी देशहरूमा शोषक वर्गको समृद्धिको कारण दासहरूको रगत र पसिनाले समृद्ध र स्वर्ण युगमा पुगेका थिए ।
गणतन्त्र नेपालका निर्वाचित ‘दाहाल सरकारले कार्यकर्तालाई बाँड्यो १७ करोड’ शीर्षकमा नागरिकले लेख्यो । ‘नागरिक खोज’ कलममा लेख्यो –‘राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन, ११ वर्षमा ४ अर्ब बाँडियो’ (नागरिक–१८ साउन २०७४) बाँडेरै सम्पन्नता आउने भए दास युग र सामन्तवादी समाजमा पनि गरिब–गुरुवालाई भण्डारा खुवाउने र दानपुण्य गर्ने चलन थियो ।
तर त्यस्ता कार्यले तत्कालीन समाजका बहुमत जनतामा कहिल्यै समृद्धि आएन । समाजवादको अर्थ ‘ योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला हो’ जसले काम गर्दैन उसले खान पाउनेछैन । बालक, वृद्ध र असक्षमहरूको निम्ति त्यो नीति लागू हुँदैन र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको बन्दोबस्त हुन्छ । ‘कानुन मिचेर करोडौं कमिसन’ खाने आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण’ जस्ता विषय समृद्धिको उपाय होइन ।
प्रम शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंका मानिस बगाउने र खाल्डै खाल्डा भएको सडकलाई १५ दिनभित्र सबै मिलाउन आदेश दिए राणा शासकहरूले जस्तै । निर्वाचित प्रमको आदेशलाई ठेकेदारहरूले टेरपुच्छर लाएनन् । किन ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा शासक दलहरूलाई करोडांै रुपैयाँ ठेकेदारहरूले सहयोग दिएपछि सडक कसरी राम्रो हुन्छ ? २–४ रुपैयाँ नाफा खान ठेक्का लिएका ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायीहरूले आधा धनराशी शासक दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, कर्मचारी र प्राविधिकहरूलाई दिएपछि सडक र ढल कसरी राम्रो हुन्छ र कसरी म्यादभित्र निर्माण सकिन्छ ? पुनः ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप रकम दिएपछि निर्माण टुङ्गिन्छ ।
१७ साउनको २०७४ को ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले लेख्यो– ‘राजधानीका सडक उस्तै, प्रमको निर्देशनले हावा खायो ।’ सडकको कहालीलाग्दो अवस्था राजधानीमा मात्र होइन, नुवाकोटको वा बाहिरी जिल्लाबारे पनि १७ साउनकै ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो – ‘ठेकेदारको लापरबाहीले सडक योजना अलपत्र’ र तस्वीरसहित लेख्यो –‘राजमार्गमा खाडलै खाडल !’
शेरबहादुर देउवाको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउनासाथै अड्कल काटेजस्तै हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू देखिए । १७ साउनकै ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो –‘आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता, किन सबै मौन ?’ भैरहवाको अर्को समाचार छाप्यो –‘अचाक्ली मूल्यमा खोला र बगर’, चितवन र सर्लाहीको पनि यही कथा छ । निगमका उच्चओहदाका कर्मचारी र सञ्चालक समितिकै कतिपय पदाधिकारीको मिलेमत्तो रहेको स्थानीय जनतामा व्यापक चर्चा भएको समाचारमा उल्लेख छ । प्रम शेरबहादुर देउवाको अर्को नाम ‘अनियमितता र आर्थिक अराजकता’ बताउन थालिएको छ – राजधानी र मोफसलका बुद्धिजीवीहरूमाझ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ उपसमितिले ठहर गर्यो – जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार खरिद गरिनुपथ्र्यो, टेन्डरमार्फत खरिद नै भ्रष्टाचार ।’ आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भने –‘सरकारी निर्देशनअनुसार नै खरिद गरिएको हो ।’ (कान्तिपुर– १८ साउन २०७४)
समाचारपत्रहरूले यसो भनिरहँदा पाठकहरूको आँखामा आउने प्रादेशिक र संसदीय निर्वाचनका काल्पनिक दृश्यहरू र शेरबहादुर देउवा र अन्य शासक दलहरूका नेताहरूको तस्वीरहरू देख्ने गरेको एक कान दुई कान हुनु स्वाभाविक हो ।
प्रम शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण नजिकिंदै छ । तर भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिंदै छ । २०६९–७० देखि २०७३–७४ सम्म लगातार व्यापारघाटा छ । गत वर्ष भारतबाट ६ खर्ब ४१ अर्बको सामान भित्रियो । तर नेपाली वस्तुको निर्यात ४१ अर्बमै सीमित रह्यो । १२ वर्षको अवधिमा भारतीय वस्तुको आयात ५ खर्ब ३५ अर्बले बढी सक्दा निर्यात एक अर्बले मात्र बढेको छ । आयात उच्च दरले बढेपछि भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिएको हो । (अन्नपूर्ण, अर्थतन्त्र– १७ साउन २०७४) भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने एउटै उपाय हो – चीनसँगको व्यापार बढाउने र सस्तो चिनियाँ सामान विदेश पठाई नेपालले आफ्नो घाटा व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउने ।
केही नेता र सांसदहरूले भनेका थिए – बालुवाटार र सिंहदरवार ठगहरूको घेरामा छ । त्यसमा शासक दलका नेता, सांसद र कार्यकर्तासमेत सामेल छन् । १७ साउन २०७४ को नागरिक दैनिकले लेख्यो –‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘झूटो प्रतिवेदन ।’ प्रम कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले ‘खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका धेरैजसो निकायले झूटो प्रतिवेदन’ बताए । प्रम कार्यालयको स्थलगत अध्ययनबाट प्रतिवेदन झूटो ठहरियो ।
ठूल्ठूला व्यवसायीहरूले कर छली, भ्याट आदिबाट जनता र सरकारलाई ठगेका समाचारहरू व्यापक भएको हुँदा केही जिम्मेवार कर्मचारीहरू पक्राउ परेका थिए । पोल खुल्ने डरले ‘अर्को कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्न व्यवसायीको लविङ’ भइरहेको ‘नागरिक’ ले बतायो । साधारण शिक्षकको कापी जाँच्दाको २–४ सय रकममा कर लाग्ने र ठूल्ठूला व्यवसायीहरूको अरबौं रुपैयाँको आम्दानीमा कर छली हुनेबारे शासक दलका मन्त्री–नेताहरू आफै मुछिएको हुँदा मन्त्री र शासक दलका नेताहरूको प्रतिष्ठा दिन दुना–रात चौगुणा खस्कदै गएको बताइन्छ ।
मानिसहरू मन्त्री हुनासाथै ‘ठूला’ मानिस भनी फूलका मालाहरू लिएर लाम लाग्न पुग्छन् । मन्त्रीहरू राम्रा हुन्छन् र योग्य हुन्छन् भन्ने होइन । वर्षौंसम्म आन्दोलनमा सँगै हिँडेका आन्दोलनका सहयात्रीहरू त आन्दोलनका मुसाहरू मन्त्री हुँदा आफूलाई सिंह सम्झन्छन् भनी व्यङ्ग्य गर्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसकै एक ‘निष्ठावान र नैतिकवान’ नेता रामहरि जोशीले रामदयाल राकेशकी आमाको पार्वती स्मृति पुरस्कार दिन खोज्दा ‘म कुनै मन्त्रीको हातबाट पुरस्कार लिन्नँ’ भन्नुभयो । (नागरिक, १८ साउन २०७४) यसकारण मन्त्री राम्रो, असल र योग्य भन्ने भावना मनैबाट निकाल्नु उचित हुन्छ ।
वर्तमान सरकारको काम राम्रो भनौं भने १८ साउनको राजधानीले लेख्यो –‘जनता आवासमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग ।’ उदयपुरमा निर्मित जनताको आवास सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेको हो ।
देशभित्र सरकारले काम दिन नसक्दा युवाहरू विदेश जान्छन् र कमाई गरी बरोबर घर फर्कन्छन् । गुल्मीका बाबुराम थापा पनि २४ वर्षदेखि भारतमा काम गर्ने गरेका हुन् । १३ वर्षअगाडि विवाह भयो । हालै घर फर्कंदा ९ महिने छोरा र दुई छोरी छाडेर विना थापा बेपत्ता भइन् । १८ साउनको ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो –‘परदेशबाट फर्कंदा न श्रीमती न सम्पत्ति’ । देशभित्रै काम पाएको खण्डमा यस्तो बिजोग कसैको हुने थिएन भनी बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *