शासक दलहरूको घोषणापत्र ‘गुलियो पोतेको विष’ हुनसक्छ

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केही दिनमात्र बाँकी छ । आउँदो शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म देशभरका ६ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी मुलुकभर रहेका ७५३ स्थानीय तहहरूमा एकैचरणमा निर्वाचन हुँदै छ । योग्य र सक्षम मतदाताले आ–आप्mनो स्थानीय तहबाट निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् र आप्mनो प्रतिनिधि छनोट गर्दै छन् । ५ वर्षमा एकपटक सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आप्mनो पक्षमा तान्न राजनीतिक दलहरूले अधिकतम बल प्रयोग गर्दै गरेका दृश्यहरू निरन्तर मञ्चन भइरहेका छन् । केही दल र त्यसका नेताका लागि भन्ने निर्वाचन जीवन मरणको लडाइँ भएको छ ।
सामान्यतया निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको घरदैलोमै पुगी आप्mनो पक्षमा मत मागेका हुन्छन् । मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न भरमग्दुर प्रयासहरू गरेका हुन्छन् । निर्वाचनबाट विजयी भएको अवस्थामा आफूले के–के काम गर्ने हो सोको लागि योजनासहित उपस्थित हुने गर्दछन् । यसको लागि तिनीहरूसँग पार्टीले प्रकाशित गरेको निर्वाचन घोषणापत्र हुने गर्दछ र सोही आधारमा मतदाताहरूले आफ्नो मत दिन्छन् । सोही दलको घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक बनाई आप्mनो कार्यकालमा विभिन्न गतिविधिहरू गर्ने गर्दछन् । मतदाताहरूले फरक–फरक दलका घोषणापत्रहरूलाई नजिकबाट नियालेका हुन्छन् र अन्तमा आफूलाई जून दलको घोषणापत्र व्यवहारिक लाग्छ, कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने लाग्छ, सोही दलको निर्वाचन चिह्नमा आफ्नो अमूल्य मत दिएका हुन्छन् । प्रजातन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट जनतालाई राजनीतिकरूपमा ज्ञान प्राप्त गर्ने वा सचेत हुने अवसर प्रदान गरेको हुन्छ । जनताले आप्mनै ठाउँको समस्या बुझ्ने र समाधानसमेत गर्नसक्ने उम्मेदवारलाई विजयी गराउँछन् । हिजोसम्मका सामान्य जनता निर्वाचनको परिणामले आफूलाई निर्वाचित गरेपश्चात् शासक बन्छन् । सोही कारण प्रजातन्त्रलाई जनताको शासन व्यवस्था भनिएको हो ।
तर, आज समय त्यस्तो छैन । यहाँ चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रजातन्त्रको भावना र मर्ममा प्रहार गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । राजनीतिकरूपमा सचेत गर्नुपर्ने समुदाय वा मतदातालाई हिजोआज आश्वासनको पोका बाँड्छन् । सपनाको महलमा राख्ने काल्पनिक कुरा गर्छन् । सोझा सीधा, लोभी र स्वार्थले प्रेरित जनता त्यसैको पछि लाग्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रमा चुनावको बेला आप्mनो दलको विचार वा सिद्धान्त बहुमत जनतालाई अन्य समयमा भन्दा छिटो र व्यापकरूपमा प्रचार गर्नसक्ने भएकोले पनि यसलाई अधिकांश नेताहरूले उपयोग गर्ने गर्दछन् ।
आज स्वयम् शासक दलका नेताहरूले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त प्रजातन्त्र र निर्वाचनको परिभाषालाई धमिलो पार्ने चेष्टा गर्दै छन् । प्रचार गर्नुपर्ने एउटा तर यहाँ प्रचार गरिन्छ अर्कै । मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने नाममा झूटा आश्वासन बाँड्ने, पैसा बाँड्ने, लत्ता कपडा बाँडेर मतदाताको अमूल्य मत खरिद बिक्री गर्ने काम लाजै नमानी ठूला दलका शीर्ष नेताहरू गर्दै छन् ।
निर्वाचनमा मदिरा र भोज
नेपालमा हुने विभिन्न तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेको राजनीतिशास्त्रका विश्लेषकहरू बताउँछन् । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याएको तिनीहरूको तर्क छ । चुनावी भाषणले त्यसलाई सही साबित गर्दै छ । नेपालको निर्वाचनमा विचारभन्दा बढी मदिरा र मासुको खपत हुने गरेको चर्चा चलेको थियो । समयक्रममा त्यसले व्यापकता पाएको छ । सवारी साधनमा तेल हाल्ने र चुनाव प्रचार खर्चसमेत दिने परिपाटीले देशको राजनीति बदनाम भइरहेको छ । उम्मेदवारहरूले आप्mनो प्रचारप्रसारको समयमा कार्यकर्तालाई मदिरा खुवाउन ठूलै धनराशी खर्च गरिरहेका हुन्छन् । केही समयअगाडि मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्न भौतिक सामग्रीहरू बाँडेको चर्चाको विषय बनेको थियो । यसरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने गलत कामहरू नगर्न र नगराउन निर्वाचन आयोगले पटक–पटक सचेत गराएपछि त्यसमा केही कमी आएको महसुस पनि नभएको होइन । तर, पछिल्लो समय मासु र मदिराको भोज खुवाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हिजोका दिनमा गाउँघरमा पैसा बाँडेको कुरा सहर बजारमा खुब चर्चा हुने गर्दथ्यो भने आज सहर बजारमा त्यसले स्थान पाउन थालेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ । आम मतदाताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । आप्mनो अमूल्य मत सदुपयोग गरेरमात्र तिनीहरूलाई दण्ड सजाय दिन सक्दछ । पटक–पटक देशको नेतृत्व गरेका दलहरूले विगतमा जनता र देशको लागि के–के गरे भन्ने विषयका साक्षी स्वयम् जनता हुन् । निर्वाचन अगाडि र पछाडि राजनीतिक दलका नेताहरूले यो गरेनन् वा त्यो गरेनन् भन्नुभन्दा पनि आज हामीले देखाउने व्यवहारले भोलिको हाम्रो महानगर र गाउँपालिकाहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ । त्यसकारण, आम मतदाता सचेत हुनुपर्छ ।
घोषणापत्र या कागजको खोस्टा
निर्वाचनमा विचार र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा घोषणापत्रको माध्यमबाट जनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । घोषणापत्र आफूले निश्चित समयभित्र पूरा गर्नसक्ने किसिमको हुनुपर्दछ । त्यसले आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका केही सीमित जनताको हितमा भन्दा बहुमत जनताको हित गर्नसक्ने र दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने र जनतालाई उत्साह दिनसक्ने किसिमको हुनुपर्दछ ।
तर, कतिपय दलको घोषणापत्रले जनतालाई उत्साह होइन, निराश बनाउने गरेको छ । आफूले पूरा गर्न नसक्ने वा अत्यन्त कठिन विषयवस्तुलाई समेटेर तयार गरिएको घोषणापत्रलाई केवल ‘कागजको खोस्टा’ को संज्ञा दिनसक्छ घोषणापत्रको होइन । दशकौँसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरू स्वयंले आज निर्वाचनको मुखमा गरेका वाचाहरूलाई पढ्दा वा हेर्दा तिनीहरू जनताको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले शासन सत्तामा बसेको होइन भन्न जो कसैलाई करै लाग्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको आज ३३ वर्ष लाग्दै छ । यो बितेको ३३ वर्ष आज गठबन्धनको नाममा जनतालाई झुक्याउँदै आएका दलहरूले सत्ता सम्हाले तर देशको अवस्था खस्कनु बाहेक सुधारको काम केही भएको छैन ।
नियमित उपस्थित हुने विद्यार्थीका अभिभावकलाई हरेक तीन महिनामा सम्मान गर्ने, सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार भत्ता दिने र कृषि विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिनेजस्ता विषय नेकाले आप्mनो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा प्रत्येक घरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत सङ्कलन र सहयोगको अभियान सञ्चालन गर्ने र घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने वाचा उल्लेख छ ।
नेकपा माओवादीले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउने,एक सय १० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क गर्ने, एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गरी प्रत्येक घरमा निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्नेजस्ता वाचाहरू छन् । त्यसैगरी हरेक घरपरिवारलाई वार्षिक दुईसय युनिटसम्म विद्युत् महसुल छुट दिने र हरेक परिवारलाई खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्नेजस्ता आकर्षक वाचाहरू उल्लेख भएको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचित नै भइहाले तापनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यी आप्mना घोषणाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हुन् ? शासक दलका यी घोषणापत्रहरू वास्तवमै घोषणापत्र हुन् वा निर्वाचनको मौसममा मतदाताहरूलाई दिएको ‘बम्पर उपहार’ हुन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था दयनीय छ । नेपाली जनतालाई चाहिने हरेक मालसामान अर्को मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दछ । भान्छामा चाहिने हरेक खाद्य पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुन छाडिसकेको छ । कतिपय पदार्थ हामी निर्यात गथ्र्यौँ । तर, आज सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्था कसले निम्त्यायो ? नेपालका नदीनाला भारतलाई बेचेर नेपालमा पानीको हाहाकारको अवस्था कसले निम्त्यायो ? नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतमा बेचेर भारतसँग महँगोमा बिजुली किने वातावरण सृजना गर्ने दलहरूले आज चुनावको मुखमा आएर पानी निःशुल्क गर्ने र बिजुली निःशुल्क बाँड्ने योजना कति सफल होला ? नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ६० हजार रूपैयाँको ऋणको भार छ । ‘गुलियो पोतेको विष’ बाँडेर नेपाल सिध्याउने खेलमै लागेका त होइनन् शासक दलहरू ?
तसर्थ, शासक दलहरूले दिएको गुलियो पोतेको विषको असर कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएका सचेत मतदाताहरूले अब तिनीहरूलाई सवक सिकाउने बेला आएको छ । जस्तोसुकै बाचा गरेको भए तापनि तिनीहरूबाट ती वाचाहरू पालना हुनेछैन । सत्ताको गुलियोमा रमाएर कमिसन खान पल्केका दलहरूले देश र जनताको अवस्थालाई झन्झन्् ओरालोतिर लैजाने निश्चित छ । यिनीहरूको यो गठबन्धनको उद्देश्य पनि जनताको हितमा छैन । स्थानीय तहलाई स्थानीय जनताको हितको लागि काम गर्ने सरकारको रूपमा उभ्याउनुपर्छ, शासक दलका नेताको स्वार्थ पूरा गर्ने सरकारको रूपमा होइन ।