इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कमिसनको खेलमात्र

बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे साउन १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गरिने यातायात विभागले चेतावनी दिएको छ । यसअघि यातायात विभागले पटकपटक इम्बोस्ड नम्बर राख्नका लागि सूचना निकाल्दै आइरहेको थियोे । तर, नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुनुपर्ने भन्दै ६ फागुन २०७४ मा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, २७ मङ्सिर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासले इम्बोस्ड नम्बरमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दियो । अदालतले यातायात व्यवस्था विभागको पक्षमा आदेश दिएपछि साउन २०७७ देखि पुनः जडान सुरु भएको थियोे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनहरूमा अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न निर्देशन जारी गरेपछि कमिसन र अनियमितताका पाटाहरू खुल्न थालेका छन् । यसमा को को संलग्न छन् भन्नेबारे गहिरो चासो र अध्ययन हुन थालिसकेको छ । विभागीय मन्त्रीदेखि यातायात विभागका पदाधिकारीहरू, सुरक्षित मुद्रण विभागका पदाधिकारीहरू कमिसनको खेलमा लागेको खुलासा गरिएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
तीन वर्षसम्म जडान कार्य स्थगन भएर खुलेपछि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अधिकांश सवारी धनीहरूले भने चासो देखाएको पाइँदैन । सूचनाअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि दुई पाङ्ग्राका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रा सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठूला सवारीमा ३ हजार ६ सय तिर्नुपर्नेछ । २०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ । यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन् । जसमा महिनाको एक लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गर्ने हो भने पनि सबै सवारीसाधनमा जडान गर्न तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दर्ता भएका सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्दा करिब ११ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा धेरै रकम मोटरसाइकलबाट उठ्नेछ । यति धेरै मात्रामा सवारी साधनमा अनिवार्य अङ्ग्र्रेजी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ठाडो आदेश दिँदा कमिसनको खेल भएको बुझिएको छ । सरकारले अहिले विभाग इम्बोस्ड नम्बरको प्रभावकारी प्रयोगभन्दा पनि ठेकेदारलाई पैसा बुझाउन सवारी धनीलाई बाध्यकारी बनाउने रणनीति बनाएको प्रस्टै देखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबरजस्ती लादेर अरबौँको कमिसन कुम्ल्याउने खेल देखिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य तुलना गर्दा छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा त्यसको मूल्य तीनचार गुणा महँगो छ । त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यापक विरोध भइरहेको हो । योजनाबद्ध तरिकाले अर्बौँ कमाउने खेलमा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरू नै सक्रिय भएको खुल्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कमिसनको खेलमात्र प्रस्ट भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यदि जरूरी नै हो भने सरकारले न्यूनतम लागतमात्र उठाएर नम्बर प्लेट बदल्न सवारी धनीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्दथ्यो ।