दुईदिने बिदा हचुवा साबित

सरकारले राम्रो काम गरेको देखाउन र शिक्षक कर्मचारीहरूको मत आफूतिर तान्न हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी गत वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । बैठकले इन्धन खपत घटाउने भन्दै साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । एक दिनको थप बिदाले सरकारको माध्यमबाट हुने इन्धन खर्च घट्ने र स्वदेशी रकम जोगिने सरकारको विश्वास थियो । इन्धन खर्च घटाएर स्वदेशी रकम विदेश नपठाउने सरकारको उद्देश्य हो भने यो बिदा परीक्षणको लागु गरेको किन भन्नुपर्यो ? के परीक्षणको कुरा नाउँमात्र भएन ? परीक्षणको लागि हो भने त्यसको के मूल्याङ्कन भयो ? नाफा–घाटाको मूल्याङ्कन गरेर सरकारले असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी फेरि हप्ताको एक दिन शनिबारमात्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ?
हप्ताको दुई दिन बिदा दिन निरीक्षण गर्नुपर्ने नै होइन । दुई दिनको बिदाले कति इन्धन बच्छ, त्यो एकैछिनमा थाहा पाउने कुरा हो । के सरकारसँग कति सरकारी गाडी सञ्चालनमा छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन ? दुई दिन बिदा दिएर कार्यालयको समयावधि बढाउनु पनि व्यवहारिक होइन । यो समय अनुकूल छैन भन्ने कुरा सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नसक्ने कुरा हो ।
अतः हप्ताको दुई दिन बिदा दिएर कार्यालयको समय अवधि बढाउने सरकारको निर्णय हचुवा निर्णय साबित भयो । सरकारको निर्णय असफल भयो । सोच्दै नसोची भएको सो सरकारी निर्णय गलत साबित भयो । दुई तीन महिना परीक्षण गर्ने भनिएको दुईदिने बिदा महिना दिन नबित्दै निर्णय फिर्ता लिनु के हचुवा भएन ? दुई दिन बिदा दिनुभन्दा अघि पनि सरकारले सही मूल्याङ्कन गर्नुभयो । यसले सरकारको नाम होइन बदनाम भयो । कति विद्यालय, विश्वविद्यालय र स्थानीय तहले सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन पनि गरेनन् । बरु सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै कति शिक्षण संस्थानहरूले सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय लागु नगर्ने निर्णयसमेत गरे ।