महँगी र गरिब जनताको अवस्था

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । गुणस्तरीय बिउबिजन, मलखाद र सिँचाइको अभावमा किसानहरूले अपेक्षित ढङ्गले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । परिणामस्वरूप नेपालमा निर्यातभन्दा आयात बढी भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले समयमा किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषिजन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनसक्ने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपालको दक्षिणी भाग तराई छिमेकी देश भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । समथर भूभाग भएकोले नेपाल र भारत छुट्याउन आगन्तुकहरूलाई गा¥हो हुन्छ । तराई र भारतको विभिन्न रीतिरिवाज र संस्कृति मिल्ने भएकोले भारतीयहरू नेपालमा र नेपालीहरू भारतमा गएर निर्धक्कसाथ सामानहरू किनमेल गर्ने गरेको देखिन्छ ।
ठूलो माछाले सानो माछालाई खाएजस्तै सीमावर्ती भारतीय बजारले नेपालको बजारलाई धरापमा पु¥याएको देखिन्छ । तराईका जग्गा–जमिनहरू उब्जनीको लागि उपयुक्त ठाउँ हुने भएकोले यहाँका किसानहरू मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने गर्दछन् ।
भारतबाट हरियो तरकारी नेपाली बजारमा आयात हुँदा तराईमा हरियो तरकारीको मूल्य नहुँदा दुःख–कष्ट गरी उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा फाल्नुका साथै गाईवस्तुलाई खुवाउन किसान बाध्य भएका छन् । कतिपय किसानहरूले तरकारीलाई खेतमै जोतेर मल बनाइरहेका छन् । किसानहरूले तरकारीको मूल्य नहुँदा साना–साना नानीबाबुहरूलाई बजारमा तरकारी बेच्न पठाउने गरेका छन् ।
तराईका बजारमा आज–भोलि हरियो तरकारी परवल प्रतिकिलो रू. ३०, बोडी प्रति किलो रू. ५–१०, भेन्टा रू. २०, रामतोरिया रू. ५, तितोकरेला रू. १५, घिरौला रू. ५–१० मा बिक्री हुने गरेको छ । सरकारले ठाउँ–ठाउँमा शित भण्डारण, व्यवस्थित बजारको व्यवस्थापन गरिदिएको खण्डमा किसानहरू यस्ता समस्याबाट मुक्त हुने थिए ।
दैनिक उपभोग्य सामानहरूको अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा गरिब जनताको घरमा जेन–तेन चुल्हो बलिरहेको छ भने किसानहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ ।
वर्तमान देउवा सरकार नेपाली जनताको सरकार हो भने महँगीलाई तुरून्त नियन्त्रण गरी नेपालमै उत्पादित सामानहरू आयातमा बन्देज लगाउनुपर्छ र निर्यात बढाउनमा जोड दिनुपर्छ । विभिन्न नाकाबाट भइरहेको अवैध सामानहरू रोक्नुका साथै सिमाना नियमन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।