शिक्षक तथा बुद्धिजीवी साथीहरूको नाममा !

हामीले सुन्दै, पढ्दै र अनुभव गर्दै आएकै विषय हो– शिक्षकहरूकै हातमा देश र राष्ट्रहरूको भविष्य निर्भर छ । त्यसको प्रस्ट अर्थ हो– शिक्षकहरू आ–आफ्नो विषयमा पोख्त भए भने हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पनि अब्बल हुनेछन् । त्यस्तै, हामी शिक्षकहरूले देशको भविष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना विद्यार्थीलाई देशभक्त र इमानदार बनाउने उद्देश्यले आफूलाई सदा सचेत राख्नैपर्छ । देश र जनताको भविष्य निर्माणबारे शिक्षकहरूसँग फरक–फरक बाटाहरू होलान् । अल्पकालीन उद्देश्यसँग जोडिएका ती फरक–फरक बाटाहरूको सन्दर्भमा हामी विभाजित पनि छौँ ।
राणा शासनकै बेला भारतको प्रवासमा बस्ने नेपाली राजनैतिक व्यक्तिहरूमा फरक फरक दृष्टिकोण भारत बेलायती उपनिवेशवादीहरूबाट मुक्त नभएसम्म नेपाल पनि राणा शासनको क्रूर दमनबाट मुक्त हुनेछैन । त्यसकारण, धेरै नेपाली राजनैतिक व्यक्तिहरू पनि भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भए । १९ औँ शताब्दीसम्म रुस युरोपको सबभन्दा पछाडि परेको देश थियो । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको बेलासम्म रुसका कतिपय कम्युनिस्ट भनिएका दल र त्यसका नेताहरू युरोपमा समाजवाद नआएसम्म रुसमा समाजवादी क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएनन् । बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टीका नेता लेनिनले क्रान्तिबारे रुसी कम्युनिस्टहरूसँग युरोपको कुनै पनि पार्टीसँग भन्दा राम्रो अनुभव भएको बताउँदै रुसमा समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यस्तै नेपालका केही नेताहरू भारतबाट मात्र सिक्ने खोटो विचार राख्थे ।
त्यसबेला कतिपय नेपाली नेताहरू भारतीय नेताहरूलाई साथी र छिमेकीमात्र होइन गुरु र अभिभावकसमेत मान्थे । त्यसको परिणामस्वरूप केही नेपाली नेताहरू ‘नेपाल भारत माताकै एक अङ्ग हो’ भन्ने टुङ्गोमा पुगे । भारतीय पुँजीवादी नेताहरूले आफूलाई नेपालका ‘गुरु’, ‘अभिभावक’ र ‘शासक’ समेत सम्झे । त्यस संस्कारकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका नेताहरूको दिमागमा ‘नेपालको ठूलो शक्तिलाई चिढाउनु हुन्न र मिल्दै जानुपर्छ’ भन्ने भावना खचाखच भरिएको थियो । त्यस भावना तथा समझदारीलाई स्वीकार गर्दै जाँदा नेपाल एक अलग्ग राज्य हो, नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो भन्ने सिद्धान्त खण्डित हुन्छ ।
नेपालप्रतिको भारतीय पुँजीवादी नेताहरूको दृष्टिकोण हिजो बेलायती उपनिवेशवादीहरूको भारतीयप्रतिको दृष्टिकोणसँग मिल्छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछिका भारतीय शासकहरूलाई नेपाली शासक दलहरू आफ्ना अभिभावक ठान्छन् । भारतसामु नेपालीहरूको हीनताबोधकै कारण नेपाल–भारत सीमाबारे विवाद बाँकी छ, नेपाल–भारत सीमा नियमित छैन, नेपाल भारतकै एकलौटी बजार बनेको छ र देशका सबै जलस्रोत र अन्य निर्माण योजनाहरू भारतीय एकाधिकार पुँजीको हैकममा गएको हो ।
अफ्रिकी नेताहरू भन्थे, “‘स्वर्ग’ जाने बाटो देखाउन गोराहरूले अफ्रिकी जनतालाई बाइबल थमाए । आँखा चिम्लेर ईश्वरको प्रार्थना गर्न लगाए, आँखा खोलेर हेर्दा अफ्रिकी जनताको भूमि र सम्पत्ति सबै गोराहरूको भइसकेको थियो ।”
बेलायतीहरू व्यापारको निहुँमा भारत पसे । तिनीहरूले भारतीय राजा तथा राज्यहरूबीचको बेमेललाई उछाले । अन्ततः साना–तिना टुक्राबाहेक सिङ्गो भारत बेलायतीहरूको कब्जामा गयो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादीहरू कमजोर भए । भारत र चीनजस्तै एसियाका अन्य देशहरू र अफ्रिकाका विभिन्न देशहरू एकएक गरी स्वतन्त्र तथा मुक्त भए । भारत अङ्ग्रेजको राजनैतिक दाम्लोबाट मुक्त भयो तर त्यो देश आर्थिक र सांस्कृतिक दाम्लोबाट मुक्त भएन ।
भारत बेलायती राजनैतिक दाम्लोबाट मुक्त भएजस्तै नेपाल पनि बेलायतको पिछलग्गू बनेको राणा शाहीको दाम्लोबाट मुक्त भयो । तर, नेपाल बेलायत र राणाको ठाउँमा भारतीय दाम्लोमा बाँधियो । सन् १९५० को सन्धिबाट नेपाल भारतीय एकाधिकार पुँजीको चङ्गुलमा प¥यो ।
यही दृष्टिकोणको आलोकमा हाम्रा शिक्षक–शिक्षिका साथीहरूले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई तयार गर्न तन र मनले लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
भारतीय पुँजीपति वर्ग नेपाललाई अन्य देशहरूसँग व्यापार गर्न दिन चाहँदैन । नेपालले बङ्गलादेश, बर्मा, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, पाकिस्तान वा अन्य देशसँग व्यापार गर्न खोज्दा भारतले नेपाललाई ‘पारवहन सुविधा’ वा बाटो दिँदैन । नत्र नेपालले तुलनात्मकरूपले सस्तोमा सामान पाउँथ्यो । अन्य देशले नेपालसँग सामान किन्न खोज्दा पनि भारतले आफ्नो बाटो भएर विदेशमा नेपाली सामान पठाउन दिँदैन । भूपरिवेष्ठित देशको ‘पारवहनको अधिकार’ नेपाललाई दिँदैन भारतले । यसकारण, नेपालको कृषि, उद्योग, व्यापार र हरेक क्षेत्र भारतीय पुँजीबाट पीडित छ ।
नेपालको जलविद्युत्लगायत ठूल्ठूला योजना भारतकै ठेकेदारहरूलाई दिन बाध्य छ नेपाल । ती ठेकेदारहरू समयमा काम सिध्याउँदैन्, नक्कली सामान राखेर निर्माण कमसल बनाउँछन् र लागत पनि बढाउँदै जान्छन् । भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको विकासलाई पछि पार्ने अनेक उपाय तथा निहुँ खोज्छ । यहाँ भारतको अर्थ छिमेकी देशहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने भारतीय एकाधिकार पुँजी हो । भारतीय एकाधिकार पुँजीले जे भन्छ भारत सरकारले त्यही गर्छ । किनभने, भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रतिनिधित्व भारत सरकारले गर्छ । भारतले नेपालमा कुनै पनि देशको राम्रो, बलियो र सस्तो सामान बेच्न दिँदैन । यसकारण, नेपालमा भारत सरकार र त्यहाँको पुँजीपति वर्गले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी र राप्रपाहरूलाई सरकार बनाउन दिएको हो । भारतीय पुँजीपति वर्गले ती राजनैतिक दलहरूलाई करोडौँ र अरबौँ रुपियाँ निर्वाचनमा सहयोग गरेर जिताउनुको रहस्य यही हो । नेपाली जनता सजग नभएसम्म ती विदेशी पैसाकै भोज खाएर, उनीहरूको उपहार र खामको पैसा स्वीकार्दै, कुनै ओहदाको पद पाएर वा पदको आश्वासन पाएर ती नै राजनैतिक दलहरूलाई मत दिन्छन्, यसरी देशको आमूल (पूर्ण) परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।
एकै दिन, एकै महिना वा एकै वर्षमा एउटा कक्षाका विद्यार्थीलाई सबै कुरा बुझाउन नसकिने हुँदा ७–८ कक्षादेखि नै हामीले विश्वकै भूगोल र इतिहासबारे जानकारी दिनु आवश्यक छ । छिमेकी देश र एसियाली देशहरूबारे पनि एक–एक गरेर बताउनुपर्देछ । यसकारण, मावि तहको पाठ्यक्रममा भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र र प्रारम्भिक अर्थशास्त्रका पाठहरू राख्नुपर्नेबारे आवाज उठाउनु आवश्यक छ । नागरिकशास्त्रमा देशको संविधानबारे– कार्यपालिका, विधानपालिका र न्यायपालिकाको विषय, नागरिकको अधिकार, कर्तव्य एवम् असल नागरिकबारे कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
अगाडि बढ्न हाम्रा शिक्षकहरूसामु केही बाधाहरू अवश्य छन् । राम्रा शिक्षकहरूबाट सबै शिक्षकहरू शिक्षित र दीक्षित भएका हुँदैनन्, नगर वा गाउँपालिका शिक्षा अधिकारी वा मन्त्रालय यसबारे संवेदनशील छैनन् । राम्रा शिक्षकहरूको उपलब्धता भएमा उत्तीर्ण प्रतिशत नै ६० प्रतिशत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । साथै सत्तामा पुग्ने दलहरूले नयाँ शिक्षक भर्तीमा शिक्षकहरूसँग रकम असुल्ने गर्छन् । घूस नदिएकै कारण वषौँ काम गरेका राम्रा शिक्षक या स्थापित शिक्षकहरूलाई विस्थापित गरी ५–५ लाख घूस लिएर नयाँ शिक्षक भर्ती गरिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा एक प्रतिष्ठित मन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालय छोडेर किन पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न भयो भने एक जना पत्रकारको जिज्ञासामा यस्तो उत्तर प्राप्त हुन्छ – “मैले प्रमलाई आवश्यक रकम पु¥याउन सकिनँ ।” रकम कसरी जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर थियो– “नयाँ शिक्षक भर्ती, शिक्षक र शिक्षा अधिकारीहरूको सरुवा आदि ।” हुन पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सरुवा दिलाउने एक शिक्षकको निम्ति रु. ५ लाख तोकिएको बताइन्छ । के यसरी देशले एक देशभक्त र कर्तव्यपरायण शिक्षकको आशा गर्न सकिएला ? ‘खाने मानिसलाई जुँगाले छेक्दैन’ भनेजस्तै परिवर्तन चाहने परिर्वतनवादीहरूलाई कुनै पनि बाधाले छेक्दैन ।
इमानदार जनता, शिक्षक र राजनैतिक कार्यकर्ताले आ–आफ्ना नजिकका शासक दलका नेताहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पु¥याउन अगुवाइ गर्न दिएमा आधा समस्या समाधान हुनेबारे मतभेद नहोला । तर, शिक्षक साथीहरू नै पहिले अगाडि आउनु जरुरी छ ।