अतिक्रमणमा परेको जग्गा पशुपतिनाथको नाउँमा ल्याउनु जरुरी
- असार २९, २०८३
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म देश विकासको गतिमा अवरोध भइरहन्छ, भइरहेको छ । यो देशको यथार्थ हो । तर पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गइरहेको छैन, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर नै दलको आयस्रोत बढाउने, त्यही स्रोतले नेता तथा कार्यकर्ता पालेर या निर्वाचन खर्च जुटाएर अघि बढ्ने दलका नेताहरू कसरी सद्दे हुन्छन् ? पैसा कमाउनको निम्ति राजनीति गर्ने भन्ने दलका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूको मनसाय नै गलत देखिन्छ । निर्वाचनमा लाखौँ–करोडौँ खर्च गर्ने र गराउने दल र दलका नेताहरूकै कारणले पनि देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको हो । देश भ्रष्टाचारकै कारण बदनाम भएको कुर्ने सन्देह छैन ।
देशलाई सत्तासीन दलले कमाउने भाँडो बनाइरहेको छ, कमाउनकै निम्ति राजनीति गरिरहेको छ । जसरी भए पनि कमाउनेतर्फ लाग्ने दलका नेताहरूको राजनीति देश र जनताको सेवा होइन कमाउधन्दामा केन्द्रित नहुनु कसरी ! पदमा पुगेर कमाउधन्दामा लागेकै कारण नेता र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनमा मुछिएका हुन् । यसमा नेताहरूको हेराइ नै गलत देखिन्छ । नेताहरू देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्छन्, भ्रष्टाचार भइरहेको पनि स्वीकार्छन् । तर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहँदैनन्, अन्त्य गर्न पहल गर्दैनन् ।
सत्तासीन र ठूला दलहरूले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने होइन । वर्तमान सत्तासीन दल र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू सबै इमानदार भएमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । तर, बिडम्बना ! भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमिततामा बढावा दिने, भ्रष्टाचार भए पनि जोगाउने काममा तिनै नेताहरू लागिरहेका हुन्छन् । निर्वाचनमा भइरहेको असीमित खर्चले पनि भ्रष्टाचार गर्न र गराउन बढावा मिलेको छ । तर, चुनावमात्रै भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण कारक या कारण होइन । नेताहरूको जसरी भए पनि कमाउने गलत बुझाइले पनि भ्रष्टाचार भइरहेको हो । निर्वाचनमा पैसा बाँड्ने, सामान बाँड्ने, भोजभतेर गर्ने या अन्य लोभलालच देखाउने काममात्र गरिएन भने पनि चुनावमा बढी खर्च हुँदैनथ्यो र आफ्नो खर्च भएको रकम असुल्ने विचार आउँदैनथ्यो ।
ठूला दलहरूले त एक समय दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकारी पैसा लिने प्रस्तावसमेत ल्याएका थिए । सरकारी रकमले दल चलाउने ठूला दलहरूको त्यो प्रस्तावको विरोध नेमकिपाले गरेको थियो । ठूला दलका नेताहरूको यो कस्तो विचार । सरकारको पैसाले दल चलाउने ¤ सरकारले दललाई पाल्ने प्रस्ताव झन्डै पास गर्न लागेको थियो । नेमकिपाले बुद्धि पु¥याएर तत्कालै विरोध ग¥यो र प्रस्ताव पारित हुन पाएन । पहिले सांसदहरूलाई दिइएको गाडी सुविधा पनि त्यस्तै प्रकरणको थियो । सांसदहरूले गाडी सुविधा त लिए तर पछि कमिसन खाएर बेचे । गाडी सुविधाको पनि नेमकिपाले विरोध गरेको थियो । नेता, मन्त्री र सांसदहरू सरकारी कामकाजमा भन्दा गैरसरकारी संस्थाहरूमा व्यस्त हुन्थे । तिनीहरूलाई पार्टी र देशको कामभन्दा गैरसरकारी संस्थाको काम ठूलो हुन्थ्यो । यसले थाहा हुन्छ, जनताले निर्वाचित गरेका सांसद, जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पैसा कमाउनतिरै थियो । अतः दलका नेताहरू असल, चरित्रवान, इमानदार, दूरदर्शी, योग्य, देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
Leave a Reply