इमानदार र देशभक्त जनता होसमा आऔँ !

शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारलाई प्रधानमन्त्रीहरूको सरकार बताइन्छ । शेरबहादुर देउवा पाँच पटक, प्रचण्ड दुई पटक र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एवम् डा. बाबुराम भट्टराई एक एक पटक गरी दस पटक प्रधानमन्त्री बन्नेहरू जम्मा भएर बनेको सरकार सबभन्दा निकृष्ट सरकारको रूपमा प्रदर्शित छ । यदि तिनीहरूमध्ये एकको सरकारको राम्रो कामको ‘रेकर्ड’ हुन्थ्यो भने अदालतको आँगनलाई संसद् बनाएर ‘बाल हठ’ प्रदर्शन गर्नुपर्दैनथ्यो । प्रम शेरबहादुर देउवामात्रै पत्रु र निर्लज्ज भएका होइनन् । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बुद्धिजीवीको झ्याली पिटाइएका डा. बाबुराम भट्टराई पनि पत्रु र निर्लज्ज साबित भएका छन् (राजधानी, २८ जेठ २०७९) ।
भन्ने गरिन्छ, धेरै मानिस कालगतिले मर्छन् तर यहाँ केही व्यक्ति जिउँदै मरेका हुन्छन् । यी माथि उल्लेख भएका वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जिउँदै मरेका लास र खानकै निम्ति बाँच्न खोज्ने निर्लज्ज व्यक्तिहरू हुन् । यो विषय व्यक्तिगत रिसइबी गर्ने वा ‘हिलो छ्याप्ने जात्रा’ होइन । देशका हरेक सचेत नागरिक र तत्तत् दलका इमानदार तथा जिम्मेवार कार्यकर्ता एवम् केन्द्रीय सदस्यहरूको कर्तव्य हो – यस्ता नालायक र गाईजात्रे नेताहरूलाई दूधबाट झिँगा फालेजस्तै फाल्ने ।
देशको दुर्भाग्य ! राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताको सचेतता तथा इमानदारीमा समेत प्रश्न उठ्ने समय आयो । यसको अर्थ हो – अहिलेका ती शासक दलहरूका ३०–४० वर्षका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा समेत व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा चुलिएको छ । तिनीहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपले सेवा गर्नुभन्दा शुभलाभलाई प्राथमिकता दिएको अनुभव गरिएको छ ।
अब देश र जनताको परिवर्तनको आशा र भरोसासमेत ३०–४० वर्षभन्दा कमका नयाँ पुस्ताबाट गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैमा विद्यालय, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी समुदाय र सचेत अभिभावकहरूको ध्यान जानुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ ।
‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो, राजीनामा दिएर हिँडौँ जस्तो लाग्न थाल्यो’ – यो थियो एक मन्त्रालयका सचिवको विरक्ति ! यो विरक्ति सरकारप्रतिको वितृष्णा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शासक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको कार्यशैली र तिनीहरूको द्रव्यपिसाच प्रवृत्तिप्रतिको व्यङ्ग्य हो । दसौँ पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाको बैठकमा ‘जनताको एजेन्डाले कहिल्यै प्राथमिकता नपाउनु’ एक जिम्मेवार कर्मचारीको विरक्ति र निराशाको मूल कारण हो । निर्वाचनमा घोषणापत्रमा होइन ठेकेदार, कालाबजारिया, तस्कर, वन मासुवा, गिटी–बालुवाका डाँका, विदेशी व्यापारी तथा पुँजीका पिछलग्गूहरूमा भरपर्ने शासक पार्टीहरूको प्रवृत्तिप्रतिको पनि प्रहार हो ।
गृह र प्रहरी प्रशासनमा समेत पैसाको चलखेलजस्ता विकृति अत्यधिक बढेको कारण इमानदार कर्मचारीहरू निराश देखिए । तर, यस निराशामिश्रित आक्रोशको पृष्ठभूमिबारे विश्लेषकहरूले सोच्ने विषय अर्कै छ । चाणक्य नीतिअनुसार कुनै परचक्रीले छिमेकी देशमाथि कुदृष्टि राखेपछि सीमाका प्रहरी, गुप्तचर र भन्सारदेखिका कर्मचारीलाई आर्थिकरूपले भ्रष्ट बनाउँदै तिनीहरू सेना र सिंहदरबारसम्म पुग्छन् । देशलाई रक्षा गर्ने शक्ति नै विदेशीको सेवामा लागेपछि देशको स्थिति इराक, लिबिया, सिरिया, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको जस्तो बन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा चाणक्यको बेलाजस्तो निश्चित शासक वर्गले मात्र राजनीतिमा अगुवाइ गर्ने होइन । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा राजनैतिक दलहरू, कर्मचारी संयन्त्र, सामन्त र पुँजीपति वर्ग, सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र बुद्धिजीवी समुदायले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपले प्रभाव पारेका हुन्छन् ।
जानेर वा नजानेर माथि उल्लिखित सबै पक्षहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको एमसीसी नामको विश्वव्यापी रणनीतिमा फसिसकेका छन् । यदि मजदुर र किसान तथा व्यापक देशभक्तहरू सङ्गठित भएका भए देश र जनताको हितमा सङ्घर्ष अगाडि बढिसक्ने थियो । तर, देशको स्थिति विदेशी पुँजीको छायामा छ । तत्काल माथि उल्लिखित पक्षहरूले सकारात्मक भूमिका नखेल्ने र गम्भीर समीक्षा गरी नसुध्रिने हो भने ‘हाम्रो देश हाम्रो नहुने’ स्थिति छ । देश– विदेशको तुलनात्मक अध्ययनले यही बताउँछ ।