एमसीसी सम्झौता र एसपीपी समझदारी दुवै खारेज गर्नु जरुरी

काठमाडौ, २ असार । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मन्त्रीहरूसँग राख्नुभएको जिज्ञासा ;
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग जिज्ञासा
बजेटको गोपनीयता भङ्ग हुनु अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुजस्तै हो । हामीले यो विषय संसद्मा पटकपटक उठाएका छौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष ज्युँदो लासको अवस्था होइन । संसदीय व्यवस्थामा छायाँ सरकार प्रभावकारी भएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले विदेशमा आफ्नो खातामा डलर राखेको संसद्मा उठेपछि राजीनामा गरे । अहिले बजेट निर्माणको क्रममा सिंहदरबारभित्र ‘सीए’ भन्ने विदेशी छि¥यो र करका दरहरू घटाउने र बढाउने काम भयो । यसकारण, अर्थमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्ने विषय उठेको हो । प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका नेताहरूले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई राजिनामा गर्नुप¥यो वा बर्खास्त गर्नुप¥यो ।
मन्त्रीको जवाफ
निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरिरहेको छ । कुनै गोपनीयता भङ्ग गरिएको छैन ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट रक्षामन्त्रीले जवाफ दिन लागेपछि सांसद सुवालले नियमापत्ति गरी सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो– गरिमामय संसद्मा प्रधानमन्त्री किन उपस्थित हुनुभएन ? बिरामी हुनुहुन्छ कि, विदेश जानुभयो कि ? बिरामी भए अस्पतालमा भर्ना हुनभएको हो कि ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको विभागको जवाफ आफैले दिनु उचित हुनेछ । प्रम अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको भए डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनसहित संसद्मा जानकारी गराउनु जरूरी छ । (सभामुखले प्रम देउवाको कार्यव्यस्तताको कारण गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिएको पत्र वाचन गर्नुभयो ।)
रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग जिज्ञासा
काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख म्यानुअल पी. माइकलरले असार १ गते पत्रकारहरूसँग “नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन निवदेन दिएपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार ग¥यो ।” अमेरिकी रक्षामन्त्रीको आधिकारिक वेभसाइटमा नेपाल ‘एसपीपी’ मा साझेदार भएको उल्लेख छ । एसपीपीमा सहभागी अमेरिकी सेनाको ६ ओटा कमान्डले संसारलाई ओगट्ने र ८५ ओटा देशलाई ‘साझेदार’ भनिएको छ । यसमध्ये हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको कमान्डमा १२ ओटा देशमध्ये नेपाललाई समेत राखिएको छ । नेपाल सन् २०१९ मा अमेरिकाको युटाह राज्यको साझेदार देश बनेको भनी अङ्कित गरिएको छ । यी सब के हुन् ?
गृहमन्त्रीको जवाफ
एसपीपीमा नेपाल संलग्नै छैन । संलग्न हुने सोच पनि छैन । यसमा नेपालको कुनै संलग्नता नहुनेबारे सरकारको तर्फबाट म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु । हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै सक्दैनौँ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जवाफ दिन लागेपछि सांसद सुवालले भन्नुुभयो, “प्रधानमन्त्रीको विभागको विषय अन्य मन्त्रीहरूलाई थाहा हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि सर्वज्ञाता हुने होइन । यसर्थ जवाफको लागि विभागको जिम्मेवारी लिनुभएका प्रधानमन्त्री आफै आउनु जरूरी छ । प्रमले सट्टा पठाउने बन्दोबस्त ठीक होइन । सिंहदरबार र बालुवाटारको संसद्सम्म दुरी ५ मिनेटको हो । कुनै विदेशी शक्तिहरूले संसद्लाई बेवास्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको हो कि ? होइन भने प्रधानमन्त्रीलाई बोलाऔँ, त्यतिन्जेल बैठक स्थगित गरौँ ।” (सभामुखले सूचनामन्त्री कार्कीलाई जिम्मेवारी तोकिएको पत्र वाचन गर्नुभयो ।)
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग जिज्ञासा
प्रधानमन्त्री देउवा संसद् बेवास्ता गरी ¥याडिसन होटलको कार्यक्रममा जान मिल्छ कि मिल्दैन ? सभामुखबाट रूलिङ हुनु जरूरी छ । अमेरिकी दस्तावेजअनुसार एमसीसी सम्झौता आर्थिक परियोजना होइन बरू हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । एमसीसी सम्झौता गर्ने देशहरूलााई एसपीपीमा लाने अमेरिकी नीति नै हो । एसपीपी १९९३ मा सुरू भयो भने एमसीसी २००४ मा भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको कार्यक्रम एसपीपीअन्तर्गत नै हो । नेपाललाई एसपीपीमा संलग्न गराउन नै एमसीसी सम्झौता गराइएको हो । एसपीपीमा नजाने हो भने सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नै पर्दछ । एमसीसी सम्झौतामा जस्तै सरकारले एसपीपीमा पनि व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरेर समर्थन गर्ने त होइन ?
मन्त्रीको जवाफ
संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएकोले म उपस्थित भएको हुँ । एमसीसी आर्थिक परियोजना भएकोले खारेज गर्नु पर्दैन भन्ने सरकारको मत रहेको छ । एसपीपी सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
बैठकमा खर्च कटौतीका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “एसपीपीबारे नेपाल सरकारले विस्तृत अध्ययन गरेन । सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएका १३ देशलाई सैन्य तालिम दिएर उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) को सदस्य बनाउने लक्ष्यले १९९३ मा एसपीपी सुरू भएको हो । सन् २००० यता एसपीपीको प्रशान्त क्षेत्रको कमान्डमा नेपालसहित १३ देश राखेर लागु गरिएको छ । एसपीपीले नाटोलाई फैलाउन सहयोग गर्छ । सानो विषयबाट फैलिँदै यसले तत् देशको सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमा पकड जमाउँछ । एसपीपीमार्फत पूर्वी युरोपका देशहरूलाई नाटो सदस्य बनाउन सफल भएपछि अमेरिका हौसिएर एसपीपी विश्वभरि लागू गर्न खोज्दै छ । एसपीपी र एमसीसी दुबै सैन्य मोर्चा हो । प्रधानमन्त्रीबाट आउनुपर्ने जवाफ अन्य मन्त्रीहरूलाई दिन लगाइएको र जवाफ स्पष्टसँग नआएको हुँदा खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
त्यसपछि संसद्मा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल भयो । “आर्थिक विधेयक २०७९, माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री भर्खर संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुभयो । आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने एउटा कार्यसूची बनाउनु जरूरी छ । प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ सुनौँ ।”
अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा एकजना पूर्वनायबसुब्बा र अर्का परिचय नै नखुलेका ‘सीए’ संलग्न गराइएको समाचार बाहिर आयो । यसबारे संसद्मा पनि आवाज उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले त्यो ‘सीए’ भन्ने मान्छेको नागरिकता, पेशा, संस्था खुलाउनु जरूरी छ । विज्ञको रूपमा अर्थमन्त्रालयभित्र गएको हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नु जरूरी छ । अर्थ मन्त्रालयका निश्चित व्यक्तिहरूबाहेक अन्य मन्त्री र सचिवहरूलाई पनि थाहा नहुने बजेट निर्माण कक्षमा बिचौलिया भनिनेहरूलाई कसरी बाटो खुल्यो । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा नियम र परम्परालाई नाघेर काम गरेको विषय अन्नपूर्ण दैनिकमा विस्तृत प्रकाशित भयो । यसकारण, अर्थमन्त्रीले स्वतः राजीनामा दिनु राम्रो हो । बजेटको गोपनीयता भङ्ग हुनु अर्थतन्त्र तासको घरजस्तै भत्किनु हो ।
एसपीपीबारे दूतावासका अमेरिकी अधिकारीहरूले कुरा बङ्ग्याएको हो भने ‘अमान्य कूटनीतिक व्यक्ति’ भनी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । “नेपाल सरकारले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा निवेदन दिएको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको” भनेर दूतावासको वक्तव्यमा स्पष्टै उल्लेख छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नु जरूरी छ । यो गम्भीर विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गर्दछु ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जवाफ
अर्थमन्त्रालयमा कुनै सीए पसेको छैन । मन्त्रालयले तोकेका आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग छलफल भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । कुनै गोपनीयता भङ्ग भएको छैन ।
“राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भन्ने छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले राख्नुभएको विचार
ऋणले महँगी बढ्छ, गरिबी बढ्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ । ऋणको रकम सरकारनजिक बसेकोले खाने हो, गरिब जनताले केही पाउँदैनन् । अहिलेसम्म लिइएको ऋण र खर्चबारे छानबिन हुनु जरूरी छ । अहिले १ जना नेपालीको टाउकोमा ६५ हजार ऋण पुग्यो । एमसीसी सम्झौता सैन्य मोर्चा हो । अमेरिकी रक्षा विभागको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) मा एमसीसीले आईपीएसअन्तर्गतका देशहरूलाई पैसा पठाउने उल्लेख छ । अमेरिकी दस्तावेजमा एसपीपीको साझेदारलाई नाटोको सहयोगी देश भनेर लेखेको छ । सरकारले यो यथार्थलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।
अहिले छाया सरकार छैन । वेस्ट मिनिस्टर शैलीको संसदीय व्यवस्थामा छाया सरकारको परम्परा तोडियो । यसकारण, एमसीसी र एसपीपीजस्ता देशघाती धेरै सम्झौता आउन सक्ने सम्भावना छ । देश र जनताको हितमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आवाज उठाउँदै आएको हो । तर, राष्ट्रिय पार्टी भनिनेहरूले ३ प्रतिशतको मतसीमा लगाएर देशको सार्वभौमिकता र जनताको पक्षमा बोल्ने नेमकिपालाई रोक्न खोजे ।
निर्वाचनमा खामको पैसा दिएर, भोज खुवाएर, ठेक्कापट्टा दिने र अपराधी छुटाउने आश्वासन दिएर शासक पार्टीहरू धेरै मत ल्याएर सरकारमा पुग्लान् तर यसले देश र जनतालाई दुःख हुनेछ । कम्युनिस्ट दाबी गरेका सरकारको साझेदारीमा बसेका पार्टीहरूल एमसीसी सम्झौता र एसपीपी समझदारीलाई कसरी स्वीकार गरे ? पार्टीको नाम परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जवाफ
ऋणलाई निरूत्साहित गरेर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जनताको टाउकोमा ऋण थोपर्नेभन्दा परियोजनाले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिनुपर्छ भन्नेबारे सरकारमा छलफल भइरहेको छ ।
ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “विदेशीसँग ऋण ल्याएर देश विकास हुँदैन । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्नु जरूरी छ । यसले देश र जनताको व्यापक हित गर्नेछ । निजीकरणले मुट्ठीभरका व्यक्तिको हित हुन्छ । बाँकी ९३ प्रतिशत जनतालाई दुःख हुनेछ । राष्ट्रिय पार्टीले अन्योल र अराजक काम गरेको अराष्ट्रिय चरित्र हो । एसपीपीको कारण देश भड्खालोमा पर्नेछ । यसको जिम्मेवारी गठबन्धन दलका नेताहरूले लिनु पर्दछ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा एसपीपीमा जाने पत्र लेखेको भए वर्तमान गठबन्धन सरकारले सो पत्र खारेज गर्नु जरूरी छ ।”