भर्खरै :

दुई विचार : एक चिरफार

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रम शेरबहादुर देउवाले एसपीपी नगर्ने निर्णय ‘पास गराएर’ एसपीपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेपछि पत्रपत्रिकामा बुद्धिजीवीहरू जुर्मराएका छन् । गोरखापत्रका लेखकहरू चाटुकारितामा लिप्त छन् । ‘देशघात नगर्ने निर्णय’ ले उनीहरू उत्साहित छन् । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षीको शाख जोगाउन केही लेखकहरू ‘दिनदिनाङ्क’ खोज्दै छन्, पात्रो हेर्दै छन् । यसबीच ‘नयाँ पत्रिका’ र ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा क्रमशः पर्शुराम काफ्ले (एमसीसी र एसपीपी : वैदेशिक सम्बन्धको राजनीतीकरण) र सफल घिमिरे (एसपीपीले विनिर्माण गरेका पात्रहरू) ले रोचक विचार राखेका छन् । यो खण्डन उनीहरूकै लेखमा केन्द्रित छ ।

पर्शुराम काफ्लेका विचारहरू हेरौँ :
“नेपालको भन्दा पनि चीनको हित वा अहित के हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट एमसीसी र एसपीपीबारे विवाद सिर्जना गरिएको छ ।… चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग तालिम र प्रशिक्षण लिएपछि नेकपाभित्र एमसीसीबारे विवाद उठ्यो, कार्यदल बन्यो र पार्टीभित्र दुई धार निर्माण भयो । एमसीसीमाथि राजनीति देखिन सुरू भयो ।… संरा अमेरिकालाई नेपालका कम्युनिस्टले शीतयुद्धको समयमा साम्राज्यवादी भनेर व्याख्या गर्थे, अहिले पनि यो कायमै छ ।… तिब्बती शरणार्थी शिविर पुग्दैमा नेपालको आधारभूत विदेश नीतिमा बदलाव आएको मान्नु अपरिपक्व सोच हो ।… राजनीतिक दलका वैचारिक मान्यता र तिनका शीतयुद्धकालीन दृष्टिकोणका आधारमा वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्नुहुन्न ।… निरपेक्ष असंलग्नता वा संलग्नता मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छैन ।”

पर्शुरामहरूले निम्न तथ्यहरूमा ध्यान दिनु मनासिब हुन्छ :
१. नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भूगोलले तय गरेको हो । यो नै एक राज्यको रूपमा नेपालको राजनीति हो । देशको सार्वभौमिकता सर्वोपरी हो । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा भन्ने हुँदैन । कुनै देश विशेषको हित चिताउने भन्ने कुरा तपसिलको हो ।
२. नेकपाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण लिएको हुनाले नेपालमा एमसीसीको विरोध भएको भन्नु नेपाली जनताको विवेकलाई अवमूल्यन गर्नु हो । एमसीसी सम्झौताका २.७, ५.१, ५.५, ६.८, ७.१, परिशिष्ट १ र ५ जस्ता घातक दफाहरू, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका दस्तावेजहरू र नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी उच्च अधिकारी र मन्त्रीहरूको धम्की र भनाइहरूको विश्लेषण गरेरै जनस्तरबाट एमसीसी सम्झौताको विरोध भएको हो ।
३. एमसीसीमा राजनीति भयो भन्नुभन्दा पनि एमसीसी नै राजनीति हो भनेर बुझ्नुपर्छ । ह्यारी ट्रयुमेनको ‘विकास कार्यक्रम’ संसारभरि अमेरिकी वर्चस्व विस्तारको लागि अघि सारिएको थियो । सित्तैमा केही पनि आउँदैन ।
४. संरा अमेरिका शीतयुद्धअघि पनि साम्राज्यवादी देश हो । मुनरो नीति, वुड्रो विल्सन नीति साम्राज्यवादी योजनाहरू हुन् । संरा अमेरिकालाई कम्युनिस्टहरूले मात्र साम्राज्यवादी भन्दैनन् । फेरि संसारका ८० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी स्थानमा सैन्य अखडा जमाएको संरा अमेरिकाले अरबौँ मानिसहरूलाई चिहानमा पुरेको इतिहासलाई साम्राज्यवादी नभनेर के भन्ने ?
५. देउवा सरकारप्रतिको आशङ्का अमेरिकी अधिकारीले तिब्बती शरणार्थी भेट्दैमा फेरिएको मानिएको होइन । भारत समेत मौन बसेको युक्रेन घटनामा अमेरिकाको पक्ष लिएपछि वर्तमान सरकारको विदेशनीतिमाथि औँला उठेको हो । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी मन्त्री र अधिकारीहरूले देखाएका अमर्यादित गतिविधि यसका थप प्रमाण हुन् ।
६. निरपेक्षता भनेको के हो ? संसारमा केही पनि निरपेक्ष छैन । नेपालले संरा अमेरिकालाई निरपेक्ष भएर हेर्नुपर्छ भन्नु आफैमा अमेरिकी पक्षधरता हो । फेरि छिमेकीको घरमा बम पड्किँदा आफ्नो पनि उठीबास हुन्छ । त्यस अर्थमा चीन वा भारत दुवैमाथि युद्धको बादल मडारिँदा नेपाल ‘निरपेक्ष’ बस्न मिल्दैन । यस अर्थमा चीनलाई घेर्ने अमेरिकाको घोषित नीतिप्रति नेपाली जनताले आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

सफल घिमिरे लेख्छन् :
“अहिलेको युगमा विदेशी सैनिकलाई देश छिर्न नदिने भन्नु असम्भवजस्तै हो ।… अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्धको एसपीपी मोडेल त्याग्दैमा हामीले ऊसँगका सबै सुरक्षा सम्बन्ध त्याग्ने भन्ने हुँदैन । अरू मुलुकजत्तिकै ऊसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थिर र सुमधुर राखिरहनु उत्तिकै आवश्यक छ । ऊ अहिलेसम्म संसारकै सैनिक महाशक्ति हो । आर्थिकरूपले समृद्ध छ । लोकतान्त्रिक पनि हो । हाम्रो संवैधानिक झुकाव पनि लोकतन्त्र नै हो, भलै लोकतन्त्रको अमेरिकी भेरियन्ट हाम्रा लागि आदर्श होइन । प्रभावशाली मुलुकसँगका सम्बन्धलाई नै बेवास्ता गर्ने हो भने कि हामी क्युबा वा उत्तर कोरियाझैँ राजनीतिक बङ्करभित्रै बाँच्नुप¥यो, कि त उथलपुथलरहित छिमेक र सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य रोजेर आधुनिक लोकतन्त्र बन्नुप¥यो । तेस्रो विकल्प त कुनै छैन ।”

एसपीपीलाई घातक देख्ने लेखक घिमिरेले निम्न विषयमा ध्यान दिनु मनासिब हुन्छ :
१. ‘समृद्ध’, ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘महाशक्ति’ हो भन्दैमा विदेशीहरूसँग सैन्य सहकार्यमा जानैपर्छ भन्ने छैन । नगए क्युबा वा प्रजग कोरियाझैँ ‘राजनीतिक बङ्कर’ भइन्छ भन्ने पनि छैन ।
२. अमेरिकी ‘समृद्धि’ र ‘महाशक्ति’ डुब्दो छ । यसैकारण त्यहाँको ‘लोकतन्त्र’ ले पनि अन्तिम सास फेर्दै छ । अर्थतन्त्रमा ‘शक थेरापी’ दिएर नवउदारवादको नाममा ल्याटिन अमेरिकीहरूलाई कङ्गाल बनाएको अमेरिकाले आफू डुब्दै गर्दा जे पनि गर्न सक्छ । अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा यसको प्रमाण मिल्छ । त्यहाँका कमाण्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले सोभियत सङ्घ र चीनतिर देखाउँदै हाम्रा बिदाका दिन सक्किए भनेका थिए । तसर्थ, नेपालजस्तो असंलग्न देश अमेरिकाबाट सकेसम्म टाढै बसेको राम्रो हुन्छ ।
३. क्युवा र प्रजग कोरिया बङ्कर होइनन् । आधा शताब्दीदेखि अमेरिकाले ती देशवरिपरि नाकाबन्दीको पर्खाल लगाएर तिनलाई कैद गरेको छ । सन् १९५०–५३ को युद्धमा पराजित अमेरिकाले प्रजग कोरियासँग युद्धविराम मात्र गरेको हो । युद्ध अन्त्य गर्ने प्रजग कोरियाली प्रयासहरू अमेरिकाले विफल बनाउँदै आएको छ । त्यसैले सेनामा खर्च गर्नु तिनको बाध्यता हो । कैदमुक्त हुन खोज्नु मानवीय स्वभाव हो । जहाँसम्म क्युबाको प्रसङ्ग छ, ऊ बङ्कर हुन्थ्यो भने कोभिड–१९ का चारचार खोप आविष्कार गर्न सक्दैनथ्यो । संसारका ५९ देशमा स्वास्थ्यकर्मी पठाएर विश्वको सेवा गर्न सक्दैनथ्यो । संरा अमेरिका पस्न पाउँदैन भन्दैमा कसैलाई ‘बन्द’ भन्ने कुतर्क नेपालजस्तो ‘खुला लोकतन्त्र’ मा मात्र गर्न पाइने हो कि ! नागरिकको सम्पादकीय भन्छ – यहाँ लोकतन्त्र देखाउने दाँत मात्र हो । (नागरिक दैनिक, असार ७)
४. तेस्रो विकल्प छ । अफ्रिकाका ५४ वटा देशमध्ये कुनै पनि पश्चिमा सैन्य सहायता नलिने एक मात्र देश इरिट्रिया हो । इतिहासमा अनेक साम्राज्यवादी देशहरूको उपनिवेश बनेको इरिट्रिया सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्रतापछि ऊसँग देशको विकास गर्ने जनशक्ति थिएन । पुराना शासकहरूले आफूलाई अज्ञानी राखेको ठहर गरेर सन् १९९४ मा प्राविधिक ज्ञानसहितको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न अनिवार्य सैन्य तालिम ‘सावा’ कार्यक्रम लागू ग¥यो । ‘महाशक्ति’ को पछि नलागेरै हाल इरिट्रिया विकासपथमा लम्किरहेको छ । (श्रमिक साप्ताहिक, असार ७)

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published.