पुँजीवादी पार्टीका तस्बिरहरू

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेपाली काङ्गे्रसका ६३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । यो सङ्ख्या संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउन वा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन पुग्दैनथ्यो । यसको लागि २७५ सांसदमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् ६९ जना आवश्यक थियो । नेपाली काङ्गे्रसका सांसदहरू भन्थे– “हामी पाँच वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्छाँै, सत्ताको लोभ गर्दैनौँ, हाम्रो सामथ्र्य पुग्दैन ।” निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।
पार्टीसमेत एकता गरेका एमालेका अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच प्रधानमन्त्रीको लागि विवाद भयो । ओली र दाहालबीच प्रधानमन्त्री आधाआधा अवधि खाने सहमति गरिएको पत्र सार्वजनिक भयो । बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरे । सर्वोच्च अदालतबाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र प्रधानमन्त्री ओली नै भए ।
दोस्रो पटकको विघटनमा दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी (दुर्गा पौडेल) समेतले नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई परमादेश माग गरे । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी ग¥यो । असार २९ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रम देउवालाई एमालेका माधव गुटले विश्वासको मत दिए । सर्वोच्चको फैसलामा ‘ह्वीप’ नलाग्ने पनि आदेश थियो । प्रम देउवाले साउन ३ गते बस्ने गरी सङ्घीय संसद्को बैठक बोलाउन राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस पनि गरे । यसरी प्रम सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्ति भई प्रतिनिधिसभाको अधिकार हनन् भयो ।
देउवा सरकारले एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दल बनाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी ग¥यो । यसरी देउवा सरकारलाई नेका, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमोको समर्थन प्राप्त भयो । माधवको पार्टीले २०७८ असोज २२ गते रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर आले, विरोध खतिवडा मन्त्री र भवानी खापुङलाई राज्यमन्त्री बनायो ।
माधवको पार्टीले २०७९ जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र पठाउँदै जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणी चौधरी, भवानी खापुङ र शेरबहादुर कुवँरलाई मन्त्री र हिराचन्द्र केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने जानकारी गरायो । माधवको पार्टीले ६ महिनामा नयाँ टोली मन्त्री बन्न पठाउने अगाडि नै सहमति गरेको दाबी ग¥यो । तर झाँक्री, खतिवडा, आले, श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकहाँ गुहार माग्न पुगे र मन्त्री पद २१ दिन लम्ब्याए । माधवले प्रधानमन्त्री देउवालाई केही भन्न सकेनन् । दाहालको कारण मन्त्रिमण्डल पुनःगठनमा विलम्ब भएको आरोप लगाए ।
देउवाले माधवको पत्रलाई बेवास्ता गरेपछि चार मन्त्रीले अन्य ६ जना सांसदसमेतको साथ लिएर माधव नेपाललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हल्ला गरे । तर, सफल भएनन् । असार १३ गतेको आमसञ्चारमा प्रकाशित भयो – बिदाई कार्यक्रममा झाँक्री भावुकरूपमा प्रस्तुत भइन्, पटकपटक आँसु खसालिन् । उनले भनिन्, “हामीले पहिलेनै पार्टी नेतृत्वलाई फिर्ता बोलाउने कुरा मिडियाबाट थाहा पाउने अवस्था नआओस् भनेका थियौँ, तर त्यही भयो । त्यसपछि हामीले प्रधानमन्त्रीसँग बजेट पाससम्म बस्न पाउनुपर्ने माग ग¥यौँ ।”
माधव र दाहाल मिलेर नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई हटाए र साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन गरेका थिए । कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी नेपाली काङ्गे्रसजस्तै गएगुजे्रको पनि साबित भयो । अहिले माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाव चर्कोरूपमा उठिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा करका प्रस्ताव विचौलिया प्रयोग गरी चुहावट गरेको हुँदा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब उठेको हो ।
प्रम र मन्त्रीद्वारा संसद् बेवास्ता !
सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति जवाफदेही हुनु जरुरी छ । असार १२ गते कोरम नपुगेर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भयो । यसबारे असार १३ गतेको आमसञ्चारमा समाचार प्रकाशित भयो, “संसद्मा कोरमको समस्या, संसद् नै नजाने नेता जनतामाझ कसरी जान्छन् ? सांसदको अनुपस्थितिले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित, गणपुरक सङ्ख्या नपुगेर संसद् बैठक स्थगित ।” प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता ओली प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षयताको बैठकमा ७७ दिनमात्र उपस्थित र २१९ दिन अनुपस्थित भएको समाचार प्रकाशित भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल १०३ दिन उपस्थित र १९३ दिन अनुपस्थित भएको समाचार प्रकाशित भयो ।
संसद्मा सबभन्दा बढी उपस्थित हुने १० जनाको सूचीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालको नाम पनि उल्लेख भयो । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गरिने उल्लेख छ । तर, यस्तो कार्यसूचीका लागि सरकारका मन्त्रीहरू तयार भएनन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रमसँग प्रश्नोत्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । यो पनि अभ्यास गरिएको छैन । प्रम देउवाले बजेटसँग सम्बन्धित आफ्नो कार्यालयको जवाफसमेत मन्त्रीलाई दिन लगाएर आफू एनआरएनको कार्यक्रममा गए । सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नोत्तर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम पनि भएन । यसकारण पनि संसद् प्रभावकारी भएन । यसको जिम्मेवार सरकार र संसद् सचिवालय दुवै हो । सांसदहरू उपस्थिति जनाउँदै निस्किरहँदा सम्बन्धित दलले सचेत गराएन भने सभामुखबाट पनि कुनै निर्देशन भएन । विगतमा पनि कोरमबारे बरोबर प्रश्न उठेको हो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको बेलासमेत कोरम नपुगेको थुपै्र घटना थिए ।
देशघाती एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पारित गरेका पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान हटाएर तत्काललाई जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने गरी दु्रतमार्गबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोज्दै छ । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता दिने तयारी भइरहेको छ । यो देशघाती काममा सत्ता गठबन्धनसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि समर्थन रहेको छ ।
अमेरिकी सरकारसँग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) स्थगित मात्र गरेको, खारेज गर्ने साहस नगरेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले नागरिकता विधेयकमा गम्भीर देशघात गर्दै छ । यसकारण, नेपाली जनता सचेत भएर उठ्नु जरुरी छ । सारमा कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतले नेका नेतृत्वको सरकारमा गएर समाजवादको सपना देखेको देश र जनताप्रति धोका हो ।
२०७९ असार १३