सामाजिक सुरक्षा र तेजाव तथा घातक रासायनिक पदार्थ विधेयकबारे समितिमा छलफल

काठमाडौँ, १५ असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीमार्फत टोल–टोलमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले भन्नुभयो, “कुनै जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले इमानदारिता नदेखाएको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कमै लिन जानुपर्ने व्यवस्था गर्नु ज्येष्ठ नागरिक, अशक्तलगायतलाई दुःख दिनु नै हो । कुनै बैङ्कको स्वार्थको लागि सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरूलाई खाता खोल्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु उचित होइन ।”
सांसद सुवालले सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सामाजिक न्याय र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर जरुरी हुने, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण तथा विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिनुभयो ।
कामदार वर्ग वा विपन्न वर्ग वा गरिबी रेखामुनिका एकल महिलालाई तोकिएको भन्दा दुई गुणा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र असहाय एकल महिलालाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले तोकेको निजी सम्पत्तिको सीमाभन्दा बढी सम्पत्ति भएकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिको सभापति विगत नौ महिनादेखि रिक्त रहेको तर तीन महिना अगाडि समितिका सदस्यहरूले ज्येष्ठ सदस्य सांसद देवेन्द्रराज कँडेललाई सभापति चयन गरेका थिए । तर, यो बैठकमा असार १२ गते सदस्य थपिएका एकीकृत समाजवादीका मुकुन्द न्यौपानेलाई ज्येष्ठ सांसदको हैसियतमा सभापति बनाइ बैठक सुरु गरिएपछि सांसद कँडेलले आपत्ति जनाउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद सुवालले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन विधेयक २०७९ माथि संशोधन पेश गर्दै यस्तो पदार्थ व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई कारोबार गर्ने अनुमति दिन नहुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आवश्यक भएकालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले केन्द्रीय तेजाव तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समितिमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्रका वैज्ञानिक वा विज्ञहरू १–१ जना सदस्य बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्र्दै यससम्बन्धी जिल्ला नियन्त्रण समितिमा पनि विद्यालय कलेजका रसायन शास्त्रका प्राध्यापकहरूलाई सदस्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले तेजाब वा घातक रसायनिक पदार्थ प्रयोग गरी जिउँदै लासको अवस्थामा पु¥याउनेलाई कानुन संशोधन गरी मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
तेजाव वा घातक रसायनिक पदार्थको दुरूपयोग भए जलवायु परिवर्तनसमेतलाई असर गर्ने, अहिले वनस्पतिले थेग्नसक्ने भन्दा बढी कार्बाेनडाइअक्साइड उत्पादन भइरहेको यसको पीडा गरिबहरू भोग्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बहुला कुकुर मार्ने विषादी स्थानीय पालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले सरकारका एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको र आफूलाई राजीनामा गरी हिँडौजस्तो लागेको अभिव्यक्ति दिएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै एक नेताले अन्तर्वार्तामा सिंहदरबारमा बाँदरहरू बस्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
औषधि व्यवस्था विभागका महाप्रबन्धकले क्यान्सरलगायतका बिरामीलाई आवश्यक औषधि विदेशी उत्पादन कम्पनीबाट आयात गर्न सहज नगरेको हुँदा क्यान्सरका बिरामीहरूको असामयिक निधन भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।