निर्वाचन आयोगमा स्थानीय निर्वाचनबारे समीक्षा

काठमाडौँ, १५ असार । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को केन्द्रीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रम बुधबार सम्पन्न गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा समीक्षा कार्यक्रम सकाएर उक्त दुईदिने समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
प्रथम दिन बुधबार कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गत निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने नेका, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा –एस) लाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले साना दल इमानदार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी कार्तिकको अन्तिम वा मंसिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने तयारी रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले हालको निम्ति इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम मृगतृष्णाको आशङ्का रहेको भन्दै आगामी दिनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्नेबारे नीति अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा केन्द्रित भएर गोष्ठी हुन लागेको बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशबाटै मतदान गर्ने कानुनी बन्दोबस्त नभएको भन्दै निर्वाचन समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईले सरकारले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशमा भएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव स्वेर कल्पनामात्र भएको विचार राख्नुभयो ।
उहाँले ठूला उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी, बैङ्कर्स, विदेशमा सम्पत्ति भएका र लगानी भएकालाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य गोसाईले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मासु र पैसा बाँड्ने, चामल, वियर, मैदान बाँड्ने काम गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले के कारबाही ग¥यो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कपडा वा कागजको चुनाव चिह्न वा पार्टीको झन्डा घरघरमा राख्न रोक लगाउनुपर्ने बरु पार्टीको पर्चा वा घोषणापत्र घरघरमा बाँड्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य नारायण महर्जनले मतसीमा प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत भएको विचार राख्नुभयो । उहाँले थ्रेसहोल्डले पार्टीहरूलाई निषेध गर्न खोजेको भन्दै नेमकिपाले थ्रेसहोल्डको बन्दोबस्त खारेज गराउन सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताको अवज्ञा गर्ने शासक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूले नै संरक्षण दिएको धारणा राख्नुभयो ।
आचारसंहितविपरीत गतिविधि गर्ने राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवार तथा पार्टीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
गोष्ठीमा उपस्थित विभिन्न पार्टी तथा संस्थाका प्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिन छुट्याएका दुई दिनको औचित्य नै नदेखिएको, मौन अवधि एकदिन भए पुग्ने, निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च भएको, आचारसंहिता ठूला दललाई लागू नभएको, निर्वाचन पर्यवेक्षक शासक दलकै प्रतिनिधिजस्ता भएको, निर्वाचनमा हुने विभिन्न गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयलाई नभएर निर्वाचन आयोगलाई नै दिनुपर्ने विचार प्रस्तुत गरेका थिए ।