प्रदेशसभामा सांसद गोसाईका दुई मन्तव्य

प्रदेश सभाको हामी पाँचौँ अर्थात् अन्तिम वर्षमा छौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो प्रदेश सभामा पनि प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दैछ । हामीले पाँच वर्षसम्म जनताको आवाज यहाँ बोल्यौँ । हामीबाट यो सम्भव हुनुको कारण हामीमा मन्त्री बन्ने चाहना नहुनु र पदको होडबाजीमा कहिल्यै नपर्नु नै हो । तसर्थ, हामीले सधैँ–सधैँ जनताको पक्ष लियौँ । हामीसँग कुनै खुसामद कसैलाई गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ । त्यसकारण जे जति बोल्यौँ, जसरी बोल्यौँ हामीले जनताको निम्ति, प्रदेशको हितमा र व्यापक दृष्टिकोणका साथ हामीले बोल्यौँ । यस क्रममा यो पाचौँ वर्ष पनि हामीले बजेटलाई अध्ययन ग¥यौँ, हे¥यौँ, केलायौँ र यो विगतका बजेटभन्दा मौलिक रूपमा भिन्न पाएनौँ । हामीले थोरै भएपनि जनमुखी र प्रगतिशील हुने सामान्य अपेक्षासम्म राखेका थियौँ । यसमा प्रगतिशीलताको छनक र जनमुखी सोच तथा चिन्तन हुनुपथ्र्यो । त्यो नदेख्दा फेरी पनि प्रदेश पछाडि पर्ने भयो भन्ने चिन्ता व्याप्त भयो । यो बजेटलाई त्यसकारण हामीले प्रगतिशील मान्न सकेनौँ । यो बजेटलाई हामीले जनमुखी पनि मान्न सकेनौँ । त्यसकारण यो बजेटमा सैद्धान्तिक रूपमा विमति जनाउँछौँ, विरोध गर्छौँ । यो उपलब्धिशून्यतामा हराउने आशङ्का सर्वत्र छ । यसरी पाँचौँ वर्षसम्म पनि यो प्रदेश प्रगतितर्पm उन्मुखसमेत नहुनुले देश बर्बाद भइरहेको सङ्केत गर्दछ ।
आज यसरी छलफल गरिरहँदा हामी कति विफल भइरहेका छौँ भन्ने कुरा काठमाडौंमा पैmलिरहेको हैजाले बताउँछ । काठमाडौंमा दश–बाह्र ठाउँमा हैजा फैलिसक्यो अथवा देखियो भन्ने खबर छ । यो स्थिति आउनुकोकारण फोहोर–मैलाको समस्या मात्र होइन, दूषित पानी मात्र पनि कारण होइन, अस्वस्थ खानेकुराले मात्र पनि होइन । वास्तवमा यो देशमा ३२ वर्षसम्म हामीले जुन किसिमले फोहोरी राजनीति, पुँजीवादी राजनीति देख्यौँ, त्यसकारण आज काठमाडौं जस्तो सुन्दर सहर, दक्षिण एसियाको एउटा महत्वपूर्ण देश, महत्वपूर्ण सहरमा हैजा फेरि फैलियो भनेर जुन सुनिरहेका छौँ, त्यो एउटैमात्र पनि जवाफ पर्याप्त छ कि यो देशका शासकहरू कति असफल हुँदै छन् । यो पछिल्लो घटनाबाट ती उदाङ्गिएका छन् ।
अहिले आर्थिक विश्लेषकहरू भन्दै छन् यो देश श्रीलङ्काको दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । किन हामी सोच्दैनौँ ? बजेट निर्माण गरिरहँदा त्यो कुराले हामीलाई किन किन छुँदैन ? किन हामी त्यति सम्वेदनशील बन्न सकेनौँ ? हामी बामपन्थ भन्छौँ । हामी लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्छौँ । दाबी मात्र गर्नु कुनै ठूलो विषय होइन । दाबीबमोजिम बजेट निर्माण गर्दा हामीले व्यवहारमा उतार्न किन असफल बारम्बार भइरहेका छौँ ? यो प्रश्नको उचित जवाफ जबसम्म हामीले जनतालाई दिन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले जतिसुकै ठूल्ठूला कुरा गरेतापनि विश्वासको वातावरण निर्माण हुने छैन । फेरि पनि अर्को एक खालका विश्लेषकहरू भन्दैछन् यो देश युक्रेनको दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ । हामीले छुट्याउनुपर्छ, हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । युक्रेनको बाटो रोज्ने कि श्रीलङ्काको बाटो रोज्ने ? अथवा, यो देशलाई स्वतन्त्र र अखण्ड र यो देशलाई साँचो अर्थमा एउटा जनताको भावनाबमोजिम आत्मर्निभर ढङ्गमा अगाडि बढाउने ? अब नाराबाजी, भाषणबाजी र यसरी बजेट मात्र प्रस्तुत गरेर पुग्दैन । नीतिगत रूपमा हामीले कसरी हेर्ने ? सैद्धान्तिक रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? जनतालाई साक्षी राखेर अब विदेशीको दबाब, प्रभावमा परेर होइन, र केही ठूला–ठूला व्यापारी व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर मात्र पनि होइन, साँचो अर्थमा मजदुर–किसान कामदार जनताको भावनाबमोजिम, यो देशको समयको आवश्यकताबमोजिम हामी कसरी अगाडि बढ्ने ? संविधानले उल्लेख गरिसकेको छ, समाजवादउन्मुख अब समाजवादलाई एउटा विकाउको वस्तु, नारा वा एउटा प्लेकार्डको रूपमा होइन व्यवहार र जीवनपद्धतिको रूपमा सरकारमा पुगिसकेपछि, सत्तामा पुगिसकेपछि, शक्ति हासिल गरिसकेपछि लागु गर्नैपर्ने एउटा सिद्धान्त, व्यवहारको रूपमा जबसम्म समाजवादलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ तबसम्म धोखाबाहेक नेपाली जनताले पाउने छैनन् । यस विषयमा सबै सम्वेदनशील होऔँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । फेरि पनि विनम्रतापूर्वक एक प्रखर प्रतिपक्षको नाताले सबैलाई हामी हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्दैछौं र यसरी लथालिङ्ग प्रदेशको भताभुङ्ग चाला जो जसले सक्ला त्यो त्यसले खाला ¤ त्यो किसिमले गएर भएन । मन्त्री बन्नेहरूले, सरकारमा जानेहरूले, मुख्यमन्त्री बन्नेहरूले यी कुराहरूमा ध्यान देऔँ ।
अन्तिममा एउटा अन्त्यन्त सम्वेदनशील विषय उठाउने म अनुमति चाहन्छु । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायाणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ज्यूका जहान, उहाँको जहान मात्र हुनुहुन्न शोभा प्रधान – नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य र नेपाली कामदार महिला आन्दोलनको एकजना नेतृ, उहाँ दिवङ्गत हुनुभयो । उहाँ दिवङ्गत हुनुको पछाडि रोग एउटा कारण थियो भने अर्को नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग भन्ने छ र त्यो औषधि व्यवस्था विभाग हो कि औषधि लुकाउने विभाग हो ? नेपाली जनतालाई औषधि दिन नसक्ने विभाग हो ? हामीलाई आशङ्का लागिरहेको छ । शोभा प्रधानले औषधि व्यवस्था विभागको असहयोगकै कारण क्यान्सरको आधुनिक औषधिबाट वञ्चित हुनुप¥यो । क्यान्सरका पीडितहरू आज औषधि पाइरहेका छैनन् । समयमै औषधि नपाउँदा, लुकाइँदा, नेपाल सरकारले त्यो बन्दोवस्त बेलैमा नगरेकै कारण एक खालको दुर्घटना व्यहोर्नु परेको छ । त्यो खालको दुर्भाग्य, त्यो खालको अव्यवस्थाको सिकार अरू थप कोही बन्न नपरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालय, मुख्य मन्त्रीज्यू, साथसाथै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म यो अनुरोध पु¥याउने हाम्रो अपेक्षा छ । यसरी क्यान्सर र मुटु रोग या मृगौला रोग आदिबाट जोगाउन सम्भव भएकाहरूलाई समेत गुमाउन परिरहेको छ । यो अत्यन्त दुःखद् विषय हो । यसमा अनेक कारण छन् । यस विषयमा नेपाल सरकार र हाम्रो प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जाओस् र यो ठाउँबाट पनि, यो अत्यन्त गरिमामय सदनबाट पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकजना कार्यकर्ता मात्र होइन नेपाली कामदार महिला आन्दोलनका एकजना नेतृको नाताले कामरेड शोभा प्रधानप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
(बाग्मती प्रदेश सरकारको बजेटमाथि असार १४ गते भएको बैठकमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश–स. )
बाग्मती प्रदेशको बजेटमा नेमकिपाको सैद्धान्तिक विरोध
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको थिएँ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय साँचो अर्थमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनोस् र यो विकृतिको वाहक र विकृति मन्त्रालयको रूपमा नचिनियोस्् भन्ने उद्देश्यले यो प्रस्ताव राखेका हौँ । बजेटमा जुन ढङ्गमा चर्च, गुम्बा, मन्दिर, मूर्ति र भ्यूटावर आदिमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ, विनियोजन गरिएको छ, त्यो गलत छ । बरू ऐतिहासिक तथा इतिहास झल्काउने खालका हाम्रा सम्पदाहरू, हाम्रा संस्कृति जगेर्ना गर्न र ब्युँताउनतिर हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । नयाँ मठ–मन्दिर निर्माणभन्दा पनि पुराना हाम्रा मठमन्दिरहरू, हाम्रा सम्पदाहरू संरक्षण तथा ब्युँताउने ढङ्गमा हामी अघि बढ्नुपथ्र्यो । त्यसो गरिनाले समाज र समयको अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने थियौँ तर बजेटले यो मर्म बुझेन । त्यसकारण, यस मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च कटौती प्रस्ताव हामीले राख्यौँ । एक रूपियाँ कायम गरियोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । साथसाथै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जुन ढङ्गमा कानुनको एकखालको कमजोरीको फाइदा लिएर दल विशेषसँग सम्बन्धित भ्रातृसङ्गठन या दल विशेषसँग आबद्ध सङ्गठनहरू चाहे ती विभिन्न खालका सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित हून् या अन्य कुनै सांस्कृतिक फाँटसँग सम्बन्धितहरूलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्रीय संसदले ग¥यो भन्दैमा यहाँ गल्ती दोहो¥याउनु उचित हुने छैन । त्यसकारण हामीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका हौँ । राज्यकोषको दुरूपयोग कुनैपनि अर्थमा कुनैपनि हिसाबले कुनैपनि बाटोबाट उचित हुन सक्दैन । त्यसकारण एक रूपियाँ कायम गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका हौँ ।
साथसाथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छौँ । प्रदूषण बढाउने उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित गर्ने केन्द्रीय सरकारकै नीति हो । त्यसबमोजिम पनि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई अनुकरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अहिले काठमाडौंमा जुन किसिमले प्रदूषण बढिरहेको छ त्यसबाट भयावह स्थिति उत्पन्न हुने खतरा बढ्दो छ । त्यसकारण पनि ती औद्योगिक प्रदूषण बढाउने खालका उद्योगहरू विस्थापित गर्नु र त्यसको ठाउँमा हस्तकलाग्रामको रूपमा अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।
साथसाथै उत्पादनमा जोड दिनुभन्दा पनि, उद्योगमा जोड दिनुभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा अहिलेको सरकार सीमित भइरहेको स्थिति छ । विदेशी पुँजीको दलाली र बिचौलिया कर्ममा जोड दिनुभन्दा पनि आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसकारण नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्ने प्रदेश स्वयम्ले पनि पुराना उद्योगहरू ब्युँताएर फेरि पनि प्रदेशवासीको हितमा र देशवासीको हितमा उत्पादन क्षेत्रमा बढावा दिने काम गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । यतिखेर खाद्यवस्तुको अभाव तथा अत्यावश्यकीय वस्तुको अभावबीचमा जनता छन् । उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसकारण अहिले जुन किसिमले त्यतातर्फ ध्यान नदिइकन थोरै बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ, त्यसमा हाम्रो विमति हो । सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो विरोध हो । त्यसकारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि खर्च घटाई एक रूपियाँ कायम गरियोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।
हामीले जुन प्रस्ताव राख्यौँ त्यो अत्यन्त उचित छ प्रदेशवासीको हितमा छ । देशकै दीर्घकालीन हितमा भएको हुनाले यो प्रस्ताव फिर्ता लिन असमर्थ रहेको जानकारी गराउँछु ।
(तीन वटा मन्त्रालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईद्वारा असार १५ गतेको बैठकमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश – सं.)