नेपाल–भारतको सीमाङ्कन जरूरी

हरेक देशको आ–आफ्नो सीमा हुन्छ । हरेक देशले आ–आफ्नो सीमा सुरक्षित गर्नुपर्छ । सयौँ वर्षदेखि सीमा असुरक्षित हुनु या सीमाङ्कन नहुनु सरकारकै कमजोरी हो, सरकारकै बेवास्ता हो । नेपाल–भारतको सीमाङ्कन नभएकै कारण भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको हो, नयाँ नयाँ स्तम्भ थपेर नेपाली भूमि मिच्ने काम रोकेको छैन । जहिलेसम्म सीमाङ्कन हुँदैन तहिलेसम्म भारतले सीमा मिच्ने काम रोक्ने छैन । ठूला शक्ति राष्ट्र भारतले सीमा मिचिरहेकै कारण नेमकिपालगायत अन्य दलका नेता र सांसदहरूले सदन र सडकमा नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा उठाएका हुन् । सबभन्दा पहिले सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलका नेता र विज्ञहरूबिच बहस, अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । तर, यसलाई एक दिन दुई चार घण्टाको कार्यक्रम राखेर त्यसै छोड्नु ठीक हुँदैन । सीमाङ्कन समिति गठन गरेर भए पनि नेपालले पहल गरिरहनुपर्छ ।
नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्नुको अर्थ नेपाल–भारतबिच नेपाल र भारतीय नागरिकहरू ओहोरदोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न या निगरानी राख्न पनि सीमाङ्कन जरूरी छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचे पनि नेपाल सरकार बोल्दैन, बोल्ने आँट गर्दैन । नेपाली भूमि मिचेको वर्षौँ वर्षपछि त्यो भूमि फिर्ता लिन पछि गा¥हो हुन्छ या बाधा पु¥याउँछ । भारतले गरिरहेको यही हो । कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरा भारतीय शासक, नेता, विज्ञ र वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई थाहा छ । अहिले वर्षौँदेखि बस्दै आएको कारण देखाइ भारतीय सेना फिर्ता लान भारत अन्कनाइरहेको छ । सुस्ता नेपाली भूमि हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै भारतले मिचेर आफ्नो कब्जामा राखेको छ ।
सीमा सुरक्षित नभएसम्म मिचिरहने बाटो खुला भइरहन्छ । नेपाल–भारत सीमाङ्कन गर्ने सन्दर्भमा भारतले त्यति चासो राख्दैन । सीमा सुरक्षा नभएसम्म भारतले मिचिरहने मौका पाउँछ । सीमा विवादका कारण दुई देशबिचको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ चिसो पसेको हुन्छ । नेपाली जनताले भारत सरकारलाई त्यसै विस्तारवादी भनेका होइनन् । यसकारण, सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । कसैले कसैको सिमाना मिच्न नसक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले दुई देशबिचको आपराधिक र गैरकानुनी गतिविधिमा पनि नियन्त्रण गर्नसक्छ । एक अर्को मुलुकको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्नेछैन । दुई सीमा विवादका कारण दुई देशबिच बरोबर भइरहने असमझदारी पनि हट्नेछ र दुई मुलुकको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ ।