नेपाललाई नागरिकता व्यापारको थलो बनाउन नहुने

काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक (पहिलो संशोधन) २०७९, माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । छलफलमा उहाँले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–
नागरिकता विधेयक (पहिलो संशोधन) २०७९, माथिको छलफलमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु । नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने र विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाउने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ । नेपाली नागरिकताको समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सीमा बन्द गर्नु जरूरी छ । सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिअगाडि अहिलेको जस्तो खुला सिमाना थिएन । इतिहास हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिकका छोराछारीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता उपलब्धि हुने प्रावधान जरूरी छ । निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ति, कूटनीतिक नियुक्ति, उद्योग–व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिक हुने प्रावधान आवश्यक छ ।
२०६३ सालपछि नेपालमा जन्मेको भनी तीन जनाले गरेको मुचुल्काको आधारमा विदेशीसमेतलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइएको छानबिन गरी खारेज गर्नु जरूरी छ । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेको २० वर्षपछि मात्र कृत्रिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने र यस्तो नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनुअघि विदेशी नागरिकले नेपालको कुनै भाषा र संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सहभागी भई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था जरूरी छ । २०२० सालको नागरिकता अध्यादेशमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न २ वर्ष र १२ वर्षको प्रावधान राखिएको थियो । २०३२ सालमा संशोधन गरिएको संविधानमा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशीलाई ५ वर्ष पर्खनुपर्ने उल्लेख थियो । २०३३ सालको नागरिकता ऐनमा ५ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने उल्लेख थियो । त्यसपछि यो सर्त हटाइयो । २०६३ सालको संविधानमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । २०७२ सालमा यो पनि हटाइयो ।
संविधान निर्माणको प्रतिवेदन – २०६६ मा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास र विदेशी नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यसअघिको प्रतिवेदनमा ७ वर्षपछि विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख थियो । भारतमा ७ वर्ष, भुटानमा सन्तानले नागरिकता पाएपछि, बङ्गलादेशमा ५ वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष, अमेरिकामा ३ वर्ष, बेलायतमा त्यहाँ बसेकाले मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । तसर्थ, नेपालमा २० वर्षपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिन सक्ने प्रावधान उचित हुन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता दिने पनि देशको हितमा हुनेछैन ।
२०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहपछि नेपाली नागरिकता खुकुलो पारियो । बस र सिनेमाको टिकटजस्तै नागरिकता खुकुलो पार्न मिल्दैन । संसद्ले देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नुपर्छ । नेपाललाई नागरिकताको व्यापार गर्ने थलो बनाउन नहुने मत पनि छ । चुनावमा धेरै स्थान जित्ने उद्देश्य राखी सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याउनु हुँदैन । अङ्गीकृत नागरिकता कृत्रिम हो । यो अधिकारको विषय होइन, सुविधामात्र हो । सुविधा पाउनको लागि विदेशीले सर्त पालना गर्नु जरूरी हुन्छ ।