दलको कार्यालय बनाउन पनि देशको बजेट !

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट छुट्याउँदा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको समाचार नयाँ होइन । विगतमा पनि जिल्ला–जिल्लामा दलको कार्यालय र कार्यालयको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । एक समय त दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यको पैसा असुल्ने प्रस्तावसमेत ठूला दलका नेताहरूले ल्याएका थिए । देश र जनताप्रति समर्पित दल र जनताले व्यापक विरोध गरेपछि त्यो लागु भएन । सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको सरकारी गाडी पनि सांसदहरूले दुरूपयोग गरेका थिए । आफूलाई दिइएको गाडीसमेत बेचेर पैसा असुलेका सांसदहरू पनि देखिए । यसरी दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने बानी सत्तासीन दलका नेताहरूमा अहिले पनि हटेको छैन ।
साउन १ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा ‘प्रदेशहरूका बजेट नेताका प्रतिष्ठानदेखि पार्टी कार्यालयसम्म विनियोजन’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा सुदूर पश्चिम प्रदेशले नेताको नाउँमा पार्क बनाउन र हुम्लामा पार्टी भवन बनाउन बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले पिता गोवद्र्धनको नाउँमा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापा परिवारको गाउँमैत्री अक्षयकोषलाई ७० लाख छुट्याइएको छ । यसले देशको बजेट दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरेको पुष्टि गर्छ । यसले मुलुककै आर्थिक विकासमा असर गर्छ ।
केन्द्र, प्रदेश या स्थानीय तहले आफ्नो हातमा बजेटको पोको छ भन्दैमा व्यक्ति वा पार्टी विशेषलाई बाँड्ने नियत ठीक होइन । कुनै पनि पार्टीलाई बजेट विनियोजन गर्नु अपचलन गर्नु हो । पार्टी कार्यालय बनाउन सरकारी बजेट बनाउनु राज्यको रकमको दुरूपयोग नै हो । विकासको बजेट परिवार या दलको कोषमा हाल्ने कामले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पालैपालो पार्टी कार्यालय वा आफ्नो पारिवारिक कोष, पार्क या प्रतिष्ठान जोडेर बजेट छुट्याउँदै गए भोलि त्यसले कस्तो परिणाम ल्याउने होला । देशको बजेट दलगतरूपमा प्रयोग गर्नु हदैसम्मको दुरूपयोग हो । दलको लागि जग्गा, कार्यालय भवन, कार्यालय सामग्री हुँदै भोलि कार्यालय खर्च जोडेर कार्यकर्ता पाल्ने काम नहोला भनी कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो खालको बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वीकृत गर्नुहुँदैन । यसरी नै सबै दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले पनि दलको कार्यालयमा खर्च गरे भने के गर्ने ? के राज्यको स्रोतले दलको कार्यालय बनाउन मिल्छ ?