शासक दलका नेताहरूको भारत भ्रमणकै बेला नेपाली भूमि मिचियो !

काठमाडौँ, ४ साउन । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका ९ को बीचफाँटमा रहेको सीमास्तम्भ नं १९५ ढालिएको वर्षौँ भयो । ढलेको सीमा स्तम्भ रहेको ठाउँमा अचेल नेपालीहरू जान नपाएको गुनासो छ । सीमास्तम्भ नं. १९६ पनि वर्षौँदेखि भारत सरकारले गायब पारेको समाचार छ । भारत सरकारले सीमास्तम्भ नं. १९६ को पाँच किलोमिटर वर नक्कली सीमास्तम्भ खडा गरेको जनताको गुनासो छ । भारत सरकारले दुधवा नेसनल पार्कसँग जोडिएको नेपालको भूभाग रहेको जङ्गल माओवादी द्वन्द्वकालमा गायब पारिएको स्थानीय जनता बताउँछन् । स्थानीय जनताका अनुसार २ लाख ५० हजार वर्गमिटर क्षेत्रमा रहेको प्याराताललगायत वरपरको करिब २०० बिघा जमिन अतिक्रमण गर्न भारत सरकारले सीमास्तम्भ नं. १९५ नं को पिलर ढालेको र सीमास्तम्भ नं. १९६ पिलर गायब पारेको बताइन्छ । प्यारातालभन्दा करिब ५०० मिटर दक्षिणतर्फ सीमा स्तम्भ नं. १९५ र १९६ रहेको स्थानीय जनता बताउँछन् ।
भारत सरकारले कञ्चनपुरको पुनर्वास, परासन, खुड्डाकंकड, रामपुर, विलासपुर, शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज, गड्डाचौकी, ब्रह्मदेवको नेपाली भूमि मिचेको हुँदा नेपाली जनता विरोध गर्दै छन् ।
सरकारका अधिकारीहरू, शासक नेताहरू जति जति भारत भ्रमणमा जान्छन् त्यति त्यति नेपालको भूमि अतिक्रमण बढेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भर्खरै भारत भ्रमण भयो । प्रधानमन्त्री पत्नी एवम् नेका नेतृ आरजू राणा पनि भारतमै छिन् । यहीबेला नेपाली भूमिमाथि भारत सरकारले मिच्ने काम बढाएको छ । यसबारे माओवादी अध्यक्षलाई संसद्मा बोल्न दिनु जरुरी छ ।
एउटा स्रोतका अनुुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीको टोली नेपालमा एउटा गिरोहसँग रहेको भनिएको २७ किलो युरोनियम खोजीको लागि आएको तर नेपाल प्रहरीलाई यसबारे थाहा छैन । भारतीय टोलीमा सिबिआई र रअका ६ सदस्य संलग्न भएको उल्लेख छ । २०७७ साल फागुन २७ गते र २०७८ साल फागुन ३ गते प्रहरीले केही व्यक्तिलाई युरेनियमसहित पक्राउ गरेको खबर छ । सबैभन्दा मूल्यवान धातु युरेनियमसम्बन्धी यी घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई के कति जानकारी छ, संसद्मा बोल्न दिनु जरुरी छ ।
झन्डै १२ खर्ब रुपियाँले ओरालो लागेको शेयर कारोबार केही दिन यता उकालो लागेको छ । केही गिरोहले शेयर कारोबार ओरालो लागेको बेला सर्वसाधारण जनताको शेयर खरिद गर्ने र उकालो लागेको बेला सर्वसाधारणलाई बेच्ने काम गरिरहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । यसबारे सत्यतथ्य के हो ? अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनु जरुरी छ ।
भक्तपुरको नगरकोट र दुवाकोटको सडक पुनःनिर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनतालाई कठिन भइरहेको छ । ख्वप विश्वविद्यालय पारित गर्न नचाहेका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान बाध्य भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ । यसबारे शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले साउन ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नुभएको मन्तव्य–सं)
भ्रष्टाचार बढ्नुमा इन्जिनियरिङ परिषद्लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेहरूलाई पनि सजाय हुने प्रावधान जरुरी छ भने तीन वर्ष सजाय पाएका मात्र परिषद्को पदाधिकारी हुन नपाउनेलाई एक दुई दिनमात्रै सजाय पाए पनि पदाधिकारी हुन नपाउने प्रावधान आवश्यक छ ।
विधेयकमा इन्जिनियर कलेजहरूको सञ्चालन मापदण्डअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने, नभए मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न लिखित चेतावनी दिने, सुधार नगर्ने कलेजहरूको दर्ता खारेज गर्ने सबै उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम पनि परिषद्लाई नै गर्न दिँदा दुइटा समानान्तर निकाय भयो । परिषद्, युजिसी र विश्वविद्यालय तीन ठाउँबाट एउटा कलेजलाई अनुगमन गर्नुभन्दा एउटै मापदण्डमा तीन निकायको संयुक्त टोलीले अनुगमन गर्ने बन्दोबस्त उचित हुनेछ ।
प्राविधिक, प्रशासनिक, खराब उद्योगी–व्यापारी, ठेकेदार यी सबैको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको जनगुनासो छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजू ५–६ खर्ब पुगेको र असुल गर्नुपर्ने ३३ अर्ब बढी पुगेको उल्लेख छ । यति धेरै बेरुजु हुनुमा प्राविधिक पक्षतर्फ इन्जिनियरिङ परिषद्लाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरूरी छ ।
आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको हुँदा प्रतिनिधिसभाले छिटो छिटो विधेयक पारित गर्न खोज्दै छ भन्ने जनगुनासो छ ।
(सांसद सुवालले साउन ४ गते इन्जिनियरिङ् परिषद् विधेयकबारे राख्नुभएको मन्तव्य– सं)
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, शिशु र बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने
राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरणको व्यवस्था भए ज्येष्ठ नागरिक, शिशु र बालबालिकाको अहिलेको पीडा र समस्या कम हुनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव लिपिबद्ध गरी नयाँ पुस्तालाई शिक्षित र दीक्षित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनु जरूरी छ । देशभरिकै वडाका टोलटोलमा आदर निकेतनको सञ्चालन गरी डाक्टर र नर्सको बन्दोबस्त गर्न सके ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान हुन्थ्यो र यो मन्त्रालयको काममा प्रभावकारिता देखिनेछ ।
असहाय र गरिबी रेखामुनिका ज्येष्ठ नागरिकलाई गाँसबास र कपासको बन्दोबस्त राज्यले गर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा हुनु जरुरी छ । नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेतृत्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
शिशुको स्याहार केन्द्र र बालबालिकाको उद्यान तथा ज्येष्ठ नागरिकको आदर निकेतन सञ्चालनलाई यो मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी छ । डेढ दुई वर्षअघिको यो प्रतिवेदनको आधारमा अहिले विधेयक पारित हुँदा समयको परिवर्तनसँगै सान्दर्भिकता र औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसर्थ, थप छलफल गरेर पारित गर्दा उपयुक्त होला ।
हरियाली बढाउन र प्रदूषण घटाउन सन्तुलित विकास जरूरी
विश्वमै हरियाली बढाउने र प्रदूषण घटाउने ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको अवधारणा राम्रो हो । नेपाल यसमा सदस्य भएर हरियाली बढाउने र प्रदूषण घटाउने आवाज राख्नु जरुरी छ । नेपालमा चारकोशे झाडी समाप्त पारियो । हरियो वन तस्करको धन बनाइयो । ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटमा हामी सदस्य भएर नेपालमा कुन प्रमको पालामा कति बनजङ्गल विनाश भयो, छानबिन गर्नु र गराउनु जरुरी छ ।
पृथ्वीको क्षमता सीमित छ । बढ्दो प्रदूषणको कारण मानवीय सङ्कट आउनेछ । केही महिनाअगाडि ग्लास्गोमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठक भयो । त्यहाँ विश्वकै प्रतिनिधिमूलक जनता सडकमा उभिएर ‘पुँजीवादले पृथ्वीको हत्या गर्दै छ’ प्लेकार्ड बोकेर नारा लगाइयो । यो संस्था सबै देशको राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । पुँजीवादले पृथ्वीको हत्या गरेको हुँदा नेपालका पुँजीवादी पार्टीहरू पनि सचेत हुनु जरूरी छ । पुँजीवाद भएसम्म पृथ्वीको हत्या हुने स्पष्ट हुन्छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो प्रदूषणको कारण काठमाडौँ उपत्यकामा फोक्सोका रोगी बढ्दो छ ।
काठमाडौँको बाक्लो जनसङ्ख्याको कारण विपदको बेला ओत लगाउने ठाउँ छैन । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण फैलाउने औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तरण गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा दुईपटक उल्लेख ग¥यो तर कार्यान्वयन भएन । ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटमा सदस्य भएपछि त्यहाँको निर्णय कार्यान्वयन नहुने नै हो कि ?
जनतालाई प्रदूषणबाट बचाउन सन्तुलित विकास जरूरी छ । विश्वकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनले नयाँ सहर २०–२० लाखमा सीमित गर्ने योजना बनायो । एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको चीनले २० लाखको सहर बनाउँछ । नेपालमा तीन करोड जनसङ्ख्या पुगेको छैन । यहाँ २–२ लाखको सहर बनाउनु पर्याप्त हुनेछ । यसले फोहरमैला, खानेपानी, धुलो, धुवाँ, सडक जाम सबै बन्दोबस्त गर्न सजिलो बनाउनेछ । सरकारले यतातिर ध्यान दिनु जरूरी छ ।