संरा अमेरिकी चौकी बनेर भारतलाई कुनै लाभ हुनसक्दैन

चीन र भारतका सीमा सुरक्षा बलका टुकडी कमान्डर स्तरको सो¥हौँ चरणको बैठक आइतबार भयो । बैठकपश्चात जारी वक्तव्य निकै रचनात्मक थियो । दुई देशका सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने विषयमा थप सहमति भएको वक्तव्यमा देखिएको छ ।
चीनले भारतसँगको सीमा मुद्दालाई विषयविज्ञ चिनियाँ टोलीको हातमा जिम्मा लगाएको छ । तर, भारतीय पक्ष भने यो विषयमा अझै पनि घरेलु राष्ट्रवादबाट निर्देशित छ । त्यही भएर चिनियाँ पक्षले संयुक्त वक्तव्यका विषयलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक ग¥यो भने भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसको नकारात्मक चित्रण गरेका छन् । भारतीय पक्षले सधैँ यस्तै गर्दै आएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमअनुसार भारतले चीनलाई ‘सन् २०२० अप्रिलको स्थानमा फर्किन’ आग्रह गर्दै आएको छ । चीन त्यो स्थानमा फर्किनु सीमा क्षेत्रमा पटक पटकको अतिक्रमण र घुसपैठपछि भारतको लागि उपयुक्त अवस्था बनाउनुहुन्छ । चीनले कदापि पनि त्यो आग्रह मान्ने छैन । दुवै देशका सुरक्षाकर्मीलाई पछि सार्ने नयाँ दिल्लीको शर्त पनि अव्यवहारिक छ । यसपालि भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको जी–१० फाइटरबारे ‘भारतले मान्दै आएको लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल मिचेको’ भन्दै धेरै अतिरञ्जना पनि फैलाए । भारतीय पक्षले यसो गर्नु पीडक पक्षले पीडितले केही कदम चाल्नुअघि नै मुद्दा दर्ता गर्नुजस्तै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सूचना सम्प्रेषणमा यस्तो रणनीति प्रयोग गर्न भारत निकै पोख्त छ ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा भएका यस्ता वार्तालाई प्रभावित बनाउन कूटनीतिक बाटोका प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले पश्चिमा शक्तिहरूले भारतलाई उक्साइरहेका छन् । त्यसले चीनमाथि रणनीतिक रूपमा हावी हुन नयाँ दिल्लीलाई उत्साहित गरिरहेको छ । संरा अमेरिका र उसको पछि लागेका देशहरूबाट चीनले अभूतपूर्व रणनीतिक दबाब सामना गरिरहेको मौका पारेर सीमा मामिलामा चीन भारतप्रति लचिलो हुनुपर्ने सोचाइ राखेको छ । चीनलाई असजिलो बनाइराखेको संरा अमेरिकाको प्रभावबाट टाढा बस्न र चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारतले सीमा मामिलामा लचिलो बन्न चीनसँग मोलमोलाई गर्न चाहिरहेको छ । चीनले आफ्नो भूमि रक्षा गर्न यति बलियो प्रतिबद्धता देखाउला भनी नयाँ दिल्लीले अपेक्षा पनि गरेको थिएन । सीमा रेखाबाट पछि हट्ने चीनको कति पनि मनसाय छैन ।
भारतले फाल्न खोजेको अर्को कार्ड आर्थिक कार्ड हो । गलवन उपत्यकामा भएको द्वन्द्वपछि भारतले चिनियाँ लगानी र कम्पनीहरूलाई भारतमा काम गर्न असजिलो परिस्थिति बनायो । असहज अवस्थाको कारण धेरै चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनीहरू भारतबाट फर्के । हालसालै भारतले चिनियाँ मोबाइल फोन कम्पनी स्याओमी, भिभो, ओप्पोलाई असजिलो निर्णय ग¥यो । भारतको यो कदमले चिनियाँ कम्पनीहरूको व्यापार प्रभावित भयो । तर, आफ्नो भूमि रक्षा गर्ने चीनको अडानलाई उसको त्यस्तो व्यवहारले टसको मस बनाउन सकेन ।
वास्तवमा चिनियाँ उत्पादकहरूमाथि भारतको दमन सीमा विवादको प्रतिरोध मात्र पक्कै होइन । देशभित्र राष्ट्रवाद मौलाउँदै गएसँगै भारत अहिले चीनको बढ्दो उत्पादन र इन्टरनेट उद्योगप्रति ईष्र्या गर्न थालेको छ । भारतमा कुनै पनि चिनियाँ कम्पनीले केही प्रगति गर्न थाले पछि भारतले गुण्डागर्दी शैलीमा सधैँ बजार भत्काउने प्रयास गर्छ ।
तर, भारतको उत्पादन क्षेत्र निकै कमजोर छ । भारतको समग्र औद्योगिक अवस्था चीनसँग तुलनायोग्य छैन । सबै खालका प्रयास गर्दा पनि अन्ततः चीनसँग भारतको आयात र व्यापार घाटा लगातार बढिरहेको छ । उदाहरणको लागि चीन–भारत व्यापार यो वर्ष सन् २०२२ को सुरुको छ महिनामा ६७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ । भारतमा चीनको निर्यात ५७ अर्ब ५१ करोड अमरिकी डलर पुगेको छ भने चीनमा भारतको निर्यात ३५ प्रतिशतले घटेको छ । चीनतर्फ भारतको निर्यात ९ अर्ब ५७ करोडमा सीमित छ । भारतको स्मार्टफोन बजारमा चिनियाँ स्मार्टफोनले ६०–७० प्रतिशत ओगटेको छ । चिनियाँ स्मार्टफोनको उच्च गुणस्तर र कम मूल्यको कारण भारतीय बजारमा त्यसको प्रवद्र्धन बढ्दो छ । तिनै चिनियाँ मोबाइलको भरमा भारत आज मोबाइल इन्टरनेट युगमा प्रवेश गरेको छ । ‘चीनबाट अलग्गिने’ भारतको हल्लाबाट चीन कति पनि डराएको छैन किनभने भारतले साँच्चै त्यसो गरे त्यसका हानि भारत आफैले भोग्नुपर्नेछ ।
सीमा मुद्दा र भारतसँगको समग्र सम्बन्धमा चीनको बलियो आत्मविश्वास छ । चिनियाँहरू भारतले समस्या निम्त्याउन सक्नेमा कति पनि डराएका छैनन् । सीमामा चीनको तुलनामा भारतका सुरक्षाकर्मी बढी छन् । तर, चीनका पूर्वाधार भने उनीहरूको भन्दा निकै अब्बल छन् । समस्याको बेला चीनले घटनास्थलमा छोटो अन्तरालमै आवश्यक सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी पठाउन सक्ने चीनको क्षमता देखेर भारत आफै चकित परेको छ । कूटनीतिक हिसाबले नियाल्दा संरा अमेरिका र भारतले एकअर्कालाई प्रयोग गरिरहेको कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा छ । चीनलाई दबाब दिने उनीहरूको चलाखी वास्तवमा सस्तो चलाखी हो ।
आफ्नो अडानमा दृढ भए पनि चीनले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने ढोका भने सधैँ खुला राखेको छ र त्यसको निम्ति सक्रिय अग्रसरता लिन पनि तयार छ । चीन भारतको रणनीतिक वैरी होइन भन्ने कुरा क्रमशः पुष्टि हुँदैछ । चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर भए आफू संरा अमेरिकी रणनीतिक जालोमा फस्दै जाने कुरामा भारत सजग छ । उसलाई संरा अमेरिकाले औजारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वास्तविकता भारतलाई थाहा छ । चीनसँगको आपसी सम्बन्धमा भारत कमजोर भए त्यसको लाभ संरा अमेरिकालाई मात्र हुनेछ । त्यही भएर भारतले संरा अमेरिका र चीन दुवैसँग कूटनीतिक दूरी कायम राखेको छ । हिमालयलाई चीन घेर्न संरा अमेरिकाको मोर्चा बनाउन दिएर अथवा चीनविरुद्ध त्यो भूगोललाई संरा अमेरिकी रणनीतिक चौकी बनाएर भारतले कदापि पनि आफ्नो अधिकतम हित गर्न सक्दैन । सन् २०२० को गलवन उपत्यका सीमा विवाद पछि भारतमा सघन चीनविरोधी भावना क्रमशः कम हुँदै गएको छ । कम हुने क्रम अझै चालु रहने आशा गर्न सकिन्छ । चीनसँगको सीमा विवादलाई एकातिर राखेर आफ्नो देशको हितको लागि चीनसँगकोे सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भारतलाई क्रमशः हुँदै जानेछ ।
(लेखक द ग्लोबल टाइम्समा आबद्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
द ग्लोबल टाइम्सबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री
नेपाली अनुवादः सुमन