नेमकिपा नागरिकता विधेयकको विपक्षमा

काठमाडौँ, ६ साउन । सबै नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु जरूरी छ । यसको अर्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बस र सिनेमाको टिकटजस्तै बाँड्ने होइन । नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्नु जरूरी छ । नेपाली सेनाले खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । आकाशको सीमा पनि अध्ययन गर्ने पनि विषय उठाएको छ । देशको सार्वभौमिकताको निम्ति खुला सीमा बन्द गर्नु जरूरी छ । खुला सीमाले असल सम्बन्ध कायम हुनेछैन । नेपाली जनताले थाहा पाएर यी विषय उठाउँदै आएका हुन् ।
खुला सीमा बन्द गर्न जम्मा ४७ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने रहेछ । यो रकम त सरकारले असारमा गरेको दुई दिनको विकास बजेट खर्चमात्र हो । दुई दिनको विकास बजेट खर्चले देशको सिमाना रक्षा हुने र नागरिकताको समस्या समाधान हुने भए किन नगर्ने ? आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ । जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्नु जरूरी छ ।
निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, उद्योग–व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिअनुसार नेपालीलाई विदेशीसँग विवाह गर्न निरूत्साहित गर्नुपर्दछ । नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिला वा पुरूषलाई २० वर्षपछि मात्र नेपालको कृत्रिम नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था जरूरी छ । यस्तो नागरिकता लिनेले नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित र अन्तर्वार्ता परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ ।
नागरिकताबारे कुन देशमा कस्तो व्यवस्था गरियो, त्यो महत्वपूर्ण होइन । नेपालको हितमा हामीले नागरिकताको कानुन बनाउनु जरूरी छ । सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक छलफलको लागि समितिमा नपठाउने र प्रतिनिधिसभाको यो बैठकबाट पारित गराउने तयारी गरेको देशको हितमा छैन । सम्बन्धित समितिमा विधेयक पठाउनु जरूरी छ र यो विधेयक सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित भएको हुँदा जनतासँग छलफल गर्ने गरी कार्यसूची बनाउनु जरूरी छ ।
सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिअगाडि अहिलेको जस्तो नेपाल–भारत खुला सिमाना थिएन । २०६३ सालपछि नेपालमा जन्मेको भनी ३ जनाले गरेको मुचुल्काको आधारमा विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिइयो । यो छानबिन नगरी विधेयक अगाडि लैजानु हुँदैन । संविधान निर्माणको प्रतिवेदन, २०६६ मा १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपालको नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव ग¥यो । भारतमा ७ वर्ष, भुटानमा सन्तानले नागरिकता पाएपछि, बङ्गलादेशमा ५ वर्ष, मालदिभ्समा १२ वर्ष, अमेरिकामा ३ वर्ष र बेलायतमा निरन्तर त्यहाँ बसेपछि मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाउने प्रावधान छ । यसर्थ, नेपालमा २० वर्षपछि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहपछि नेपालमा नागरिकता खुकुलो पारियो । शासक दलहरूले हरेक आन्दोलन र परिवर्तनपछि नागरिकता खुकुलो पार्दै आएको ठीक होइन ।
नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाको कारण तुलनात्मकरूपले त्यति असर नपरे पनि विदेशी पुरूषसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाको कारण देशलाई थप नोक्सान हुनसक्ने स्थिति छ । त्यसबेला शासक दलका नेताहरू कोही पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।
राष्ट्रियताको नाउँमा नेपालमा हिटलर, मुसोलिनी र मोदी जन्मिने खतरा छ । अहिलेको राष्ट्रियताको परिभाषाले प्रजातन्त्रको हत्या हुने भएको हुँदा सरकारले सन्तुलित राष्ट्रियतालाई ध्यान दिई नेपालीलाई देशभक्त बनाउनु जरूरी छ । राष्ट्रियताको विभिन्न अर्थ लाग्छ । राष्ट्रियता भन्नु नै सारा देश हो भनेर बुझ्नु जरूरी छ । एउटा जाति र भाषालाई मात्र राष्ट्रियताको रूपमा लिनुहुँदैन । राष्ट्रियता साम्राज्यवादको रूपमा पनि आएको छ ।
पुँजीवादका दुई धार छन् – एउटा प्रजातन्त्र र अर्को फासीवाद । हामीले प्रजातन्त्रलाई सच्चा प्रजातन्त्रकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, फासीवादको रूपमा होइन । पुँजीवाद अहिले राम्रो चटकको रूपमा आएको छ । यो पुँजीवादले शासक पार्टीका विभिन्न व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा निकालिरहेको छ । यसबाट शासक पार्टीहरू सचेत हुनु जरूरी छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नसक्दैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै राख्नुभएको मन्तव्य–सं)