जनप्रतिनिधिहरू फेरिएसँगै कर्मचारी फेर्ने होड

रौतहट । देश अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा अहिले तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको छ ।
स्थानीय तहको सरकार भनेको जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीयवासीलाई केही समस्या आइपरेको खण्डमा स्थानीय सरकारको आफ्नो अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारण जनताले प्रगतिको अनुभूति गर्नसकेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले जनताबिच धेरै आश्वासनका पोकाहरू बाँडेका हुन्छन् । तर, निर्वाचित भएदेखि ती आश्वासनका पोकाहरू रद्दिको टोकरीमा फालेको देखियो । चुनावताका जनतालाई धेरै हारगुहार गरेको देखियो । तर, निर्वाचित भएपछि जनताका कुरा सुन्न झर्को मानिरहेको अवस्था छ ।
निर्वाचन जित्नको लागि मोटो रकम खर्चेकाहरू आफ्नो खर्च असुल गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारहरूले अनैतिक सम्झौता गरी मोटो रकम लिई निर्वाचनमा खर्च गरेका थिए । उनीहरूले धेरै कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने, ठेका–पट्टा दिनेलगायतका आश्वासनहरू बाँडेका थिए ।
आज निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा निर्वाचनको बेला कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई दिएका आश्वासनहरू पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन् । जनताको राजनीतिक स्तर उठाउनमा बजेट विनियोजित गरेको छैन । स्थानीय तहमार्फत पाउने सेवा–सुविधाहरू जनताबिच वितरण गर्नुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्ताहरूबिच सीमित गरेको छ ।
रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचितहरू पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै पहिला भएका निर्णय तथा कामहरूको समीक्षा गर्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउनुको सट्टा पुराना कार्यकालमा गरिएका करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई विस्थापित गरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ कि निर्वाचितहरू फेरिएसँगै करार कर्मचारीहरू पनि फेरिँदै जाने भए । स्थानीय तह जनताको सेवा, सुविधा प्रधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा पनि निर्वाचितहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । करारमा नियुक्त हुन नसकेका कार्यकर्ताहरूलाई विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरू ठेक्कामा दिई नाफा कुम्ल्याउन दिइयो । स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूको कार्यशैली हेर्दा स्थानीय तहलाई जनताका सेवा–सुविधाहरूमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा नाफा–नोक्सानमा केन्द्रित गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहका निर्वाचितहरूको कार्य व्यवहारले आम जनता आजित छन् ।