महँगी नियन्त्रणको लागि सरकारी क्रियाशीलता आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशमा महँगी तत्काल नघट्ने सङ्केत गरेको छ । देशभित्र हुनसक्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने औजार प्रयोग गर्न केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्ने परम्पराअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कले यस्तो सङ्केत गरेको हो । हाल विश्वव्यापीरूपमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको छ । विश्व बजारमा इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याएको अवरोधसमेतका कारण खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्य विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गइरहेको छ । भारतमा पनि मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिलगायत आपूर्ति पक्षबाट मूल्यमा पर्न गएको असर केही समय अझै कायम रहने देखिन्छ । यसै वर्ष देशमा प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा विस्तार गरेको छ । यसले सर्वसाधारणको हातमा थप नगद पर्न जाने हुन्छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग बढाउँछ । माग बढेअनुसार वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज नहुँदा मूल्य बढ्न जाने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा यदि सरकारले उद्योगी व्यापारीहरूले वस्तु तथा सेवामा असुल गर्ने चर्को मूल्यका सम्बन्धमा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने महँगी घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै जाने हुन्छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न चुनौतीपूर्ण रहेको केन्द्रीय बैङ्कले पनि स्वीकारेको हो ।
यही तथ्यलाई मनन गरी मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस पटक कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । बैङ्क कर्जामार्फत सर्वसाधारणमा नगदको प्रवाह सहज र सरल बनाई बढाउने नीति खुकुलो अर्थात् विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो भने यसको विपरीत अवस्थालाई कसिलो अर्थात् सङ्कुचित मौद्रिक नीति भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।
सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैङ्क दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अन्तरबैङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा मात्र रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अघिल्ला वर्षहरूमा बढी प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा प्रवाह बढाउने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । यसको कारण विगत वर्षहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट न्यूनतम ब्याजदरमा अधिक कर्जा प्रवाह भए । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेपमध्ये थोरैमात्र नगदलगायतको चालु सम्पत्ति कायम गरी कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कर्जा प्रवाहको लागि कोष नपुग भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कबाट कम ब्याजदरमा पुनर्कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसरी कर्जा प्रवाह बढाए कि पछिल्लो समयमा अब थप कर्जा प्रवाह गर्नको लागि तरलताको नै अभाव भयो । कति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखियो । यसरी खुकुलो मौद्रिक नीतिको लाभ लिई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनपरी प्रवाह गरेको कर्जाको किस्ता र ब्याज समयमै भुक्तानी हुन नसकेको र ती कर्जाको गुणस्तर कमजोर रहेको देखाप¥यो । यसले देशको समग्र वित्तीय स्थायित्वमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको तर निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा १३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु.२ खर्ब ६६ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रु. ५ खर्ब ५३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु.५ खर्ब ८८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रु. ७ खर्ब ९९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढेअनुसार देशमा उत्पादन र रोजगारी बढेको देखिएन । यसले बैङ्क कर्जा विदेशबाट वस्तु आयात गर्न उपयोग भइरहेको बढ्दो आयातको अङ्कले पुष्टि ग¥यो, जसको कारण देशको व्यापार घाटा हालसम्मको अधिक अङ्कमा पुग्यो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आयातको हिस्सा ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था आयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड, कुल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड र कुल वस्तु व्यापार घाटा २५.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालले रु. १०० बराबरको वस्तु आयात गर्दा रु. १० बराबरको वस्तु मात्र निर्यात गर्ने र रु. ९० बराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्ने गरेको देखिन्छ ।
अधिक मात्रामा भएको आयातको भुक्तानी गर्दा देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो । विदेशी मुद्राको आम्दानी घट्दै जाने तर खर्च भुक्तानी बढ्दै गएको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति विस्तारै घट्दै गयो । एक समयमा १४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति यही कारण घटेर अहिले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नमात्र पुग्ने अवस्थामा रहेको छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता परिचालनमार्फत मुलुक भित्रिने र वस्तु तथा सेवाको आयातमार्फत मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको हिसाबको रूपमा रहेको शोधनान्तर स्थितिमा ठुलो घाटा देखा पर्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा शोधनान्तर घाटा रु. २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. १५ अर्ब १५ करोडले मात्र घाटामा रहेको थियो । शोधनान्तर घाटा बढेकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा करिब २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरले कमी आई ९ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ ।
देशमा कर्जा र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ प्राथमिकता दिने, कोभिड–१९ सङ्क्रमणको समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरूप बनाइने, कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने र साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरूको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्ने गरी पछिल्लो मौद्रिक नीति जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोगीको रूपमा रहेका वाणिज्य बैङ्कहरूको भारित औसत अन्तरबैङ्क ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिई ब्याजदर करिडोरमार्फत मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति कार्यान्वयन हुँदै आएको सन्दर्भमा मुद्राप्रदाय तथा कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको स्थिति मापन गर्ने सूचकको रूपमा लिने गरिएको छ । तद्नुरूप, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले लिएको र यसको लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर र निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जाको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको भन्दा कम रहे तापनि मुद्रास्फीति भने लक्षितभन्दा बढी रहेको छ । २०७९ जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर ९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्पm प्रभाव भएको कर्जाको वृद्धिदर १६ प्रतिशतमात्र कायम भएको भए पनि उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ८.५६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको व्यवस्थाबाट मात्र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएकोले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट हुने सामानको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, कृतिम अभावको सिर्जना, कालोबजारी, कार्टेलिङलगायतका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले समय–समयमा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निरन्तर लाग्नु पर्नेदेखिन्छ ।