नागरिकता वितरण स्वाधीनताको रक्षार्थ हुनुपर्छ

साधारणतया राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित भई अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेजलाई नागरिकता भनिन्छ । यो राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो । व्यक्ति स्वतन्त्र हुने भएकोले निश्चित मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र संसारभर आफ्नो पाइला राख्न सक्ने मान्यता रहेको छ । तर, सबै राष्ट्रको सदस्य हुनसक्दैन किनकि एक व्यक्तिले कुन देशबाट नागरिकता पाएको छ, त्यहाँको मात्र वैधानिक सदस्य हुन पाउँछ ।
नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधाको हक अधिकार र संरक्षण गर्न पाउँछ । नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय वा मानव संसाधनमा अधिकारसहितको व्यवस्था हो । इतिहासमा नागरिकताको अवधारणा कानुनबाट उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
वि.सं २०१५ सम्मको नेपाल अधिराज्यको विविध संविधानमा पनि नागरिकताको खासै प्रावधान नभए तापनि २००९ मा पहिलोपटक नागरिकता ऐन बन्यो । जसको दफा २ ले नेपाल राज्यमा जन्मेका, जसको आमा–बुबामध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको र राज्यभित्र आफ्नो स्थायी बसोबास गरेकालाई नेपाली नागरिक ठहर गर्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै दफा ३ ले नेपाल अधिराज्यको कानुन र रीतबमोजिम नेपाली नागरिकको साथ वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नीमानिस नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
विभिन्न कालखण्डमा पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडा सतलजसम्म पुगेको भूमि विसं १८७२ अर्थात् सन् १८१६ मार्च ३ मा षड्यन्त्र गरी अपमानजनक सुगौली सन्धिमार्फत वर्तमान नेपालको नक्सा खुम्च्याइयो ।
बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो, जुन पाँच कुरामा विवादित छ । धारा ९ मा एक अर्का देशका बासिन्दा एक–अर्का देशमा बिनाराहदानी तथा भिसा आवतजावत गर्न पाउने बुँदा उल्लेख भए तापनि सीमासम्बन्धी कुनै सन्धि सम्झौता भएको थिएन ।
नेपाल–अङ्ग्रेजको सुगौली सन्धिपश्चात् कायम भएको नेपालमा पहिलोपटक सुरु गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन–२००९ को दफा १० मा नेपाल तिब्बतको व्यापार व्यवसायबाट पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित हुँदा छोरा जन्मिए नेपाली र छोरी जन्मिए तिब्बती हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
समथर भूभागको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भौगोलिक हिसाबले भारतसँगको खुला सिमाना छ । भारतको सबैभन्दा गरिब र जनसङ्ख्या धरै भएका राज्यहरू पश्चिम विहार र यूपी (उत्तरप्रदेश) सँग नेपालको सिमाना जोडिएका कारण भारतीय आप्रवासीको सङ्ख्या खुला सिमानाका कारण नेपाल भित्रिनेक्रम तीव्र रहँदा तीमध्ये धेरैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् भने नेपालका कैयौँ आदिवासीहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ ।
सुरुमा नापी हुँदा सामन्तहरूले कामदार र रैतीहरूलाई नागरिकताबाट मोहियानी हक पाउने डरले उनीहरूलाई नागरिकतासम्बन्धी जानकारी नदिँदा तराईका धेरै आदिवासीले नागरिकता पाउन सकेनन् । जसमा विविध आदिवासीले नागरिकता नपाई सुकुमवासी जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
सीमापारिको ज्वाइँ, आफन्त, नातेदारलाई साइनोस्वरूप नागरिकता दिने, लचिलो व्यवहार सरकारले प्रस्तुत ग¥यो जुन गलत थियो ।
एकातिर स्वदेशका आदिवासी नागरिकताबाट वञ्चित हुने र विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतका आप्रवासीले नातागोताको साइनो जोडेर सजिलोसँग नागरिकता लिने–दिने गरिँदा समस्या बढेको छ । यसो त नेपालमा भुटानी, कास्मिरी, बङ्काली, बर्मेली, पञ्जावी, भुटानी, तिब्बतीहरू नेपाली नागरिकता पाउन लालायित छन् ।
प्रवासीलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता दिँदै जाने हो भने नेपालका आदिवासीहरू जहिले पनि पछाडि पर्ने देखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रवासीहरूले आदिवासीहरूको फाइदा लुटिरहेका हुन्छन् ।
प्रवासीहरूको रजाइँले एक दिन रैथानेहरू आफ्नै मातृभूमिमा अस्तित्वविहीन हुनसक्छन् । तिनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि प्रवासीले लात बजारिँदा पनि सहन बाध्य हुनुपर्छ ।
नेपालले फिजी, मौरियस, गायना र ट्रिनिडाजस्ता देशहरूबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । फिजीमा सन् १९७७ मा भारतीय आप्रवासीलाई जथाभावी नागरिकता दिँदा सन् १९९७ सम्म संसद्मा भारतीय आप्रवासीको बहुमत भयो । आदिवासी रैथाने फिजियनहरू आफ्नै देशमा शरणार्थीजस्तो जीवन जिउन बाध्य भए ।
प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । गैरनेपालीले नागरिकता नपाऊन् भनी राज्य चनाखो हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य नागरिकता चाहिने परिपाटी बन्द गरी आवश्यकताअनुसार आप्रवासी, आप्रवासी बुहारी ज्वाइँहरूलाई रासन कार्ड, ग्रीनकार्ड, घरायसी काम, अंश अधिकार प्रदान गर्न, नामसारी गर्न, कर, गैरसरकारी सेवा, बैङ्क व्यापार आदि क्षेत्रमा अनिवार्य अस्थायी पहिचान पत्रबाट सहजता प्रदान गर्ने नीति आवश्यक छ ।
स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय आवधिक चुनावमा मतदाता तथा उम्मेदवारलाई नागरिकता अनिवार्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि विदेशी बुहारी ज्वाईंलाई निश्चित समयावधिको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै सर्तसहितको अङ्कीकृत नागरिकता दिएर राजनीतिक अधिकार दिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।