कामदार वर्गका महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्था छैन

काठमाडौँ, १२ साउन । सङ्घीय संसद् सचिवालयले ‘निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व’ विषयमा बिहीबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)
नेपालको संविधान निर्माणको बेला हामीले मजदुर, किसान, कामदार महिलाको जनसङ्ख्याअनुसार राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने बन्दोबस्तको लागि संशोधन पेश गरेका थियौँ । हाम्रो संशोधन स्वीकार नगरिएको हुँदा कामदार वर्गका महिलाहरू अहिले राजनीतिमा सहभागी हुने अवस्था छैन ।
गाउँपालिकाको चुनावमै दसौँ करोड रुपियाँ खर्च गरेकाहरू उम्मेदवार र विजयी भएका छन् । २०६४ सालको चुनावमा २ करोड, २०७० को चुनावमा ४ करोड र २०७४ को चुनावमा ६ करोड रुपियाँ खर्च गरेका सांसदहरू पनि यो संसद्मा छन् । २०७९ सालमा हुने चुनावमा १२ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने दाबी गरिँदै छन् । समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित भएका सांसदहरूले पनि पार्टीलाई करोडौँ रुपियाँ बुझाएको बताउँछन् । मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगरिएसम्म कामदार वर्गका महिलाहरू राजनीतिमा आउन सक्षम हुनेछैनन् । ३२ वर्षयताका सरकारहरूबाट यो काम भएनन् ।
राजनीति देश र जनताको इमानदारीपूर्वक र निःस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने मूल नीति हो । यसकारण, राजनीतिमा लागेकाहरूले आफूले राजेको पार्टीको सिद्धान्तमा वैज्ञानिकता खोज्नु जरुरी छ । समाजलाई पूर्णरुपले फेर्न नसकिने ढङ्गबाट सस्तो लोकप्रियताको आधारमा नेता वा मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राख्नु गौरव नभई हेला र होचाको पात्र बन्नु हो ।
राजनीतिमा लिङ्ग र उमेरभन्दा वर्गीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ । पुरानो दृष्टिकोण बोकेका पुँजीवादी पार्टी र नेताहरूले कामदार वर्गका महिलाको हित गर्दैनन् । दक्षिण एसियाकै देशहरूमा राष्ट्रपति र प्रम पुरुष र महिला दुवै भए र छन् तर पुँजीवादी दृष्टिकोणका पार्टी र नेताको कारण जाति, भाषा, धर्म र लिङ्गको आधारमा पक्षपात, विभेद र दमन यथावत छ ।
राजनीतिमा लाग्ने कार्यकर्ताहरू र व्यापारी, उद्योगी, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनीबिच फरक हुनु आवश्यक छ । भोज खुवाएर, पैसा र सामान बाँडेर उम्मेदवार र निर्वाचित भएकाहरूले राजनीतिलाई अपराधीकरण गरे । जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, राष्ट्रपतिको अनुकूल सानो मन्त्रिमण्डल गठन हुने, एमएमपीआर निर्वाचन प्रणाली तत्काललाई उचित हुनेछ ।
बेलायतको संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपालमा ल्याइएको हो । अहिले बेलायती नागरिकहरू नै आफ्नो संसदीय व्यवस्था असफल भएको बताउँछन् । नेपालमा पनि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेकाका रामचन्द्र पौडेलले गाउँबाट कार्यकर्तालाई सहर बसोबास गराएको गल्ती भएको बताउनुभयो । स्वीजरल्यान्डमा कुनै प्रदेशका मानिस कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी भएर अर्को प्रदेशमा काम गर्न गए पनि अन्ततः आफ्नै प्रदेशमा फर्कनुलाई गौरव ठान्छन् । नेपालमा देशको सन्तुलित विकास नहुँदा हामी केही सहरका उर्वर कृषि भूमिमा पीच सडक र कङ्क्रिटका घर फलाउँदै छौँ । यो गलत हो । ‘राजनीतिक कार्यकर्ता बन्ने भाइबहिनीलाई चिट्ठी’ नामको एक पुस्तकमा ‘राजनीति गुलाबको ओछ्यान होइन, काँडैकाँडाको बाटो हो’ लेखिएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिला, जन्मसिद्धका सन्तान, बुबा ठेगान नभएकालाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने विषय भएको हुँदा अब महिला प्रतिनिधि को बन्दै छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । यो स्थितिले बिस्तारै नेपाली महिला संसद् र स्थानीयमा तह प्रतिनिधित्व गर्न वञ्चित हुने भएकोले यो विधेयकलाई जनताबाट विरोध भएको हो । सिक्किम भारतलाई जिम्मा लगाइएका लेण्डुप दोर्जेलाई पछि इन्दिरा गान्धीले दिल्लीमा भेटसम्म दिएनन् ।
नेपाली शासक नेताहरूको हविगत पनि उस्तै हुने स्थिति छ ।
वर्गीय समाजमा शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई अधिकार दिँदैन । सन् १८३२ मा बेलायतका पुँजीपति वर्गले मजदुर, किसानसमेतको सहयोगमा सामन्त वर्ग अर्थात राजा महाराजाहरूसँग लडेर निर्वाचनमा मताधिकार लियो । तर, सामन्त र पुँजीपति वर्ग मिलेर साना पुँजीवाल, मजदुर, किसानलाई मताधिकार दिइएनन् ।
रुसमा सन् १९१७ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले मात्र महिलालाई समान अधिकार दियो । प्रस्तुतकर्ताले दक्षिण अफ्रिका, इथोपिया, रुवान्डा, मेक्सिकोमा महिला प्रतिनिधित्वबारे उल्लेख गरिन् । तर, नेपालमा ती देशलगायत प्रजग कोरिया, क्युवाको उदाहरण हेरिँदैन । नेपालमा संरा अमेरिका, बेलायत, भारतकै नक्कल गरिन्छ ।
संरा अमेरिकामा गोराहरूको जातीय सर्वोच्चता छ । त्यहाँ आदिवासी अमेरिकी, अफ्रिकी र एसियाली अमेरिकीहरूविरुद्ध विभेद गरिन्छ । भारतमा पनि हिन्दू अतिवादीहरूको सर्वोच्चता छ । त्यहाँ पनि मुसलमान, दलित र अल्पसङ्ख्यक आदिवासीविरुद्ध दमन र विभेद छ ।
नेपालमा महिला सहभागिताबारे अनेक दृष्टिकोणबाट सुझाव दिनेहरू छन् । केहीले महिला पार्टी नै अलग खोल्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् ।