भर्खरै :

एमसीसीको पत्र किन सार्वजनिक नगर्ने ?

एमसीसीको पत्र किन सार्वजनिक नगर्ने ?

सरकारले धेरै भ्रमजाल फालेर नाटकीय ढङ्गले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको हुँदा अमेरिकी साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) को विवाद अझै सेलाएको छैन । जनतालाई मात्र होइन संसद्लाई समेत झूटको खेती गर्न सिपालु सत्तासीन दलका नेताहरूको क्रियाकलापको कारण सरकारले रद्द गरेको भनिएको एसपीपीको प्रसङ्ग अहिले पनि उठिरहेको हो । बिहीबार बसेको संसद्को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिले एसपीपीबारे संशय व्यक्त गरेको थियो । समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले सरकारले कागजपत्र उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिले सरकारको दृष्टिकोणमै शङ्का व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, “सरकार मागेको दस्ताबेज नै दिँदैन ।”
आश्चर्य लाग्छ, एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको पत्र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिमा किन दिन मिल्दैन ? प्रतिनिधिसभामा साउन १३ गते परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालले एसपीपी अघि नबढाउने पत्र साउन ९ गते नै पठाएको जानकारी दिएका थिए । तर, त्यो पत्रमा के के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्नेबारे सांसदहरूमा जानकारी छैन, जनताले के जानून् ? एमालेका सांसद भीम रावलले त विदेशीले हेर्न हुने, नेपाली जनप्रतिनिधिले हेर्न नहुने कस्तो पत्र हो भनी प्रश्न गरे । उक्त पत्रमा नेपाली जनताको भावना समेटिएको भए, साँच्चै एसपीपी कार्यक्रम नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको हो भने संसद्मा सो पत्रको जानकारी दिन सरकारलाई किन अप्ठेरो ? अमेरिकामा पठाइएको पत्रको जानकारी दिन नमिल्ने, हेर्न नमिल्ने कस्तो पत्र ? कतै त्यो पत्रभित्र अर्काे गुह्य कुरा त छैन ? होइन भने सबैलाई जानकारी दिन सरकारलाई किन अप्ठ्यारो ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.