सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने

‘समाजको दिगो विकासको लागि ऊर्जाको भूमिका’ विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा गर्न पाउँदा हामी ज्यादै खुसी छौँ । सर्वप्रथम यस सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।
यो सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा हुन गइरहेको छ । नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको छ । देशको वार्षिक बजेट बराबर व्यापार घाटा छ । यसले अर्थतन्त्र निकै नराम्रो स्थितिमा पु¥याउँदै छ । त्यसको मुख्य कारण ऊर्जाको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा व्यापक वृद्धि हुनु नै हो । सरकारले वार्षिक झन्डै साढे दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । देशको समग्र वस्तु निर्यातबाट हुने आय पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । देश श्रीलङ्काको बाटोमा अघि बढिरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँदै छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने सहज उपाय जलविद्युत्को उत्पादन बढाउनु हो । विद्युत् उत्पादन गरेर जनतालाई सस्तोमा वितरण गर्नुको सट्टा हप्ताको दुई दिन बिदा र यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेजस्ता सुझाव दिएर आयल निगम सरकारलाई उल्टो बाटोमा अगाडि बढाउन खोज्दै छ ।
नेपाल जलविद्युत्को विकासमा अत्यन्त सम्भावना भएको देश भएर पनि हिउँदको समयमा अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको विद्युत् सस्तोमा भारतलाई बेच्ने र महँगोमा खरिद गर्ने गरेको कारण पनि देशले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको हो ।
सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । हुन त नेपाललले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा पहिलेदेखि नै विद्युत्बाट चल्ने यातायात पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०३३ सालदेखि नै भक्तपुर–काठमाडौँ ट्रलीबस चल्थ्यो । आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै ट्रलीबसहरू बन्द भए । केही दशकअघि काठमाडौँमा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा ट्याम्पो चलेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो पनि बन्द भयो । ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न विद्युत् विदेश निर्यातभन्दा नेपाली जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । विद्युत् सस्तो भएमा नयाँ नयाँ यातायात र कलकारखाना स्थापना हुँदै जानेछन् । युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछन् । विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी आउनेछ । देश आत्म निर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
विश्व बैङ्कका अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट मात्रै ४१८० मेघावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्छ । केही वर्षअघि नेपाल सरकारले भारतको जीएमआर कम्पनीसँग ९०० मे.वा. मा सम्झौता गर्यो । त्यस्तै पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो र अरूण चौथो पनि भारतलाई नै बनाउन दिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यो नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको नियन्त्रण कायम हुँदै जानु हो । यस्तो स्थितिले नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुनसक्दैन । भारत नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देशभन्दा पनि आफ्नो एउटा प्रान्तको रूपमा व्यवहार गर्छ । नेपालको जल विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा उसको अनुमतिविना कुनै पनि देशको लगानी उसलाई स्वीकार्य हुँदैन । नेपालका शासक दलहरूकै कारण नेपाल भारतको उपनिवेशको रूपमा हुँदै गइरहेको छ । यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने कारण देखाउँदै शासक दलहरूले एमसीसीजस्ता देशघाती सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरे । त्यसको असर नेपालमा लामो समयसम्म रहिरहने छ र नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार कुनै पनि काम गर्न विदेशीको मुख ताक्ने गर्छ । नेपालीहरूसँग पुँजीको अभाव छैन । हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीसँग खरबौँ रूपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । सबै सहकारीलाई शेयर दिने घोषणा गर्दै जलविद्युत्मा लगानी गर्न आह्वान गरेको खण्डमा ४०÷५० अर्ब पैसा जम्मा गर्नु ठूलो कुरा होइन । उपयुक्त वातावरण तयार गरी दिएमा नेपालीहरू आफै काम गर्नसक्छन् ।
अहिले प्रत्येक नागरिकको हात–हातमा मोबाइल भएको र इन्टरनेटविना जीवन नचल्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा ऊर्जाको महत्व झन्झन् बढ्दै गएको छ ।
यो देश विकाससँग पनि सम्बन्धित पनि छ । देश विकासको निम्ति ऊर्जाको विकास एक अपरिहार्य विषय हो । रुस युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकाशिएको छ । यसको असर अझै कैयौँ वर्षसम्म रहिरहनेछ । यसर्थ, नेपाल सरकारले जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासमै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ आजको यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्दछौँ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ र आई.ई.ई.ई. पी.ई.एस. को संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको ‘समाजको दिगो विकासको लागि ऊर्जाको भूमिका’ विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको शुभकामना मन्तव्य)