भर्खरै :

सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने

सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने

‘समाजको दिगो विकासको लागि ऊर्जाको भूमिका’ विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजमा गर्न पाउँदा हामी ज्यादै खुसी छौँ । सर्वप्रथम यस सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।
यो सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण समयमा हुन गइरहेको छ । नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको छ । देशको वार्षिक बजेट बराबर व्यापार घाटा छ । यसले अर्थतन्त्र निकै नराम्रो स्थितिमा पु¥याउँदै छ । त्यसको मुख्य कारण ऊर्जाको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा व्यापक वृद्धि हुनु नै हो । सरकारले वार्षिक झन्डै साढे दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । देशको समग्र वस्तु निर्यातबाट हुने आय पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि पुग्दैन । देश श्रीलङ्काको बाटोमा अघि बढिरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँदै छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने सहज उपाय जलविद्युत्को उत्पादन बढाउनु हो । विद्युत् उत्पादन गरेर जनतालाई सस्तोमा वितरण गर्नुको सट्टा हप्ताको दुई दिन बिदा र यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नेजस्ता सुझाव दिएर आयल निगम सरकारलाई उल्टो बाटोमा अगाडि बढाउन खोज्दै छ ।
नेपाल जलविद्युत्को विकासमा अत्यन्त सम्भावना भएको देश भएर पनि हिउँदको समयमा अझै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको विद्युत् सस्तोमा भारतलाई बेच्ने र महँगोमा खरिद गर्ने गरेको कारण पनि देशले आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको हो ।
सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । हुन त नेपाललले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा पहिलेदेखि नै विद्युत्बाट चल्ने यातायात पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । २०३३ सालदेखि नै भक्तपुर–काठमाडौँ ट्रलीबस चल्थ्यो । आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै ट्रलीबसहरू बन्द भए । केही दशकअघि काठमाडौँमा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने सफा ट्याम्पो चलेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो पनि बन्द भयो । ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न विद्युत् विदेश निर्यातभन्दा नेपाली जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो । विद्युत् सस्तो भएमा नयाँ नयाँ यातायात र कलकारखाना स्थापना हुँदै जानेछन् । युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछन् । विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्यामा कमी आउनेछ । देश आत्म निर्भरताको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
विश्व बैङ्कका अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट मात्रै ४१८० मेघावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता राख्छ । केही वर्षअघि नेपाल सरकारले भारतको जीएमआर कम्पनीसँग ९०० मे.वा. मा सम्झौता गर्यो । त्यस्तै पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो र अरूण चौथो पनि भारतलाई नै बनाउन दिने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यो नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको नियन्त्रण कायम हुँदै जानु हो । यस्तो स्थितिले नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुनसक्दैन । भारत नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देशभन्दा पनि आफ्नो एउटा प्रान्तको रूपमा व्यवहार गर्छ । नेपालको जल विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा उसको अनुमतिविना कुनै पनि देशको लगानी उसलाई स्वीकार्य हुँदैन । नेपालका शासक दलहरूकै कारण नेपाल भारतको उपनिवेशको रूपमा हुँदै गइरहेको छ । यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने कारण देखाउँदै शासक दलहरूले एमसीसीजस्ता देशघाती सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरे । त्यसको असर नेपालमा लामो समयसम्म रहिरहने छ र नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार कुनै पनि काम गर्न विदेशीको मुख ताक्ने गर्छ । नेपालीहरूसँग पुँजीको अभाव छैन । हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका सहकारीसँग खरबौँ रूपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ । सबै सहकारीलाई शेयर दिने घोषणा गर्दै जलविद्युत्मा लगानी गर्न आह्वान गरेको खण्डमा ४०÷५० अर्ब पैसा जम्मा गर्नु ठूलो कुरा होइन । उपयुक्त वातावरण तयार गरी दिएमा नेपालीहरू आफै काम गर्नसक्छन् ।
अहिले प्रत्येक नागरिकको हात–हातमा मोबाइल भएको र इन्टरनेटविना जीवन नचल्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा ऊर्जाको महत्व झन्झन् बढ्दै गएको छ ।
यो देश विकाससँग पनि सम्बन्धित पनि छ । देश विकासको निम्ति ऊर्जाको विकास एक अपरिहार्य विषय हो । रुस युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकाशिएको छ । यसको असर अझै कैयौँ वर्षसम्म रहिरहनेछ । यसर्थ, नेपाल सरकारले जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासमै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ आजको यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्दछौँ ।
(भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ र आई.ई.ई.ई. पी.ई.एस. को संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको ‘समाजको दिगो विकासको लागि ऊर्जाको भूमिका’ विषयक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा भक्तपुर नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको शुभकामना मन्तव्य)

Leave a Reply

Your email address will not be published.