भर्खरै :

आर्थिक असमानता बढाउने चाल

आर्थिक असमानता बढाउने चाल

सरकारले बजेटमा प्रस्तावितभन्दा बढाएर उच्च तहका कर्मचारीको तलबस्केल मनलाग्दी बढाएको छ । शाखा अधिकृत र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बढाउन अर्थमन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकोे छ । चुनावलाई नै प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले उच्च तहका कर्मचारीको तलब बढाएको आशङ्का गरिएको छ । गत १५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा समग्रमा १५ प्रतिशत तलब बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई छलेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएको छ । न्यूनतम तलबका कारण तल्लो तहका कर्मचारीको दैनिकी नै चलाउन असहज भएको विषयमा बहस गरिएको बेला न्यून तलब भएका कर्मचारीको तलब नबढाउने तर धेरै तलब खाने कर्मचारीको तलब भने एकैपटक २४ प्रतिशतसम्मले बढाएको छ ।
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब बढाउने तर तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब कम मात्र बढाउने सरकारको निर्णयदेखि तल्लो तहका कर्मचारी असन्तुष्ट र आक्रोशित देखिएका छन् । उनीहरूले सोमबार देशव्यापी पेनडाउन समेत गरिसकेका छन् ।
सरकारले कम तलब सुविधा भएका र महँगीको मारमा परेका तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलब बढाएको भए त्यसलाई सरकारको समतामूलक कदम भन्न सकिन्थ्यो तर गठबन्धन सरकारले ठीक विपरीत गरेको छ । त्यसमाथि अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला सरकार आफैले विभिन्न क्षेत्रमा मितव्ययिताका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर बजेट छलेर थप १० अर्ब बढीको दायित्व बढ्ने गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई खुसी पार्न सरकारले मनपरी गरेको छ । यो नेपालमा धनी र गरिबबीचको असमानता बढाउने र आर्थिक असमानता बढाउने सरकारको अर्को चाल हो । सरकारले यदि जनताको भलो चाहेको हो भने कर्मचारीको तलब बढाउनुभन्दा कडाइपूर्वक महँगी नियन्त्रणका कदम अगाडि बढाउनुपथ्र्यो । यसले सरकार सबै जनताको हित नचाहने सरकार रहेको पुष्टि गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.