भारतलाई बिजुली र पानी दिन नेपालका मन्त्रीहरूको हुटहुटी किन ?

नेपाल स्वच्छ र जलविद्युत्को ठूूलो सम्भाव्यता भएको देश हो । नेपालको त्यो सम्भाव्यता नेपाल सरकार र नेपाली कम्पनीहरू मिलेर नै निर्माण गर्नुपर्छ । ती जलविद्युत् आयोजनाको अधिकतम फल नेपाली जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने देशभक्त नेपाली जनताको माग रहँदै आएको छ । एकाध अपवादलाई छोडेर नेपालका आजसम्मका शासकहरू देशको जलस्रोतलाई आफैले उपयोग गर्ने भन्दा पनि भारत सरकार र भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पेर त्यसमा कमिसन कुम्ल्याउने ध्याउन्नामा नै रहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले नेपालका नदीहरू एक एक गरी भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पिरहेका छन् । अरूण तेस्रो आयोजना त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
रु. एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । नौसय मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कूल विद्युत्को २१ दशमलव नौ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख गरिएको छ । तर, उत्पादन भएपछि त्यो देला वा नदेला अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । सम्झौतामा त्यस व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने अनेकौँ अरू सर्त नेपाल सरकार र नेपाली जनतामाथि लादिएका छन् । तीमध्ये एउटा सर्त हो – आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु. ५० लाखको हिसाबले एकमुष्ट रु. चार अर्ब ५० करोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दस वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि परियोजना नै नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ तर फिर्ता गर्ने समयमा आएर भारतीय कम्पनीहरूले अनेकौँ निहुँहरू ननिकाल्ला भन्न सकिन्न । तर, त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनका सबै बाधा हटाउन नेपालका गृहमन्त्री, जलस्रोतमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र वनमन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै व्यक्त गर्ने वाचा कसम देख्दा सुन्दा उनीहरूलाई कसले सांसद र मन्त्री बनाएको हो भन्ने नेपाली जनताको मनमा आशङ्का जन्मन्छ । नेपालका मन्त्रीहरूमा देशको बिजुली र पानी भारतलाई दिन यति धेरै हुटहुटी किन ?