ख्वप विश्वविद्यालय – शिक्षामन्त्रीलाई जवाफ

नेपालको संविधान २०६३ अन्तर्गत दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । भक्तपुर नगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै नेमकिपाले पहिलेको भन्दा पनि राम्रो मत परिणाम ल्यायो र सानदार जीत हासिल ग¥यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने प्रण गरे । सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने भक्तपुरका सांसदहरूले पनि ख्वप विश्वविद्यालयको माग जोडदाररूपमा गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको २०७९ साउन ८ गतेको बैठकमा नेमकिपाका सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले सो विषयमा प्रस्ट धारणासहित ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गर्नुभयो । २०७९ जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले, ‘भक्तपुरका एक्लो माननीय १५ लाखमा डाक्टर पढाइ सकिने बताइरहनुहुँदा पनि हामीले किन विधेयक पारित नगरेको भन्दै ख्वप विश्वविद्यालयको विषय पुनः उठान गर्नुभयो । धेरै वर्षको प्रयासपछि बिस्तारै ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक स्वीकृत गर्नका लागि बिस्तारै जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ । यो भक्तपुरबासीको लागि खुसीको खबर हो ।
भक्तपुरले किन ख्वप विश्वविद्यालय माग्दै छ ? भन्ने विषयमा पनि केही कुरा गर्नु राम्रो होला । नेपालमा +२ उत्तीर्ण गरेका धेरै विद्यार्थीहरूमध्ये सबै नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदैनन् । उनीहरूमध्ये धेरै विद्यार्थीहरू ‘हराउने’ गरेका छन् । जब कि नेपालका कलेजहरू विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने स्थितिमा छन् । यसका कारण धेरै होला । नेपालका कलेजमा शैक्षिक गुणस्तर नै यसको मुख्य कारण हुनसक्छ । कारण जे भए पनि यो प्रक्रियाले नेपाली कामदारले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर नेपाल पठाएको विदेशी मुद्रा फेरि विदेशतिरै बग्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७८/७९ को तथ्याङ्कअनुसार देशभरको सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १९६.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ३२ करोड पुगेको र यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ६७ अर्ब ७० करोड नाघेको छ (अच्युत वाग्ले–कान्तिपुर, २०७९/५/६) ।
साथै, अब्बल शिक्षा पाएका १ लाख १५ हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । ती नेपालीहरू नेपाल फर्किने कममात्र आशा गर्न सकिन्छ । यो हाम्रो देशको ठूलो क्षति हो । यसले देश विकासको लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा भक्तपुरले देश र जनतामा समर्पित दक्ष जनशक्ति निर्माणमा सानो प्रयास थालेको छ – सस्तोमा सबैको पहुँच भएको गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नु । हाल भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरू यसै दिशातिर अग्रसर छन् । आज भक्तपुर नपाद्वारा सञ्चालित कलेजहरू (ख्वप सर्कलका कलेजहरू) विद्यार्थीहरूमाझ प्रख्यात भइसकेको छ । नेपालका कहलिएका कलेजहरूको नामावलीमा ख्वपको नाम आउने गरेको छ । त्यसैले ख्वपजस्तै सस्तो र सुलभ ढङ्गले पढाइ हुने कलेजहरू अरू नगरपालिकाले पनि सञ्चालनमा ल्याओस् भन्ने देशभरका जनताको चाहना छ ।
अब मूल विषयतिर लागौँ । प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको शिक्षा मन्त्री र शिक्षा सचिवको जवाफबारे केही कुरा राख्नु उचित ठानेको छु । शिक्षा मन्त्री र सचिवले सदनलाई यसबारेमा दिएको जवाफमा भक्तपुरले १५ लाखमै मेडिकल पढाउने कुनै प्रतिबद्धता नआएको कारणले विधेयक अगाडि नबढेको भने । यो उनीहरूको केटाकेटी पाराको जवाफ थियो । यहाँ शिक्षामन्त्री र सचिवलाई प्रश्न– उत्पादन गर्ने सामानको भाउ नै विधेयकमै तोकेर विधेयक पास गर्ने परम्परा कहाँ कहाँ छ ? नेपालको सदनबाट विधेयक पास भएर हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये कुन विश्वविद्यालयले सुरुमै ‘हामी यति शुल्कमा यो विषय पढाउँछौँ’ भनेर सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ? अथवा सरकारले यतिभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन भनेर तोकेरै स्वीकृति दिइएको छ ? सरकारले ३५ लाखमै मेडिकल शिक्षा पढाउनु भनेकोमा त्यो भन्दा बढी शुल्क लिएका कलेजहरूलाई के कारबाही गर्न सकेको छ ? बजार भाउ तल झर्नुको सट्टा जहिले पनि बढिरहने हाम्रोजस्तो देशमा कानुनमै मूल्य तोक्दा भविष्यमा के कस्तो असर पर्ला ? यो त एक हिसाबले दीर्घकालीनरूपमा विश्वविद्यालय चलाउन नसक्ने गरी अहिलेलाई स्वीकृति दिऊँ भन्नुजस्तै हो ।
हो, भक्तपुरले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्ने अधिकार सबैलाई छ । यसमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सबै कलेजले अरू निजी कलेजहरूले लिइआएको शुल्कभन्दा करीब–करीब आधा सस्तोमा अहिले पनि पढाइरहेको छ भने यसमा शङ्का किन ? भक्तपुरले कसैको निजी स्वार्थको लागि अथवा पैसा कमाउनको लागि यी कलेजहरू सञ्चालनमा ल्याएको होइन । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवाकै लागि तिनको स्थापना र सञ्चालन भएका हुन् । सुरु–सुरुका वर्षमा यी कलेज सञ्चालन गर्नका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । तर, अहिले ती कलेजहरू नगरपालिकाको आर्थिक अनुदान लिन नपर्ने स्थितिमा छन् ।
ख्वप र अन्य निजी कलेजहरूको शुल्क विवरण तल टेबुलमा दिइएको छ ।
नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यी कलेजहरूको सञ्चालन गर्दाको अनुभवको आधारमा पनि १५ लाखमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन कति पनि गा¥हो नहुनेमा भक्तपुर नगरपालिका शतप्रतिशत विश्वस्त छ । अर्को कुरा ख्वप सर्कलमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश पूर्वाधार तयार छन् । अहिले पनि ख्वप सर्कलअन्तर्गतका कलेजहरूमा स्नातकोत्तर तहका ५ विषय र स्नातक तहका ९ विषयको पढाइ भइरहेको छ । त्यस्तै ख्वप सर्कलअन्तर्गत +२ विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा डिप्लोमा सिभिल र नर्सिङको पनि पढाइ भइरहेको छ । यसबाहेक भक्तपुर नगरपालिका आफ्नै १०० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनका लागि जोडतोडका साथ लागिपरेको छ । यी कलेज र अस्पतालको सञ्चालनले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि तयार गरिरहेको देखिन्छ । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया २०६४ सालबाट सुरु भई हाल यो वा त्यो बहानामा थन्काइएको छ । यति घामजतिक्कै छर्लङ्ग विषयलाई कुनै पनि बहानामा आलटाल गर्नु वा राजनीतिकरूपमा फाइदा–बेफाइदा हेरेर अब पनि ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक सदनबाट पास नगर्नु जनताप्रतिको अन्याय हो, अपराध हो । अलिकति पनि राजनैतिक नैतिकता भए अझ भनौँ समाजवादउन्मुख देश निर्माणप्रति साँच्चै यो सरकार प्रतिबद्ध छ भने छिटोभन्दा छिटो ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ । नभए शासकहरूको समाजवादको सुगारटाइ जनतालाई धोखा दिने प्रपञ्चमात्र भएको पुष्टि हुनेछ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई भक्तपुर नपाले सञ्चालनमा ल्याएका कलेजहरूको भ्रमणका क्रममा ती कलेजहरू ‘साँच्चिकै समाजवादको नमुना’ भनेर भक्तपुरका जनतामा उत्साह थपेको थियो । अहिलेका शिक्षामन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीका अध्यक्षकै कुरा काट्न सक्ने साहस कहाँबाट आउँछ ? होइन भने १७ हजार मानिसको बलिदान केका लागि ? पुँजीपति निजी कम्पनीहरूको सेवा गर्नका लागि हो वा व्यापक गरिब निम्न मध्यम वर्गीय जनताको सेवाको लागि ? यी र यस्ता प्रश्नहरूले तपाईँको मन अवश्य पोल्नेछ । यी प्रश्नहरू जनताले नेकासँग गर्नेछैनन् किनभने नेका जन्मजात पुँजीवादी पार्टी हो । पुँजीपति वर्गको सेवा नै उसको धर्म हो । त्यसैले भविष्यमा यी र यस्ता प्रश्न नउठून् भनेरै अब ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक छिटोभन्दा छिटो सदनबाट पास गराउन शिक्षामन्त्रीले पाइला चाल्न जरुरी छ ।
सरकारमा गएका पार्टीहरू समृद्धिको नारा खुब फलाक्ने गर्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारबिना अहिलेको शिक्षा प्रणालीले नै देशको समृद्धिको सपना देख्नु भनेको ‘आकाशको फल आखाँ तरी मर’ भने जस्तोमात्र हो । धेरै अघि रुसले अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्दा संरा अमेरिकाको छटपटीले नै अमेरिका आज विश्वमा नम्बर एक बनेको हो । सन् १९८० पछि शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रतिफल नै आजको चीन हो । एउटा चिनियाँ उखान छ– १० वर्षलाई हेर्ने हो भने व्यापार गर, ५० वर्षलाई हेर्ने हो भने रुख रोप तर २०० वर्षलाई हेर्ने हो भने शिक्षामा लगानी गर । त्यसैले द्वारिकाधाम, पाइलट बाबाधाममा लगानी होइन, ख्वप विश्वविद्यालय खोल्न देउ सरकार !
हो, नगरपालिकाहरूले विश्वविद्यालय चलाउने प्रक्रिया नेपालको लागि नौलो हो । नेपाली कर्मचारी तथा नेताहरू यसबारेमा अनभिज्ञ छन् । यस विषयमा बहस हुनसक्छ । तर, विदेशमा स्थानीय तहले विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेका धेरै उदाहरण छन् । जापानको कावासाकी विश्वविद्यालय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यस्तै फिलिपिन्सले पनि कानुन नै बनाएर स्थानीय तहले कलेज विश्वविद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुन देशका लागि कति वटा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने कुनै नियम आजसम्म बनेको छैन जस्तो लाग्छ । विश्वविद्यालयहरू देशको आवश्यकताअनुसार खोल्ने हो । देशको आवश्यकताअनुसारका विषय विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने हो । तर, हाम्रो देशमा यो बारेमा कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक सोचेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । देश विकास तथा समृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा तथा अनुसन्धानमा राज्य कोषको लगानीबाट मात्र सम्भव हुन्छ, नत्र समृद्धि नारा पनि जनता छक्याउने प्रपञ्चमात्रै हुनेछ ।