मल नल्याउने कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ

कृषिप्रधान देशमा सरकारले मल कारखाना त खोलेन खोलेन, समयमा मल पनि ल्याउन सकेन । लुकीछिपी ल्याइएको मल पनि साविक मूल्त्न्दा तेब्बर मूल्यमा बिक्री गरेर कालाबजारी भइरहेको छ । अभावको नाउँमा किसानले अति महँगोमा मल किन्न बाध्य पारिएको छ । समयमा मल नल्याउनेमा सरकार, कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी जिम्मेवार छन् । खेतीपातीको लागि समयमै मलको आवश्यकता हुन्छ । तर, सरकारले वर्ष दिन अघिदेखि मल ल्याएन । सरकार, कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी समयमा मल ल्याउन असफल हुनुको कारण के हो ? किन यसतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान गएन ?
समयमा मल राख्न नपाएपछि अन्न उत्पादन स्वाभाविकरूपमा घट्छ । नगदे बाली सप्रन पाउँदैन । यसले फसल र तरकारी बालीमा असर पार्छ या उत्पादन घटाउँछ । नेपालमा अन्न, फसल र तरकारी घटेपछि विदेशबाट ल्याइनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सम्पत्ति विदेशिन्छ र देशको आयस्रोत घट्छ । यसकारण, भारतले जानाजानै रासायनिक मल नपठाएको हो कि भन्ने चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । यो देशको लागि आवश्यक खाद्यान्न, फलफुल र तरकारी भारतबाट नेपालमा ल्याउने चालबाजी होइन कसरी भन्ने ! यो देशलाई जहिल्यै पराधीन बनाइरहने चाल हो । नेपाललाई गरिबको देश बनाइरहने खेल हो ।
कम्पनीहरूले ठेक्का पाए पनि मल ल्याएनन् । समयमा मल ल्याइएन भनी कृषि सामग्री कम्पनीले सिल्क, देश टे«डर्स, जेनट्रेड र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ को लागि यी चार कम्पनीले १ लाख ५ हजार टन मल ल्याउने सम्झौता गरेका थिए । समयमै मल नल्याएर किसान र सरकारलाई धोका दिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । यसरी नै समयमा मल नल्याइएका कारण यसअघि कृषि सामग्री कम्पनीले शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि, होनिको मल्टिपल प्रालि र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन । धोका दिएका ती कम्पनीहरूसँग क्षतिपूर्ति पनि लिनुपर्छ, अन्य व्यापार–व्यवसाय गर्न नपाउने गरी सजाय दिनुपर्छ र जेलमा कोचिनुपर्छ । यसरी कारबाही नगरिकन ती कम्पनीका सञ्चालकहरू ठाउँमा आउँदैनन् । जिम्मा पाएको कम्पनीले मल नल्याएपछि अर्काे कम्पनीलाई जिम्मा दिने नीति अँगाल्नुपर्छ । ल्याइहाल्ला कि भनेर सरकार, कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी कुरेर बस्ने होइन । समयमै आवश्यक पहल गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । नत्र यस्ता समस्याहरू हरेक खेतीपाती गर्ने समयमा आइरहन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारमात्र होइन चनाखो पनि हुनुपर्छ ।